काठमाडौं– अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रियसभामा कार्यकाल टुंगो लागेको छ। सोमबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको गोलाप्रथाबाट उनले आफ्नो कार्यकाल आफैले २ वर्षको निर्धारण गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा ५ वर्षको हुनेछ भने राष्ट्रियसभा निरन्तर चलिरहने संविधानमा व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा रिक्त भई नयाँ प्रतिनिधि आए पनि राष्ट्रियसभामा भने निरन्तर सांसद कायमै हुनेछन्।
५ वर्षे कार्यकाल भएको संघीय सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिए पनि मन्त्री पदमा भने रहन सक्छन्। सरकारले पुन: मनोनयन नगरेमा पनि उनले ६ महिनासम्म मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहन सक्नेछन्।
संविधान अनुसार बाँकी ६ महिना पनि मन्त्री हुन अर्थमन्त्रीलाई कुनै बाधा नहुने संवैधानिक कानुनका विज्ञ चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बताए। संविधानले मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसपछि मन्त्री हुने भने खतिवडालाई राष्ट्रपतिले पुनः राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गर्नुपर्छ।
राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेका मध्ये खतिवडा २ वर्ष, रामनारायाण बिडारी ४ वर्ष र विमला पौड्यालको ६ वर्ष कार्यकाल कायम भएको छ। रिक्त भएको उक्त पदमा सरकारले उनलाई पुन: सिफारिस गर्न सक्छ। त्यतिबेला मनोनयन हुँदा उनको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ।
राष्ट्रियसभाको कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्म पनि राष्ट्रपतिले मनोनयन नगरे संविधानत: खतिवडा मन्त्री रहने छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।