काठमाडौं– सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनलाई सक्रिय बनाएको छ। २०५२ सालमा बनेको ऐनलाई हालै सक्रिय बनाइएको हो।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहतमा लगेसँगै ऐनलाई सक्रिय बनाइएको हो। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदा विभागले भन्सार ऐन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही गर्थ्यो। भन्सार ऐनभन्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन धेरै शक्तिशाली भएकाले यसले राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी हुने कर्मचारीहरु बताउँछन्। यसअघि कहिलेकाहीँ मात्र सो ऐन अनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुने गरेको थियो।
भन्सार ऐन अनुसार एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो दाबी गरिएका मुद्दामा अनुसन्धान अधिकृतले नै टुंग्याउन सक्थे। तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन अनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो भएका मुद्दा अनुसन्धान गरी जिल्ला अदालतमा अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। ६ महिनासम्म लगाएर विभागले अनुसन्धान गर्न पाउँछ।
अनुसन्धान अधिकृतले नै मुद्दा टुंगो लगाउँदा सामान्यतया पक्राउ परेका व्यक्तिहरु विरुद्ध मात्र कारबाही हुन्थ्यो। अब मतियार तथा गिरोहका नाइकेहरु समेत पत्ता लगाई मुद्दा दायर गर्न सकिने राजस्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन्। भन्सार ऐनभन्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन शक्तिशाली हुने भएकाले चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी हुने विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताउँछन्।
कर्मचारी विरुद्ध पनि मुद्दा चल्ने
कर छलीमा कर्मचारीको मिलेमतो देखिएमा कर्मचारी तथा भन्सार एजेन्टलाई समेत प्रतिवादी बनाउन सकिने प्रावधान राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐनमा छ। जसले अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका भन्सार तथा राजश्व कार्यालयहरुमा त्रास उत्पन्न भएको छ।
स्रोतका अनुसार, नेपालगन्ज र वीरगन्ज भन्सारका कर्मचारीहरुमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन थालिसकेको छ।
गत साता कलंकीमा धूलो दूध बोकेको ट्रक बरामद गरिएको थियो। नक्कली प्रज्ञापनपत्र तथा भ्याट बिलका आधारमा नेपालगन्जस्थित भन्सार कार्यालयबाट सो ट्रक भन्सार नै नतिरी भित्रिएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा कर्मचारीकै मिलेमतो देखिएको स्रोत बताउँछ। लामो समयदेखि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट त्यसरी मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको खुलेको छ।
त्यस्तै, वीरगन्जमा छाला भनेर मरिच तस्करीको प्रयास भएकोमा कर्मचारीहरु समेत छानबिनमा तानिएका छन्।
कर्मचारी विरुद्ध नै मुद्दा चल्ने भएपछि स्वाभाविक रुपमा त्यसको असर राजस्व असुलीमा पर्ने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन्। भन्सार एजेन्ट र कर्मचारीको मिलेमतोमा धेरै भन्सार छली हुने गरेको छ। तर, ऐनमा कतिपय घटनामा मुद्दा नचलाई सुधारका लागि लेखिपठाउन सक्ने प्रावधान समेत भएकाले कस्तोमा मुद्दा चलाउने र कस्तोमा सुधारका लागि लेखिपठाउने भन्नेमा भने अन्योल छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।