काठमाडौं- नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)मा ३३ प्रतिशत महिला नभए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने निर्णय भएकोबारे सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्चले संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको एक तिहाइ महिला सहभागिताबिना दर्ता गर्ने निर्णयको कारण माग गरेको हो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसहित अन्य विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले आयोगसहितका विपक्षीलाई नेकपा संविधान र कानुनी व्यवस्था विपरीत दर्ता भए/नभएकोबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पनि भनेको छ।
निर्वाचन आयोगले गरेको दल दर्ताको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा जेठ ३१ गते वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिए पनि सर्वोच्चले उक्त विषय दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय हुने भन्दै विपक्षीहरुलाई झिकाउने आदेश गरेको हो।
कुनै पनि दल दर्ताका लागि सो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने संविधान र दल दर्ता ऐनको किटानी व्यवस्था विपरीत सो पार्टीलाई दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग रिटमा गरिएको छ। रिटमा संविधान र दल दर्ता ऐन बमोजिम सो दल र अन्य दलहरुलाई पनि दल दर्ता गर्न र गराउन तत्काल परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले गत जेठ २३ गते केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।