सुर्खेत– आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिकका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा बर्दिया–सुर्खेत सुरुङमार्ग निर्माण गर्न पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समावेश गरिएको थियो। यसका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो।
नीति तथा कार्यक्रममा बर्दियादेखि सुर्खेतसम्म सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समावेश गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले सोही नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ल्याएको तीनमहिने बजेटमा थप अर्को सुरुङमार्गको योजना समावेश गर्यो। जसमा बर्दियादेखि सुर्खेत जोड्ने सुरुङमार्गको योजनाका साथै सुर्खेत–कोहलपुर सुरुङमार्गको योजना पनि समेटियो।
छोटो अवधिका लागि ल्याइएको उक्त बजेट न पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनसक्यो, न त सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको कुनै प्रक्रिया नै अघि बढ्न सक्यो। सुरुङमार्ग निर्माणको सरकारी योजनालाई अहिलेका लागि अति महत्वाकांक्षी भएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो।
आलोचनाका बाबजुद प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०६५/०७६ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा थप चार वटा सुरुङमार्गको योजना राखेर ६ वटा पुर्यायो। प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालद्वारा गत जेठ २६ गते शनिबार संसदमा पेश भई पारित भएको नीति–कार्यक्रममा जमुनाह–हिल्सा, रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरीगाउँसम्म, जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म दैलेखको भामसैनदेखि कालिकोटको दिल्लीकोटसम्म, मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्म र मटेलादेखि जुम्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समेटिएको छ। यसअघि सुर्खेत–बर्दिया नाम दिइएको सुरुङमार्गलाई रानीघाट–बर्दिया भुरीगाउँ नाम दिइएको छ भने सुर्खेत–कोहलपुर योजना भने हटाइएको छ।
यसरी एकपछि अर्को गर्दै सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो आगामी वर्षको बजेटमा भने पाँच वटा सुरुङमार्गको योजना हटाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ६ वटा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको योजना राखेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि ल्याएको २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटबाट भने पाँच वटा सुरुङमार्गको योजना ‘आउट’ भएका छन्।
आगामी बजेटमा सरकारले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा रानीघाट–भुरीगाउँ बर्दिया सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने योजना मात्र समावेश गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सुरुवातमा एउटालाई अगाडि बढाइने र आगामी दिनमा अरु सुरुङमार्गको योजना पनि प्राथमिकतामा पर्ने बताए। अहिलेको बजेटको अवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ६ वटामध्ये एउटा योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।