काठमाडौं– संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सातै प्रदेशका सरकारले गत शुक्रबार प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट पेश गरेका छन्। बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, सडक, स्वास्थ्य, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रादेशिक सरकार बनेसँगै प्रस्तुत भएको पहिलो बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई पनि महत्व दिइएको छ। सात प्रदेशमा गरी २ सय ६ अर्बको बजेट ल्याइएको छ। प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेटलाई प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अमूर्त र कार्यान्वयन पक्ष जटिल रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
सात प्रदेशमा कांग्रेसका प्रदेशसभा सांसदहरुले बजेटबारे विभिन्न टीका–टिप्पणी गरेका छन्।
‘अमूर्त विषय, लक्ष्य भेट्न गाह्रो’
- राजीव कोइराला, सांसद, प्रदेशसभा १
प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० करोडको बजेट ल्याएको छ। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खानेपानी लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन खोजे जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने नेपाली कांग्रेसका प्रदेश १ का प्रदेशसभा सदस्य राजीव कोइरालाले टिप्पणी गरे।
‘सबैतिर समेट्न प्रयास गर्दा प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन कम गरिएको छ’, उनले भने।
कतिपय क्षेत्रका लागि शीर्षक राखिए पनि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले कृषिलाई महत्व नदिएको औंल्याए।
बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा दुई हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। प्रदेश सरकारको पहिलो प्रयासमा धेरै अमूर्त विषय राखिएकाले लक्ष्य भेट्न गाह्रो रहेको उनले बताए। आगामी पाँच वर्षमा १५ सय मेगावाट र १५ वर्षमा ४५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। गरिबी न्यूनीकरणका लागि गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने, बेरोजगारी युवाका लागि युवा रोजगार कोषको स्थापना गर्ने, युवाहरूलाई नागरिकताको आधारमा ऋण उपलब्ध गराइने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
रोजगारी सिर्जनाका साथै पर्यटन क्षेत्र विकासको ठोस एजेन्डा प्रदेश सरकारसँग नभएको सांसद कोइरालाले बताए।
‘जनताका लागि उत्साहविहीन’
- ओमप्रकाश शर्मा, सांसद, प्रदेशसभा २
गत शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब ७१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटप्रति पनि कांग्रेसका प्रदेश सदस्यहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। पर्साबाट प्रदेश २ मा प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेस सांसद ओमप्रकाश शर्माले निजी क्षेत्र तथा आम जनताका लागि उत्साहविहीन भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘कनिका छरेजसरी बजेट विनियोजन गरिएको छ’, उनले भने।
बजेटले प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण नै नगरेको भन्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समन्वय हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
बजेटमा कृषि क्षेत्रमा कर नलाग्ने, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’, ‘मुख्यमन्त्री बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ योजना ल्याइएको छ।
‘गरिबमारा बजेट’
- इन्द्र बानियाँ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेशसभा ३
प्रदेश ३ को सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्रस्तुत गरेको छ।
कांग्रेस मकवानपुरका सभापति तथा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता समेत रहेका इन्द्र बानियाँले प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको बजेट गरिबमारा बजेट भएको टिप्पणी गरे।
‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ जनतालाई मूर्ख बनाउने कार्यक्रम भएको बानियाँले बताए।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष १० हजार नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उल्लेख छ।
‘प्रदेश ३ मा ५५ लाखभन्दा बढी जनता छन्। तिनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न ५ सय ५० वर्ष लाग्ने भयो’, प्रदेश सरकारप्रति व्यङ्ग्य गर्दै बानियाँले भने।
केन्द्रीय सरकारको नारा प्रदेश बजेटमा पनि समेटिए पनि बहुवर्षीय योजनाहरुलाई समावेश नगरिएको उनले बताए।
‘बजेट कार्यान्वयनको आधार छैन’
- कृष्णचन्द्र नेपाली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेशसभा ४
प्रदेश ४ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेट सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि जनताको पक्षमा परिवर्तन दिन नसक्ने प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले टिप्पणी गरे।
‘प्रि-बजेटको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा सरकारले ७ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारको संयन्त्र हेर्दा ५० प्रतिशत पनि विकास खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखिँदैन’, उनले भने, ‘जुन आंकाक्षा नीति तथा कार्यक्रममा देखाइएको थियो, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको बजेट नै छैन।’
कुनै गाउँलाई १० लाख विनियोजन गरेर लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने नेपालीले जिकिर गरे। जनतालाई प्रदेश सरकार बनेको अनुभूति गराउने बजेट नआएको भन्दै उनले बजेट कार्यान्वयनका आधारहरु नभएको बताए।
‘आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकको वृद्धि भनिएको छ। त्यो कसले बढाइदिने?’, उनले प्रश्न गरे।
‘मन नलागेकालाई मुठीले दिने प्रणाली’
- बलदेव शर्मा, सांसद, प्रदेशसभा ५
प्रदेश ५ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको छ।
यस प्रदेशका प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता बलदेव शर्माले सर्वसाधारणको दैनिकीमा बजेटले कुनै उत्साह नल्याएको भन्दै बजेटले महँगीबारे एक शब्द पनि नबोलेको आरोप लगाए।
‘मूल्यवृद्धि आकाशिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो महँगी जनतालाई राहत दिन बजेटमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।’
जनताका लागि प्रतिकूल तथा शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेका लागि अनुकूल बजेट भएको उनले बताए।
विषयगत शीर्षकमा बजेट विनियोजित सही रुपमा हुन नसकेको बताउँदै पोखरेलले भने ‘बजेटलाई बोरामा राखे जस्तो बनाइएको छ। मन लागेकालाई पाथीले भरेर दिने, मन नलागेकालाई मुठीले दिने प्रणाली बनाइएको छ। जनतालाई बजेटबाट उपलब्धि हुनेवाला केही छैन।’
‘सम्भाव्यता अध्ययनको थुप्रो मात्र’
- हिमबहादुर शाही, कांग्रेस सचेतक, कर्णाली प्रदेशसभा
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस सचेतक हिमबहादुर शाहीले कर्णालीलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने गरी बजेट नआएको टिप्पणी गरे।
‘योजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण स्पष्ट हुन सकेन’, उनले भने, ‘बजेट सम्भाव्यता अध्ययनको थुप्रो मात्रै भएको छ। कार्यान्वयनमुखी भएन।’
बजेटले जनअपेक्षालाई सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ।
‘कार्यान्वयन हुनेमा शंका’
- डा रणबहादुर मल्ल, सांसद, प्रदेशसभा ७
प्रदेश ७ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
प्रदेश सरकारले पेश गरेको बजेटलाई कांग्रेस प्रदेशसभा सांसदले कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। कैलालीबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका डा रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारका तर्फबाट ल्याउने कार्यक्रमहरुमा जनताको अपेक्षा धेरै भए पनि सम्बोधन नभएको बताए।
‘पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत र चालू खर्च ८५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ’, रावलले भने, ‘पेश गरिएको खर्च लक्षित वर्गमा पुग्नका लागि ठोस योजना छैन।’
चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको औंल्याउँदै रावलले भने, ‘चालू र पुँजीगत खर्च नै स्पष्ट छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।