कांग्रेसीजनका लागि विशेष महत्व राखेको जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा असुन्तष्ट पक्षलाई प्रारम्भदेखि ‘चिढाउने’ काम भएको छ। निर्वाचनमा पराजयपश्चात् समिक्षाका लागि डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले कांग्रेसमा असन्तुष्टि थप बढाएको थियो।
जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला, महासमिति बैठक र शिघ्र महाधिवेसनको माग गरिरहेका संस्थापन इतरका नेताहरुले हेटौंडा बैठक पनि ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्साको’ रुपमा अर्थ्याउन सुरु गरेका छन्। इतिहासमै ‘लज्जास्पद’ हार बेहोरेको कांग्रेसका लागि हेटौँडा भेलालाई निर्वाचनपश्चात्को ‘केन्द्रीय समिति बैठक भाग–२’ को संज्ञा दिइएको छ।
‘पहिलो गास मै ढुङ्गा’
नेपाली कांग्रेसका लागि बहुप्रतिक्षित जिल्ला सभापतिहरुको भेलाको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार भएको केन्दीय समितीको बैठक विवादकाबीच सकिएको थियो। उपत्यककाबाहिर २५ वर्षपछि बसेको उक्त बैठकले केन्द्रीय राजधानीमा यसअघि हुनेगरेका कांग्रेस बैठकको नियती भोगेको थियो। अपरान्ह ४ बजे जिल्ला पार्टी कार्यालयमा डाकिएको बैठक सभापति शेरबहादुर देउवाका कारण तिन घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो।
साँझ ७ः१५ मा सुरु भएको बैठकमा सभापति देउवाले बैठकको प्रारम्भमा व्यवस्थापन समिति तथा मकवानपुर जिल्ला सभापति इन्द्र बानियाँलाई बोल्न दिए। बानियाँले व्यवस्थापनको जानकारी दिएर सकेपछि देउवाले पार्टी महामन्त्री डा शशांक कोइरालालाई समय दिए। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जेठ १४ मा जिल्ला सभापतिहरुलाई गरेको परिपत्र महामन्त्रीले पढेर सुनाए।
परिपत्रमा स्थानीय तहका कार्यकर्ता तथा सुभेच्छुकहरुको सुझाव संकलन गरी राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत हुन जिल्ला सभापतिहरुलाई निर्देशनात्मक आह्वान थियो। महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको त्यही पत्रलाई विषय बनाएर केन्द्रीय सदस्यले आपत्ती जनाए। मुख्य सचिवले पठाएको पत्रलाई महामन्त्रीले पढेर सुनाउनुको कुनै तुक नभएको भन्दै आलोचना भएको हो।
'मंगलबारदेखि आरम्भ हुने जिल्ला सभापतिको भेलामा प्रस्तुत हुने एजेण्डाका विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठक प्रवेश नगरेको' भन्दै नेता कृष्ण सिटौलाले रोष प्रकट गरे। सिटौलालाई साथ दिँदै अर्का एक सदस्यले उठेर आपत्ती जनाए। असन्तुष्ट पक्षको आवाजकाबीच सभापति देउवाले एक्कासी बैठक रोके। देउवाले मंगलबार जिल्ला सभापतिको भेलामा भेट हुने भन्दै बैठक रोकेका थिए। उद्घाटनको दिन असन्तुष्ट पक्ष थप चिढियो।
संस्थापन पक्षले उद्घाटन सत्रलाई छिटो सक्ने रणनीति तयार गरेको थियो। सोही अनुरुप सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै बोल्न दिएर पहिलो दिनको कार्यक्रम सक्ने योजना संस्थापन पक्षको थियो। उद्घाटन सत्रमा बोल्ने शिर्ष नेताको संख्यामा निक्र्यौल हुन नसक्दा पहिलो दिनको कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा करिब ३ घण्टा पछि सुरु भएको थियो। विलम्वगरी सुरु भएको कार्यक्रममा आकांक्षी शिर्ष तहका नेताहरुलाई समय नै दिइएन।
उद्घाटन सत्रका लागि पार्टी सभापति देउवा, नेता पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधी, महामन्त्री कोइराला, नेता विजयकुमार गच्छदार र स्वागत मन्तव्यका लागि मकवानपुर सभापति इन्द्र बानियाँलाई समय दिने तालिका बनेको थियो।
संस्थापन इतरका उच्च तहका नेताहरुमा अधिकांशको बोल्ने इच्छा थियो। साथै सातै प्रदेशबाट एक/एक जना जिल्ला सभापतिले बोल्न पाउनुपर्ने संस्थापन इतर समूहको माग थियो। तर असन्तुष्ट पक्षको माग देउवा खेमाले सुन्नै चाहेन। परिणामतः शिर्ष नेताहरुले सम्वोधन गर्न पाएनन्। आफ्नो मागमा सुनुवाइ नभएपछि पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला मञ्चमा गएनन्। पार्टी बरियतामा सिटौलाभन्दा मुनिका नेताहरुले मञ्चमा आतिथ्यता ग्रहण गरेपनि सिटौला मञ्चमा उक्लिन चाहेनन्।
मकवानपुुर सभापति बानियाँले अनिच्छा देखाएका नेताहरुलाई बल गरेर मञ्चमा पुर्याएपनि सिटौलालाई भने जोड गरेनन्। सिटौला ‘संस्थापन पक्षको गलत क्रियाकलापको’ विरुद्धमा समय लिएर प्रतिवाद गर्ने मनस्थितिमा थिए। सिटौलाको तयारीलाई सभापति देउवा तगारो बनेका थिए।
उद्घाटन सत्रमा बोल्न नपाएको अवस्थामा दोश्रो तहका नेताहरुले ‘मञ्च बहिस्कार गर्ने’ संस्थापन इतर समुहको पूर्व तयारी नहुँदा केही नेता भने मञ्चमा देखिएका थिए। मञ्चमा गएर पनि कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने नेताहरुको संख्या उल्लेख्य थियो। दर्शक दिर्घाको पहिलो लहरमा बसिरहेका नेता अर्जुननरसिंह केसी उद्घोषकले दोहोर्याएर बोलाएपछि मञ्चमा उक्लेका थिए।
उद्घाटन सत्रमा संस्थापनको आलोचना छल्नलाई शिर्ष तहका नेता र जिल्ला सभापतिहरुलाई बोल्न नदिइएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ। एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘आलोचना सुन्नै नचाहने देउवाको अवगुण छ।’
जिल्ला सभापतिहरुको बलमा हस्तक्षेप बढाउने पौडेल रणनीति
१३औं महाधिवेसनको आधारमा विश्लेषण गर्दा जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा पौडेल पक्ष बलियो देखिन्छ। तत्कालीन समयमा पौडेललाई सभापतिमा जिताउनका लागि ४२ जिल्ला सभापतिहरु लागेका थिए। ‘स्वार्थ मिलेको बखत गुट परिवर्तन गर्ने’ विगतको परम्परा नभएको भए पौडेल पक्ष अहिले पनि बलियो रहेको बताइन्छ। निर्वाचनपछि पौडेललाई कतिपय कार्यनीतिमा सिटौलाले पनि साथ दिएका छन्।
दुई पक्षको बलले सभापति देउवालाई ‘गलाउने’ रणनीतिमा संस्थापनबाहेक समुह छन्। त्यसको संकेत उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेता पौडेलले दिइसकेका छन्। पौडेलले ‘अन्तरआत्माबाट मिल्न नसकेपछि कसरी एकतावद्ध हुन सकिन्छ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। धरालतलीय यथार्थ बुझेर आएको हुँदा जिल्ला सभापतिहरुलाई कमजोरी कसको रहेको केलाउन उनले आह्वानसमेत गरे। एक जिल्ला सभापतिका अनुसार नेता पौडेलले जिल्ला सभापतिहरुलाई आह्वान गर्नुको अर्थ ‘पौडेल पक्षीय जिल्ला सभापतिको संख्या बढी हुनु हो।’
विधान संसोधनका लागि राय संकलन गर्न बोलाइएको बैठकमा दुवै पक्षको आ–आफ्नो रणनीति छ। संस्थापन पक्ष विधान संसोधनपश्चात् तदर्थ समिति बनाएर आगामी महाधिवेसनसम्म जाने तयारीमा छ भने अर्को पक्ष प्रादेशिक संरचनामा अधिवेसनबाट नेतृत्व छनोट हुनुपर्नेमा अडिग छ। संघियतापछि कांग्रेसको गाउँपालिका, नगरपालिका र क्षेत्रको संगठन ‘लथालिङ्ग’ छ।
सबै तहमा अधिवेसनमार्फत् नेतृत्व चयन गर्ने विषयमा बहुमतको संख्यामा जिल्ला सभापतिहरु सहमत भएको सिन्धुलीका जिल्ला सभापति उज्ज्वलप्रसाद बरालले दावी गरे। उनले भने, ‘पार्टी सभापतिदेखि तल्लो तहका नेतासम्म अधिवेसनबाट अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्छ।’ बरालको मतमा भोजपुरका कांग्रेस नेता उमेशजंग रायमाझी सहमत छैनन्। रायमाझीले भने, ‘महाधिवेसनको अघि तदर्थ समिति बनेर संगठन परिचालित हुनुपर्दछ।’
कोइरालाको पहलले रंग ल्याउला?
उद्घाटन पूर्व सक्रिय रहेका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाको पहललाई हेटौंडामा चासोपूर्वक हेरिएको छ। निर्वाचनमा पराजयपछि सभापतिप्रति खरो उत्रिएका कोइरालाको व्यस्तता मंगलबार बिहान बढेको थियो। कोइराला बसेको होटेलमा करिब ४ दर्जन जिल्लाका सभापतिहरुले रणनीति तय गर्न आन्तरिक छलफल गरेका थिए।
तर कोइरालाको प्रयासले कांग्रेसभित्र देखिएको गुटको लडाई रोकिने–नरोकिने थाहा पाउन केही समय कुनैपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।