प्रदेश ७ को बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूको असन्तुष्टि कायमै

Nepal Live

प्रदेश ७ को प्रदेशसभाको बैठक / फाइल तस्बिर


कैलाली– प्रदेश ७ को सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सत्तापक्षीय सासंदहरूको असन्तुष्टि कायमै छ। बिहीबारको संसद् बैठकमा मौन विरोध गरेका सत्तापक्षीय सांसदहरूले शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि असन्तुष्टि दोहोर्‍याए। 

बजेटप्रति सत्तापक्षका सांसदहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि सहमतिका लागि शुक्रबार छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिती सदस्य लेखराज भट्टको उपस्थितिमा भएको बैठकमा सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले प्रदेशका अन्य मन्त्रालयबाट माग भइआएका विकास योजनाहरु कटौती गरी मनपरी गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

संसद् बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्षकै सांसदले भाग नलिने तथा मौन विरोधको क्रम बढ्न थालेपछि अफ्ठेरामा परेको प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सहमतिको प्रयास थालेका छन्। उनले शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा ‘बिग्रेको ठाउ“मा सच्याएर जान सकिने’ भन्दै सांसदहरूलाई बजेटमा समर्थन गर्न आग्रह गरे। 

बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘बैठकमा मुख्यमन्त्रीले बजेट सैद्धान्तिक रुपमा ठिक रहेकाले नमिलेको ठाउ“मा मिलाउन सकिने आश्वासन दिनुभयो।’ 

संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित स्थायी समिति सदस्य लेखराज भट्टले पनि सांसदहरूलाई पार्टी र संसदीय दलमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सकिने भन्दै संसद्मा सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। स्रोतका अनुसार नेता भट्ट तथा मुख्यमन्त्रीले सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरे पनि सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहे। 

सरकारको बजेटप्रति सत्तापक्षीय सांसदहरूको असन्तुष्टि बढेपछि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो। 

नेकपाका २५ सांसदको लिखित निवेदनपछि शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सत्तापक्षका सबै ३७ सासंदको उपस्थिति थियो। 

स्रोतका अनुसार बैठकमा बोल्ने प्रायः सांसदले मन्त्री बोहराले मनपरि ढंगले बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। 

यसैबीच, नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बैठकमा सांसदहरूको विरोध वा असन्तुष्टि भन्दा पनि कसरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने र कसरी बजेटमा छुटेका कुरा मिलाउने भन्नेमा छलफल भएको बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार