धनगढी– प्रदेश ७ का जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश ७ का जिल्लामा असार १४ गते दोस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीयबासीले खासै परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको बताएका छन्।
एक वर्षसम्म पनि जनप्रतिनिधिले ‘ऐन तथा कार्यविधि बनाउने’ कार्यलाई प्राथमिकतामा राखे। सोही अनुसार कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले अति आवश्यक मानिएका १० वटा कानुन र कार्यविधि निर्माण गरेको छ।
स्थानीय निर्वाचन भएको १ वर्ष पुगे पनि आवश्यक कानुन नबनेका कारण काम गर्न कठिनाइ भएपछि गत चैतमा उपमहानगरपालिकाले १० वटा ऐन तथा विभिन्न कार्यविधि पारित गरेर राजपत्रमा उल्लेख गरेको थियो।
धनगढी उपमहानगरपालिका मात्र होइन अन्य नगर तथा गाउँपालिकाले पनि कानुन तथा कार्यविधि निर्माणमै एक वर्ष बितेको बताएका छन्। टीकापुर नगरपालिका, घोडाघोडी गौरीगंगा नगरपालिकाले १० वटा ऐन निर्माण गरी राजपत्रमा उल्लेख गरेको जानकारी दिएका छन्।
घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले भने, ‘नगरसभाबाट १० वटा कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा उल्लेख गरिसकेका छौं।’ टीकापुर नगरपालिकाले आवश्यक १० वटा ऐन निर्माण गरी पारित गरे पनि कार्यविधिहरू भने स्वीकृत नभएको जानकारी दिए।
जिल्लाका नगरहरूले कानुन तथा कार्यविधि निर्माणमा जोड दिए पनि गाउँपालिकाहरूले अझै आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गर्न सकेका छैनन्। चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष
धनबहादुर रोक्का मगरले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म दुई–तीन वटा मात्र कानुन निर्माण गरेका छौं। अझैं शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक लगायतका कानुन तथा कार्यविधिहरू निर्माण गर्न सकेका छैनौं।’
जोशीपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता कठरियाले अझै आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि निर्माण गरी नसकेको बताइन्। उनले गाउँपालिकाले सडक, कल्भर्ट निर्माण लगायतमा जोड दिएको बताइन्।
धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले भने, ‘हामी निर्वाचित भएर आउने बित्तिकै वर्षा सुरु भयो। वर्षा सकिएलगत्तै दशैंतिहार, त्यसपछि प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनले विकास निर्माण तथा कानुन निर्माणमा ढिलाइ भयो।’
उनले निर्वाचित भएको एक वर्षमै दिएका आश्वासन पूरा गर्न नसकिने तर, पा“च वर्षभित्र प्रतिबद्धता तथा प्राथमिकताका काम पूरा गर्ने बताए।
डुमलियाबासी भन्छन्– स्थानीय सरकारको अनुभव गर्न पाएनौं
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७, डुमलिया (साविक उर्मा गाविस) की चन्दादेवी बोगटीको घरमा प्रायः राति मैनबत्ती, टुकी अथवा रिचार्जेबल लाइट बल्ने गर्छ। उपमहानगपालिकाका अरू वडाका बासिन्दाले बिजुली बत्तीले घर उज्यालो पारिरह“दा डुमलियाका बासिन्दा भने मैनबत्ती वा टुक्कीको भरमा बस्न वाध्य छन्।
डुमलियामा करिब ३ सय घरधुरी छन्। तर, सो बस्तीमा अहिले पनि विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन। विद्युत् सेवा मात्रै होइन, डुमलिया अझै शुद्ध खानेपानी लगायत आधारभूत सेवाबाट वञ्चित छ।
प्रत्येक निर्वाचनमा झैं गत वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दल तथा उम्मेदवारले बा“डेका आश्वासन उनीहरुले भुलेका छैनन्। ‘पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका बेला पनि विभिन्न उम्मेदवारले विद्युत्, खानेपानी लगायतका सेवा पुर्याउने आश्वासन दिएका थिए,’ चन्दादेवीले सम्झिइन्, ‘चुनाव भएको १ वर्ष बित्यो, तर हाम्रो गाउ“मा अझैं कुनै सेवा पुगेको छैन।’
प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी तथा एक मात्र उपमहानगरपालिकाको एउटा बस्ती अझै अन्धकारमा रहँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भने प्रायःजसो सडक, कल्र्भट लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिइरहेका छन्।
डुमलियाका बासिन्दा भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको १ वर्ष पुग्यो। गाउ“सम्म जोड्ने सडक ग्राभेल गर्ने, कल्र्भट निर्माण जस्ता कामले प्राथमिकता पाए पनि विद्युत्, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकतातर्फ कुनै चासो दिइएको छैन।’
उपमहानगरपालिकाभित्रको विपन्न मध्येको एक मानिएको डुमलिया गाउ“का बासिन्दाको घरआँगनमा अझैं विकासका संकेत पुग्न सकेका छैनन्। स्थानीय पूर्णबहादुर थापा मगरले भने, ‘ठूल–ठूला विकास निर्माण त परै जाओस् सामान्य दैनिक आवश्यक पर्ने बिजुली, खानेपानीको आपूर्ति हुन सकेको छैन। शिक्षक दरबन्दीको अभावमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिएको छैन।’
डुमलियाबासी भन्छन्, ‘हामीले निर्वाचित स्थानीय सरकारको अनुभव गर्न पाएनौं। स्थानीय सरकार नभएको बेला हामीले जे–जस्ता समस्या भोगिरहेका थियौं, अहिले पनि त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन।’
गाउँ नजिकै शिवगंगा नदी बग्ने भएका कारण वर्षायाममा स्थानीयले डुवानको त्यतिकै समस्या भोग्नु परिरहेको छ। हरेक वर्षायाममा नदीले खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने क्रम जारी छ। वर्षायामभरि डुमलियाबासीले आवागमनमा सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख वडले डुमलियाबासीले भोग्नु परेका समस्या हल गर्न पहल भइरहेको बताए। उनले उपमहानगरपालिकाले खुटिया नदीमा पुल निर्माणका लागि सर्भे कार्य अघि बढाएको जानकारी दिए।
नगर प्रमुख वडले डुमलियामा खानेपानीको लागि आयोजना छनोट र विद्युत् सेवा विस्तारका लागि पोल ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने कामका लागि उपमहानगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताए।
कर्मचारीको अभाव
देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरी स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि कैलालीका १३ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन सकेका छैनन्।
जिल्लाका नगरपालिकाहरूमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी संख्या पुगे पनि दक्ष तथा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ। गाउँपालिकाहरूमा भने वडा सचिवदेखि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख वड भन्छन्, ‘हामीसँग कर्मचारी आवश्यकता अनुसार छन्, तर कृषि, स्वास्थ्य, लगायतका दक्ष प्राविधिक कर्मचारी छैनन्।’ उनले उपमहानगरपालिकाले अधिकांस कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि कृषिको प्राविधिक कर्मचारी नहु“दा कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताए।
चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्कामगरले ६ वडा रहेको गाउँपालिकामा एक जना पनि वडा सचिव नरहेको गुनासो गरे। उनले शिक्षा संयोजक, कृषि प्राविधिक लगायतका कर्मचारी नहुँदा समस्या भएको जनाएका छन्।
जोशीपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता कठरियाले ७ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा दुई जना मात्र वडा सचिव रहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार एक वडा सचिवले तीन वडा र अर्कोले चार वडाको काम गरिरहेका छन्। उनले यथाशिघ्र गाउँपालिकामा आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्।
नगर प्रमुखमाथि गोली प्रहारदेखि दुर्घटनासम्म
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्षमा कैलालीका जनप्रतिनिधिमाथि गोली प्रहार, घरमा बम र सवारी दुर्घटनासम्मका घटना भएका छन्।
कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीलाई गत फागुन २८ गते राति घरमै अपरिचित व्यक्ति खुकुरी र गोली प्रहार गरे।
कम्मरभन्दा तल्लो भागमा गोली लागेपछि उनलाई उपचारका लागि नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म लगिएको थियो। काठमाडौंको टिचिङ अस्पतालमा अप्रेसन गरेर गोली निकालेर झन्डै एक महिनापछि नगरपालिकामा कार्यभार सम्हाल्न आएका थिए।
नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘शारीरिक अवस्था अझै कमजोर छ। जसरी पहिला काम गरिरहेको थिएँ, त्यो अनुसार अहिले काम गर्न सकिरहेको छैन।’ उनका अनुसार आफूमाथि आक्रमण भएपछि झन्डै एक–डेढ महिना नगर विकासका काममा समस्या परेको बताए।
गत माघमा गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिसिंह साउदको घर नजिकै बम विस्फोट गरिएको थियो। अज्ञात समूहले गराएको बमका कारण उनको घरको पर्खालमा क्षति पुग्यो।
गत पुसमा चुरै गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगरको गोदावरीदेखि मसुरिया जाने क्रममा गौरीगंगामा मोटरसाइकलमा दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटना पश्चात उनलाई भारतमा लगेर उपचार गरियो। झन्डै एक महिनासम्म सो गाउँपालिकामा काम प्रभावित भएको थियो।
गाउँपालिका कार्यालय शहर केन्द्रित
कैलालीका दुई वटा गाउँपालिकाका सम्पर्क कार्यालय शहर केन्द्रित भएका छन्। मोहन्याल गाउँपालिका र चुरे गाउँपालिकामा तोकिएका कार्यकारी अधिकृतले धनगढी र अत्तरीयामा भवन भाडामा लिएर सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरेका छन्।
मोहन्याल गाउँपालिकाको धनगढीस्थित तारानगरमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएको छ। यस्तै, चुरे गाउँपालिकाले गोदाबारी नगरपालिकाको अत्तरीयाबाट सम्पर्क कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको छ। धनगढीमै कार्यकारी अधिकृतहरू बस्न लागेपछि गाउँपालिकाका स्थानीयले समस्या भोग्नुपरेको छ। अहिले पनि गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत, गाउँपालिका अध्यक्षहरू कम भेटिने गरेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।