प्रधानमन्त्री ओलीसँग तीब्बतका नेपालीको गुनासो– हस्तलिखित राहदानीलाई एमआरपी बनाइदिन पहल होस्

Nepal Live

चीन– ६ दिने औपचारिक चीन भ्रमणका अवसरमा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी ल्हासा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहाँ रहेका नेपालीका गुनासा सुन्नुका साथै यहाँको कृषि क्षेत्रको अवलोकन गरेका छन्।

त्यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीसँग तिब्बत जनसरकारका अध्यक्ष छिटालाले महत्वपूर्ण वार्ता गरे। उनीहरुबीच दुई सरकारबीच सहयोगका बारेमा महत्वपूर्ण विचार विमर्श भएको बताइएको छ।

बेइजिङबाट ल्हासा पुगेको दिन शुक्रबार दुवै पक्षका बीचमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको थियो भने शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष छिटलाबीच महत्वपूर्ण वार्ता भएको हो। घेटवार्तामा नेपालको उत्तरी भूभाग १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएकाले सीमा क्षेत्रका विविध विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ। 

त्यसैगरी बेइजिङमा भएको यातायात प्रोटोकलसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा पनि महत्वपूर्ण कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए। उनले यस सम्झौताबाट नेपाल र नेपालीले व्यावहारिकरुपमा फाइदा उठाउन सक्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले यहाँका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग पनि भेटवार्ता गरी दुई सरकारबीचको सम्बन्ध र शैक्षिक क्षेत्रमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका थिए।
भ्रमणका क्रममा यहाँस्थित महावाणिज्य दूतावास पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँको वस्तुस्थितिको जानकारी लिएका थिए। सो क्रममा उनले महावाणिज्य दूतावासमा भएका समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्ने बताए।

महावाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्कीले नेपालको सबैभन्दा पुरानो नियोगमध्येको ल्हासा वाणिज्य दूतावास भएको भन्दै तिब्बत सरकारसँग नेपालको मात्र नियोग रहेको जानकारी समेत गराए।।

पुस्तौँदेखि तिब्बतमा बस्दै आएको नेपालीले वाणिज्य दूतावास पुगेर आफ्ना गुनासासमेत राखेका थिए। उनीहरुले दुवै देशको नागरिकता नहुँदा ‘घर न घाटको भएको’ भन्दै गुनासा राखेका थिए। उनीहरुले तिब्बतमा बसोबास तथा व्यापार गर्ने एकमात्र आधार रहेको १० वर्षे हस्तलिखित राहदानीलाई मेसिन रिडेवल पासपोर्ट(एमआरपी) बनाइदिने वातावरण बनाइदिनसमेत अनुरोध गरे। 

नेपाली दुःख निवारण कोषका अध्यक्ष्य कुन्जो धार्के नेपालीले भने,‘सन् २०२० देखि हस्तलिखित पासपोर्ट चल्दैन, त्यसपछि हामीलाई समस्या हुन्छ, हामीसँग भएको १० वर्षे हस्तलिखित राहदानीलाई एमआरपी बनाइदिने पहल होस्।’

तिब्बतमा हाल करीब १ सय ५० जना नेपाली यस्ता छन्, जसका बाबु आमामध्ये एक जना नेपाली र एकजना तिब्बती छन्। उनीहरुको हालसम्म नेपाली तथा चिनियाँ कुनै देशको पनि नागरिकता छैन। यहाँ यस्ता नेपालीलाई खचरा पनि भनिन्छ। 

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्हासाको छु सोइ काउन्टीमा रहेको चाइना नेसनल मोर्डन एग्रीकल्चर पाइलोट जोनको अवलोकन गरे। अवकलोकनका क्रममा उनले त्यहाँको आधुनिक कृषि पद्धतिका विषयमा जानकारी लिएका थिए। स्थानीय कृषकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फार्समा उत्पादन गर्ने कृषिउपजबारे जानकारी गराएका थिए। 

त्यसलगत्तै उनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको प्रत्यक्ष निगरानीमा चलाइएको फोर सिजन ह्याप्पी भिलेजमा बसोबास गर्ने जनता र सञ्चालन विधिबारे जानकारी लिएका थिए।

उक्त भिलेजमा घरबार नभएका र उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्ने तिब्बती नागरिकलाई बसोबास र रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ। यस गाउँमा चीनका उच्च नेतालेसमेत भ्रमण गर्दै आएका छन्। रासस

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार