काठमाडौं–
– गत २१ जेठमा कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’ कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार अनुगमनमा निस्के। त्यसको केही दिनपछि २८ जेठमा उनले दूध डेरीको अनुगमन गरे।
– गत २० जेठमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण गर्न सडकमै ओर्लिए। दुवै मन्त्रीले एक–एक वटा सार्वजनिक सवारीको प्रदूषण परीक्षण पनि गरे।
– गत जेठ ७ देखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन अवधि बढाइयो। १८ घन्टा सञ्चालनमा रहेको विमानस्थल २१ घन्टा चलाउने निर्णय भयो। यो विमानस्थलले आफ्नो सेवा अवधि बढाउने सामान्य प्रक्रिया मात्र हो। तर, ३ घन्टा बढाइएको अवधिलाई संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले जेठ ७ को बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर रिबन काटेर उद्धाटन गरे।
– गत २३ वैशाखमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल वीर अस्पताल सफा गर्न तम्सिइन्। स्वास्थ्य संस्थाको सफाइ अभियान सुरुवातका लागि भन्दै उनले वीर अस्पताल पुगेर कुचो समाइन्। उनले अस्पतालको शौचालयसम्म सफा गरिन्।
– गत २७ पुसमा तत्कालीन वन मन्त्री (हालका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री) लालबाबु पण्डित झाडु बोकेर सडक सफा गर्न निस्किए। उनले तीनकुनेमा केही समय सडक बढारे।
उल्लेखित सबै मन्त्री अहिलेको सरकारका महत्वपूर्ण सदस्य हुन्। स्थिर भनिएको सरकारका मन्त्रीहरुले झिनामसिना कामतिर अल्झिएर चर्चा बटुल्ने कि नीति निर्माणमा ध्यान दिएर प्रणाली स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। नीति निर्माणमा लाग्नुपर्ने मन्त्रीहरू आफैं स–साना गतिविधि र अनुगमनमा उत्रिएर समय खर्चिनु कत्तिको व्यावहारिक छ? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ।
‘यो राज्य व्यवस्था गएगुज्रिएको संकेत हो,’ पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्, ‘यो एउटा प्रवृत्ति नै हो।’
यस्तै गतिविधि विगतमा पनि हुने गरेका थिए। जस्तैः गत वर्ष वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले दरवारमार्गका जुत्ता/कपडा पसलको अनुगमन गरे। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री (हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा) गोकर्ण विष्ट बिजुलीको तार काट्दै हिँडे। तर, यी दुवै अनुगमनको अपेक्षित परिणाम हालसम्म पनि देखिएको छैन।
पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल मन्त्रीहरूको परिणामहीन बजार अनुगमनलाई ‘फोटो सेसन’ र सस्तो लोकप्रियताको उपज मान्छन्। ‘मन्त्री नै बजार अनुगमनमा निस्किनु आफैंमा नराम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, मन्त्रीजस्तो मान्छे एकपटक बजार अनुगमनमा गएपछि सुधार हुनुपर्छ।’
न पुसमा मन्त्री पण्डितले बढारेको सडकको हबिगत सुधारिएको छ, न सवारीको प्रदूषण अवस्थामै सुधार आएको छ।
‘मन्त्रीले आफू सरकारी संयन्त्रको अधिकतम प्रयोग गरेर मातहतका निकायलाई तत्तत् जिम्मेवारीमा खटाउने हो,’ पूर्वसचिव कोइराला भन्छन्, ‘यो राज्य व्यवस्था कमजोर भएको सूचकबाहेक केही होइन।’
निर्णय कार्यान्वयनमै आशंका
गत १८ चैतमा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामार्फत यातायात संघ र समिति मातहतका सार्वजनिक सवारी साधन अनिवार्य रुपमा कम्पनी, फर्म वा सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो।
गत २४ वैशाखमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रको लामो समयदेखिको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य भएको घोषणा गरे।
तर, घोषणा भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि जनताले यति धेरै समर्थन गरेको र सरकारको प्रशंसायोग्य काम भनेर तारिफ गरेको यातायात सिन्डिकेट अन्त्य भएको छनक व्यवहारमा पाइएको छैन।
विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालका अनुसार हालसम्म ३ सय १० यातायात कम्पनी र फर्म पञ्जिकृत भएका छन्। यातायात समिति अन्तर्गत ठूलो संख्यामा रहेका सवारी साधान अझै पनि कम्पनी/फर्म/सहकारी मोडलमा आएका छैनन्।
मुलुकभर ३ सय ८ यातायात समिति क्रियाशील छन्। एउटै समिति अन्तर्गत ८ सय वटासम्म बस छन्। हाल मुलुकभर ३ लाखभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी साधन छन्। यातायातको सिन्डिकेट हटाउँदाको प्रतिबद्धता र चर्चा अनुसार अहिलेसम्म अधिकांश यातायात कम्पनी/फर्म/सहकारीमा आइसक्नुपर्ने थियो। तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन।
यसैगरी, गृहमन्त्री थापाको निर्देशनपछि गत ३ जेठमा मन्त्रालयले विकास निर्माण र आयोजनामा लापरबाही गर्ने ठेकेदारको सूची पठाउन ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्यो।
गृहमन्त्री थापाले आयोजना निर्माणमा लापरबाही गर्ने कम्पनी, ठेकेदारलाई काम सम्पन्न गर्न समयसीमा निर्धारण गर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नगरे पक्राउ गर्नेसम्मको निर्देशन दिए।
मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सबै जिल्लाले काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदारको सूची पठाए पनि दोषीमाथि कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन। ठेक्का आह्वान गर्ने, ठेकेदार छनौट गर्ने, समय तालिका अनुसार गुणस्तरीय काम भएको छ/छैन भनी अनुगमन गर्ने, प्रक्रियाअनुसार काम नभएमा दण्डित गर्ने व्यवस्था कानुन अनुरुप नै तोकिएको छ। यही प्रक्रियाअनुसार काम भए/नभएको खोजी गरेर सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त-दुरुस्त राख्ने हो भने गलत गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने बाटो खुला छ। तर, भएको कानुनी व्यवस्थालाई पछ्याएर अघि बढ्नुको साटो ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई पाता फर्काउँछु’ भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति एउटा ‘स्टन्ट’ बाहेक केही थिएन कि भन्ने शंका उब्जिएको छ।
पछिल्लो समय त काममा ठगी गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयबीचको विवाद सतहमै आयो। तर, गृहमन्त्रीले जारी गरेको निर्देशन कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
‘निर्णयमा संवेनशीलता हरायो’
पूर्व अर्थसचिव खनाल उच्च पदस्थ पदाधिकारीमा निर्णय गर्दा संवेदनशीलताको अभावले यस्ता समस्या आउने बताउँछन्। ‘कुनै पनि उच्च पदाधिकारीले निर्णय गर्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
आफ्ना स्वार्थ अनुसारका निर्णयले गर्दा पनि हल्ला हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या आउने गरेको पूर्व मूख्यसचिव कोइरालाको बुझाइ छ।
लामो समय राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिएको नेपालमा सबै क्षेत्रमा बेथिति देखिनु सामान्य हो। निर्माण, व्यापार, सेवा जस्ता हरेक क्षेत्रमा समस्या नभएका होइनन्। ती समस्याको दीगो समाधानका लागि मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार ओहदामा पुगेको व्यक्तिले नीति–नियम बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाथि स्थिर सरकारको परिचय बनाएको वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरुले दीर्घकालीन प्रभावका निर्णयहरु गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा क्षणिक चर्चाका विषय उचालेर आफूलाई हलुका बनाइरहेका हुन् कि भन्ने शंका पैदा भएको छ।
एकाध बाहेक यो सरकारका अधिकांश मन्त्री कुनै न कुनै रुपमा चर्चित छन्। उनीहरुले अहिलेसम्म आर्जन गरेको चर्चालाई ‘स्टन्ट’को सहारा लिएर ‘सस्तो चर्चा’मा सीमित तुल्याउने कि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका बेथिति हटाएर ‘सिस्टम’ बसाउन मिहिनेत गर्ने त?
मन्त्रीहरुले सडकमा उत्रिएर अनुगमन गरिसकेपछि त्यसमा सुधार देखिनुपर्छ। त्यसमाथि अहिले चर्चामा आउने किसिमले मन्त्रीहरुले जुन–जुन काम गरिरहेका छन्, त्यो काम गर्ने संयन्त्र र जनशक्ति मन्त्री मातहत नै छ। आफू मातहतका संयन्त्र र जनशक्तिलाई जिम्मेवार बनाउने र प्रभावकारी नतिजा निकाल्नेतर्फ मन्त्रीहरुले सोच्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।