सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २८ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पेश गरेका हुन्।
चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको ज्वालाले जनाए।
यसरी गरिनेछ स्रोत व्यवस्थापन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानदेखि ऋण लिनेसम्मको योजना बनाएको छ। २८ अर्ब बढीको बजेट कार्यान्वयनका लागि संघीय अनुदानसहित आन्तरिक स्रोतबाट अपुग हुने भएपछि प्रदेश सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ।
आन्तरिक राजस्वबाट : ५० करोड
चालु आवबाट खर्च नभई सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको : ५० करोड
संघीय सरकारको राजस्व बाडफाँटबाट प्राप्त : ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख
वित्तीय समानीकरण अनुदानाट प्राप्त : ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख
ससर्त अनुदानबाट प्राप्त : ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार
विशेष अनुदान : ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान
उल्लेखित स्रोतबाट अपुग हुने एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ। कर्णालीको विकासका लागि बजेटको आधार बढाउनुपर्ने भएकाले ऋणसहितको स्रोत परिचालन गर्नेगरी ‘घाटा बजेट’ निर्माण गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए।
बजेटका प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटले पूर्वाधार निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिएको छ। सडक, यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, पुल लगायतका योजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
हुम्ला र डोल्पालाई प्रदेश र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने, प्रदेश राजधानीदेखि सबै जिल्ला सदरमुकाममा जोड्ने सडक दुई लेन बनाईने, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, जमुनाहा–कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सासडकलाई प्रधानमन्त्री द्रुत लोकमार्गको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा रानीघाट–भुरीगाउँ–बर्दिया सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी आवश्यक काम अघि बढाउने, जमुनाह–सुर्खेत–दैलेख–महावु–कालिकोट–गमगढी–नाक्चेनाग्ला तथा राजापुर बर्दिया–भुरीगाउँ–तेलपानी–सुर्खेत–दैलेख–नाग्मा–गमगढी–नाग्चेनाग्ला सडकलाई राष्टिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने योजना पनि बजेटमा परेको छ।
त्यसैगरी जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरुमा महत्वपूर्ण सडक आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड पर्ने गरी एक अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशभित्रका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्व्य गरी पहल गर्ने, भेरी बबई आयोजनालाई प्रदेशको स्वामित्वमा रहनेगरी सञ्चालन गरिने बताइएको छ भने सबै जिल्लामा विद्युत विस्तारका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
तीन वर्षभित्र कर्णालीलाई पूर्ण साक्षर बनाउने, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने, कर्णाली खेलकुद परिषद् गठन, सुर्खेतमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्ने, प्रादेशिक मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्लामा सिप तथा श्रम स्कुल खोलिने, साना किसान लक्षित किसान–सरकार हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रमका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यसैगरी वीरेन्द्रनगर विमानस्थल स्तरोन्नति गरी थप उडान विस्तार, सुर्खेत–बर्दिया सुरुङमार्ग निर्माण, कर्णाली विकास लगानी कोष स्थापना, लगानीकर्तालाई आयकरमा छुट, लगानी सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गरिने लगायतका योजना सरकारका प्राथमिकतामा परेका छन्।
राजस्व परिचालनको योजना
प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि राजस्व परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जनाएको छ। प्रदेशको कर नीति निर्माण गरी कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाइने र उत्पदनमूलक क्षेत्रमा लगानीवृद्धिका लागि प्रोत्साहन गरिने नीति सरकारले लिएको छ।
बजेटको पूर्णपाठ
माननीय सभामुख महोदय,
(ज्ञ) आज म विकास र समृद्धिको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभाको गरिमामय सदनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को अनुमानित आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन पश्चात सार्वभौम कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो ऐतिहासिक पूर्ण बजेट जनताको प्रतिनिधिमूलक यो गरिमामय सदनमा प्रस्तुत गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु ।
(द्द) लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र नागरिक अधिकार प्राप्तिको लागि भएको जनआन्दोलन र जनक्रान्तिमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्नु हुने महान सहिदहरू तथा यस प्रदेशको स्थापनार्थ भएको संघर्षमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने वीर सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । साथै सम्पूर्ण घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता नागरिकहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
(घ) राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु हुने सबै अग्रजहरूप्रति हार्दिक आदर सम्मान प्रकट गर्दछु । श्रद्धेय अग्रजहरू, विद्वान वर्ग, न्यायप्रेमी जनसमुदायले आफ्नो ठाउँबाट योगदान नगरेको भए आज हामी हाम्रो मातृभूमिमा यस प्रकारले उपस्थित हुन सक्ने थिएनौँ । तसर्थ उहाँहरू सबै प्रति हार्दिक नमन गर्दछु ।
(द्ध) हामीले कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र प्रदेशबासीको हितको लागि सहमति र सहकार्यको गन्तव्यमा एकाकार हुने संस्कृतिको अभ्यास गरिरहेका
छौँ । यसै असल संस्कृतिका कारण सबभन्दा पहिले प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्न सफल भएको विषय मुलुकमै उदाहरणीय हुन पुगेको कुरा सम्मानित सदन समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु । विगतका त्याग, बलिदान र असल अनुभवबाट मार्ग निर्देशित हुँदै कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको मार्गचित्रको रुपमा स्वाभिमानी कर्णालीबासी सामु यो बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा आजको गरिब प्रदेशलाई भोलिको समृद्ध प्रदेशमा रुपान्तरण गर्ने संकल्प बोध भइरहेको छ ।
(छ) ‘गाँउ गाँउमा सिंहदरवार, घर घरमा प्रदेश सरकार’ भन्ने उद्घोषका साथ कर्णाली प्रदेशको श्रमशील जनशक्तिलाई पुँजीमा बदल्दै न्याय र सामाजिक रुपान्तरण सहित समृद्ध कर्णाली प्रदेश निर्माण हाम्रो लक्ष्य रहेको कुरामा फेरी पनि जोड दिन चाहन्छु ।
(ट) हामी संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई आत्मसात गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीबासी’ को दीर्घकालीन उद्देश्य अनुरुप समतामूलक 8 निर्माण गर्दै 8वाद तर्फको यात्रामा अघि बढिरहेको कुरा स्मरण गर्दछु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म प्रदेशको विद्यमान अवस्थालाई बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्दछु ः
(ठ) विकास र समृद्धिको अतुलनीय सम्भावना बोकेको यो प्रदेश विकासका दृष्टिले अन्य प्रदेशहरूको दाँजोमा पछाडि रहेको छ । ५४ ओटा गाउँपालिका र २५ ओटा नगरपालिका सहित ७९ स्थानीय तह रहेको यो प्रदेश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र भौगोलिक विविधताका साथै जल, जंगल, जमिन तथा जडीबुटीको सम्भावित उत्पादन क्षमताका दृष्टिले उच्च स्थानमा रहेको छ ।
(ड) मुलुकको करिब २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको सबैभन्दा ठूलो यो प्रदेशको जनसंख्या पछिल्लो जनगणना वर्ष २०६८ अनुसार करिब ६ प्रतिशत अर्थात १५ लाख ७० हजार रहेको छ ।
(ढ) साक्षरताको हिसाबले पनि कर्णाली प्रदेश निकै पछाडि रहेको छ । देशको औषत साक्षरता दर ६५.९५ प्रतिशत हुँदा यस प्रदेशको साक्षरता दर ५८.२५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
(ज्ञण्) यसै गरी मुलुकको प्रतिव्यक्ति वार्षिक औषत आय अत्यन्तै कम अर्थात ११६० अमेरिकी डलर (करिब एक लाख बाह्र हजार रुपैयाँ) रहेको अवस्थामा यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय सो भन्दा पनि ज्यादै कम अर्थात ८०६ अमेरिकी डलर (करिब पचासी हजार रुपैयाँ) रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु ।
(ज्ञज्ञ) यो प्रदेश आर्थिक र सामाजिक परिसूचकमा राष्ट्रिय औषतभन्दा न्यून मात्र होइन, कूल गार्हस्थ उत्पादनको योगदानमा समेत पछाडि रहेको
छ । कूल गार्हस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ३.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
(ज्ञद्द) प्रदेशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको पीडामा बाँचिरहेको अवस्था एकातिर छ भने मुलुकमा गरिबीको जनसंख्या करिव २५.५ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको गरिबी प्रदेश जनसंख्याको तुलनामा ५१.८ प्रतिशत रहनुले गरिबीको भयावह तस्विर स्पष्ट गर्दछ ।
(ज्ञघ) मुलुकको औषत मानव विकास सूचकाङ्क ०.४९० हुँदा यस प्रदेशको सूचक ०.४११ मात्र रहनु निश्चय नै मानव विकास सूचक धेरै कमजोर रहेको कुरा स्पष्ट हुन आउँछ ।
(ज्ञद्ध) यस प्रदेशका नागरिकको औषत आयु करिब ६० वर्ष रहेको छ, जबकि समग्र देशका नागरिकको औषत आयु ७१ वर्ष छ ।
(ज्ञछ) आर्थिक दृष्टिले सक्रिय जनशक्ति बढी भए पनि यसको उचित व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा उर्जाशील जनशक्ति भारतका विभिन्न स्थान, खाडी मुलुक र मलेसियामा जोखिमपूर्ण काममा न्यून स्तरको पारिश्रमिक लिई आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन् । यसरी उर्जाशील जनशक्तिको पलायनताले एकातिर हाम्रो कृषि तथा खेतीयोग्य उर्बर भूमि उजाड बनेका छन् भने अर्कोतर्फ गाउँघर बालबालिका, वृद्ध तथा अशक्तहरूको थलो बन्न पुगेको छ । यसबाट एकातिर आवश्यक उत्पादनशील जनसंख्याको अभाव हुन गएको छ भने अर्कोतिर सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन खल्बलिने र विदेशी मुलुकमा पसिना बगाई आर्जन गरेको ठूलो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ ।
(ज्ञट) प्रदेशका उर्जाशील युवा जनशक्तिलाई सीपयुक्त र दक्ष बनाई कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा उत्पादनका विविध क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके रोजगारी, स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना भई आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेशको रुपमा चिनाउन सफल हुन सक्ने देखिन्छ ।
(ज्ञठ) उपरोक्त परिवेशमा सीमित स्रोत साधनबाट धेरै आवश्यकता सम्बोधन गर्नु पर्ने यो बजेट सामाजिक रुपान्तरण, आर्थिक विकास र कर्णाली प्रदेश समृद्धिको आधारशीला बन्ने विश्वास लिएको छु ।
माननीय सभामुख महोदय,
अब म यस सम्मानित सदन समक्ष आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
उद्देश्यहरू
(ज्ञड) बजेटको मूलभूत उद्देश्य प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्रा सुनिश्चित गरी 8वादको बाटो तय गर्नु हो । यसका लागि निम्नलिखित उद्देश्य अङ्गीकार गरिएको छः
ड्ड आर्थिक तथा सामाजिक असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने,
ड्ड सहज जीवनयापन र आर्थिक समृद्धिका लागिभौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
ड्ड मानव अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक न्यायको प्रबद्र्धन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन एवं प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने,
ड्ड कृषिको व्यावसायीकरण, विविधीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने,
ड्ड पर्यावरणमैत्री र प्राङ्गारिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने,
ड्ड भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनमुखी प्रशासन र सुशासन कायम गर्ने
सभामुख महोदय,
(ज्ञढ) उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि देहायका विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छु ः
ड्ड सडक, यातायात, जलस्रोत, उर्जा, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, सिंचाई, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि जस्ता विकासका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने,
ड्ड कृषि, वन, जडीबुटी, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्ने,
ड्ड शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका सामाजिक क्षेत्रको विकास गर्ने,
ड्ड शान्ति सुरक्षा तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरी नागरिकलाई अनुभूति हुने किसिमको सुशासन प्रदान गर्ने,
ड्ड मानव स्रोत विकास गर्ने,
ड्ड कानुन निर्माण गर्ने,
ड्ड कर्णाली प्रदेशको सामग्रिक विकास योजना मार्गचित्र तयार गर्ने ।
सभामुख महोदय ,
(द्दण्) बजेटका उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि निर्धारण गरिएका प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय र साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । उपलब्ध पूँजी, सीप र क्षमताको सदुपयोग गर्न सहकारी र निजी क्षेत्र लगायत अन्य विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिने छ ।
सभामुख महोदय,
अब म बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
भौतिक पूर्वाधार
(द्दज्ञ) प्रदेशको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकासका भौतिक पूर्वाधारहरू सडक, यातायात, उर्जा, जलस्रोत, सिंचाई, खानेपानी, नदी कटान नियन्त्रण तथा तटबन्धन, मोटर पुल, झोलुङ्गे पुल आदिको पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता÷सम्भाव्यता अध्ययन गरी उपयुक्त ठहरिएका योजनाहरूको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा लगिने व्यवस्था मिलाइने छ ।
सडक
(द्दद्द) हुम्ला र डोल्पा जिल्लालाई प्रदेश र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध गरी यातायात सहज गराउन प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ । प्रदेश राजधानीबाट अन्य जिल्लाहरूको जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने राजमार्गलाई दुई लेन सडकको रुपमा स्तरोन्नति गरिने छ ।
(द्दघ) प्रत्येक प्रदेशलाई कम्तिमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्ने नेपाल सरकारको नीतिलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्दै भेरी करिडोर (छिन्चु जाजरकोट रुकुम डोल्पा धो मोरिम्लासम्म) तथा कर्णाली करिडोर (जमुनाहा सुर्खेत दैलेख कालीकोट जुम्ला सिमिकोट हिल्सा) लाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिने छ ।
(द्दद्ध) जमुनाहा सुर्खेत हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्गको विस्तृत अध्ययन गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
(द्दछ) नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा रानीघाट भुरीगाउँ बर्दिया सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
(द्दट) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी जमुनाहा सुर्खेत दैलेख महाबु कालीकोट नाग्मा गमगढी नाक्चे लाग्ना तथा राजापुर बर्दिया भुरीगाउँ तेलपानी सुर्खेत, दैलेखको माथिल्लो डुङ्गेश्वर बैक दुल्लु डाँडीमाडी कुुसापानी ब्याउली नाग्म गमगढी नाक्चे लाग्ना सडकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा अघि बढाइने छ । उक्त सडकको गमगढी नाक्चेलाग्ना खण्डको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने छ ।
(द्दठ) सुर्खेत छिन्चु सिम्ता जाजरकोट सडकलाई ‘सहिद ऋषि शर्मा मार्ग’ नामकरण गरिएको छ ।
(द्दड) भेरी करिडोरको छिन्चुबाट–रानीघाट–हरिहरपुर–तातोपानी हुँदै प्रदेश नं. ७ को कर्णाली चिसापानी जोड्नका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
(द्दढ) मदन भण्डारी राजमार्गको दाङ सुर्खेत डडेल्धुरा खण्डको काम तीब्रताका साथ अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।
(घण्) नेपाल सरकारको समन्वयमा लुम्बिनीदेखि थारमारे रुकुम चौरजहारी जाजरकोट खलंगा थलह चाँदे जुम्ला तातोपानी रारा जोड्ने (लुम्बिनी रारा लोक मार्ग) लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगायत निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
(घज्ञ) विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेका प्रदेशभित्रका रणनीतिक सडक तथा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूलाई सूचीबद्ध गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
(घद्द) प्रदेशभित्र सन्तुलित र समन्यायिक विकासको अवधारणा अनुरुप जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा महत्वपूर्ण सडक आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने छ । उक्त कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु. ५ करोड पर्ने गरी जम्मा रु. १ अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । लागत भारलाई ध्यानमा राखेर हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा केही बजेट थप गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
(घघ) कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई पर्यामैत्री र व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गर्न राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत विस्तृत गुरु योजना तयार गर्नुका साथै पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँगको समन्वय र साझेदारीमा सञ्चालन गरिने छ । उक्त कार्यका लागि रु. ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(घद्ध) नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको चक्रपथ निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई अघि बढाइने छ ।
(घछ) जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, कर्णाली प्रदेशबाट अन्य प्रदेश जोड्ने अन्तर प्रादेशिक तथा दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने उक्त सडकहरूको लागि रु. १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(घट) ग्रामीण पहुँच परियोजना–३ अन्तर्गत मुगु गमगढी हुम्ला सडकको निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइने छ ।
(घठ) राप्ती राजमार्गको तुलसीपुर श्रीनगर मुसीकोट खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारको समपुरक अनुदानको लागि पहल गरिने छ । उक्त कार्यका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(घड) सुर्खेत दैलेख सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारको सहयोगमा स्तरोन्नति कार्य अघि बढाइने छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(घढ) सुर्खेत जुम्ला कर्णाली राजमार्ग मर्मत सुधारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(द्धण्) प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट रुकुम सदरमुकाम मुसीकोट जोड्ने सल्लीबजार चौरजहारी मुसीकोट सडक स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
(द्धज्ञ) ग्रामीण सडक पहुँच कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका स्थानीय तहहरू प्रभावकारी र भरपर्दो सडक सञ्जालद्वारा आबद्ध गरिने छ । यस अन्तर्गत सडक निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नति गर्ने कार्यका लागि रु. २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(द्धद्द) स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारीमा प्रदेशका विभिन्न सहरहरूमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न सहरी सडक साझेदारी कार्यक्रम को लागि रु. १४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(द्धघ) रुकुम मुसिकोटबाट सल्यान खलंगा कालिमाटी प्रदेश नं. ५ को कोहलपुर हुँदै जमुनाहा नाका जोड्ने सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
(द्धद्ध) प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रदेशभित्रका सडक यातायात अवरुद्ध भएको अवस्थामा तत्काल यातायात सूचारु गर्न एवं पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक उपकरण सहितको हेवी इक्विप्मेन्ट यान्त्रिक कार्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(द्धछ) सडक, पुल, भवन, नहर लगायतका भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर कायम गर्न गुणस्तर मापदण्ड बनाई लागू गरिने छ । गुणस्तर परीक्षण गर्न पूर्वाधार प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ । यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(द्धट) प्रदेशभित्र सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका पक्की पुल, झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(द्धठ) प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण सडक, सुरुङ मार्ग, पक्की पुल, झोलुङ्गे पुल, केबुलकार परियोजनाहरू र कर्णाली र भेरी नदीमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा सम्भाव्य योजनाहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने छ । यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
विद्युत
(द्धड) ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने उद्घोषका साथ माथिल्लो कर्णाली, बेतन कर्णाली, जगदुल्ला, फूकोट कर्णाली, नल सिं गाड, शारदा, जवाखोला, सइगाड, लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा उत्पादनको जिम्मा लिएका उत्पादक कम्पनीलाई छिटो भन्दा छिटो आयोजना निर्माणको काममा सक्रिय बनाइने छ ।
(द्धढ) नेपाल सरकारको सहयोगमा कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गरिने छ ।
(छण्) सम्पूर्ण रुपमा कर्णाली प्रदेशमा रहेको भेरी नदीको पानी उपयोग गरिने भेरी बबई डाइभर्सनमा कर्णाली प्रदेशको पनि हिस्सा रहेको हुँदा भेरी बबई डाइभर्सन जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारसँगको समन्वय र साझेदारीमा कर्णाली प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा यथाशीघ्र निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
(छज्ञ) साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा विद्युत वितरण लाइन विस्तार गरिने छ । यस कार्यको लागि रु.२५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(छद्द) स्वच्छ विद्युत सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सौर्य ऊर्जा, वायु उर्जा, बायो ग्याँस उर्जा एवं अन्य नवीकरणीय वैकल्पिक उर्जा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
(छघ) साना जल विद्युत आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण र मर्मत सुधारका लागि रु. १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
भवन तथा सहरी विकास
(छद्ध) सुरक्षित, व्यवस्थित, भूकम्प प्रतिरोधी र वातावरणमैत्री भवनहरू निर्माण गर्नका लागि भवनसँग सम्बन्धित ऐन, नियम, भवनसंहिता, मापदण्ड र निर्देशिकाहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
(छछ) नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगरलाई स्वच्छ र सफा राख्न व्यवस्थित ढल निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने छ ।
(छट) प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त स्थानहरूको खोजी गरी नमुना प्रादेशिक स्मार्ट सिटी र हरित सहरको अवधारणाका साथ व्यवस्थित सहरको विकास गर्न उपयुक्त कार्यविधि र डिजाइन तयार गरिने छ ।
खानेपानी, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण
(छठ) सुर्खेत उपत्यका तथा भेरी नदी बेसिनका बस्तीको सिंचाई तथा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न भेरी नदीको पानीलाई लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी सिंचाई तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
(छड) स्वच्छ खानेपानीमा जनताको पहुँच पु¥याउन प्रदेशका खानेपानी सुविधा नपुगेका स्थानहरूमा खानेपानी योजना छनोट गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ साथै निर्माणाधिन आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(छढ) कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न प्रदेशका सम्भावित स्थानहरूमा विभिन्न प्रविधिका सिंचाई आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ साथै निर्माणाधिन, नयाँ तथा अवरुद्घ रहेका आयोजनाहरू सुचारु गर्न रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(टण्) प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी पहिरो र नदी कटान नियन्त्रण गरी तटबन्ध निर्माण गर्न रु. ४० करोड विनियोजन गरेको छु ।
सामाजिक विकास
शिक्षा
(टज्ञ) ‘गुणस्तरयुक्त शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार ः प्रदेश समृद्धिको आधार’ भन्ने नीति अनुरुप बालबालिकाहरूलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
(टद्द) विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न, बालबालिकाहरूलाई ‘विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने छ । विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमित पठनपाठन गराउन सक्ने स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने छ । यसका लागि रु. १ करोड ७० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
(टघ) आगामी तीन वर्षभित्र ‘साक्षर कर्णाली प्रदेश’ घोषणा गर्ने अभियानलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्य मोडालिटी तथा कार्य पद्धति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने छ । यसका लागि रु. २ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(टद्ध) प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक क्याम्पसहरूको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको नक्साङ्कनका आधारमा समायोजन गरी आवश्यकतामा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक उन्नयन गरिने
छ । यसका लागि रु. २ करोड ४० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(टछ) सबै स्थानीय तहमा क्रमशः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । प्राविधिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् गठन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने छ ।
(टट) प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच बृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागू गरिने छ । साथै दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि समेत प्राविधिक शिक्षामा पहँुच बृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि रु. १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(टठ) आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ६ हजार युवाहरूलाई छोटो अवधिको सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कार्यक्रमका सहभागी छनोट गर्दा महिला, एकल महिला, द्वन्द्व प्रभावित तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि सशर्त अनुदानबाट रु. १० करोड ३० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको
छ ।
(टड) विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विद्यालय पूर्वाधार सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु. २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(टढ) मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई कर्णाली प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्न र प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।
(ठण्) दक्ष र उच्च प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।
(ठज्ञ) निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लाहरूलाई आधार मानी सबै निर्वाचन क्षेत्रका एक÷एक ओटा मा.वि.हरूमा प्राविधिक शिक्षाको पढाइ सञ्चालन गरिने छ । साथै कृषि, पशुविज्ञान, इन्जिनियरिङ्ग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि, वन विज्ञान, पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन विषयमा स्नातक तहको प्राविधिक शिक्षाका लागि पूर्वाधार भएका सामुदायिक विद्यालय वा क्याम्पसहरूलाई आवश्यक सहयोग गरिने छ । जसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(ठद्द) जुम्ला स्थित कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति गरी स्नातक तहको प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पहल गरिने छ ।
(ठघ) हिमाली क्षेत्रको विद्यालयमा पठन पाठनको अवस्थालाई ध्यानमा राखी घुम्ती विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने छ । हिमाली जिल्लाका तीनओटा बस्तीहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने छ । उपरोक्त कार्यक्रमहरूका लागि रु. ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(ठद्ध) यस वर्ष देखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गरिने भएकोले सोको लागि सशर्त अनुदानबाट रु. २ करोड ८ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
(ठछ) कर्णाली प्रदेश स्थापनाको लागि जीवन आहुति दिने महान सहिदहरूका छोराछोरीहरूका लागि सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा लाग्ने आवश्यक शुल्क, शैक्षिक सामग्री, छात्रवृत्ति तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहयोग गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(ठट) दलित छात्र छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(ठठ) दलित तथा विपन्न समुदायका महिलाहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा पहुँच बृद्धिका लागि लोकसेवा तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको परीक्षाको तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
युवा तथा खेलकुद
(ठड) नियमित रुपमा प्रदेश स्तरीय खेलकुदका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री कर्णाली खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिने छ । यसका लागि रु. ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(ठढ) ‘स्वस्थ जीवनको लागि खेलकुद’ भन्ने मान्यतालाई प्रदेशमा व्यवस्थित गर्न तथा खेलाडीहरूको कार्य क्षमतालाई प्रवद्र्घन गर्न ‘कर्णाली खेलकुद परिषद्’ गठन गरिने छ ।
(डण्) प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण कार्य थालनी गरिने छ । पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बहुउद्देशीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । उक्त कार्यक्रमहरूका लागि रु. १५ करोड व्यवस्था गरेको छु ।
(डज्ञ) सम्भाव्य स्थानमा खेलकुद रङ्गशाला तथा आठ जिल्ला मध्ये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएका जिल्लामा कबर्ड हल निर्माण सुरु गरिने छ भने बाँकी जिल्लामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक खेलकुद मैदान निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको छु । यसका लागि रु. ६ करोड ४० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
(डद्द) ‘श्रम, सीप र रोजगार ः युवासँग प्रदेश सरकार’ भन्ने ध्येयका साथ जिल्ला युवा परिषद्सँग युवा उद्यमी तथा युवा समूह मार्फत युवाद्वारा उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(डघ) प्रदेशभित्र रहेका युवाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि ‘प्रदेश युवा परिषद्’ गठन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
(डद्ध) निरक्षरता उन्मुलन, सामाजिक भेदभाव विरुद्ध जनचेतना अभियान, वृक्षारोपण र वातावरण संरक्षण जस्ता अभियानहरू सञ्चालन गर्न युवा स्वयंसेवक सञ्जाल निर्माण गरी परिचालन गरिने छ ।
स्वास्थ्य
(डछ) ‘स्वस्थ नागरिक ः समृद्ध प्रदेश’ भन्ने मूल ध्येयका साथ जनताको जीवनसँग जोडिएको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, जनमुखी र प्रभावकारी बनाइने छ ।
(डट) ‘सबैका लागि स्वास्थ्य बीमा’ भन्ने अभियानका साथ प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा नागरिक स्वास्थ्य बीमा लागू गर्ने कार्यमा संघीय सरकारसँग समन्वय गरी परिचयपत्र प्राप्त गरेका गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्रिमियम ९एचझष्गm० रकम अनुदान दिई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
(डठ) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रादेशिक कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने छ । प्रदेशका दशओटै जिल्लामा आवश्यक गुणस्तरयुक्त विषेशज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा वापत हुने सेवा खर्चको लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(डड) सुर्खेत स्थित क्षेत्रीय अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी प्रादेशिक शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गरिने छ । नेपाल सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी प्रादेशिक मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गरिने छ । यसका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
(डढ) प्रदेशका प्रत्येक वडामा एक÷एक वटा बर्थिङ सेन्टर (प्रसुति केन्द्र) स्थापना गरिने छ । यसका लागि रु. ५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ढण्) प्रदेशका चारवटा जिल्ला अस्पतालहरूलाई ५० शैया तथा ७ वटा स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाका आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक रु. १६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
(ढज्ञ) विरामीहरूको आकस्मिक सेवाको लागि दशवटा एम्बुलेन्स खरिद गरी आवश्यक भएका जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसका लागि रु. १ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
(ढद्द) ‘सुत्केरीलाई सेवा, भावी सन्ततिलाई टेवा’ भन्ने नाराका साथ बाल तथा मातृ स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन र प्रसव पीडामा परी जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरूको जीवन रक्षाका लागि सुत्केरी उद्दार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यका लागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छु ।
(ढघ) आवश्यक औषधि स्टक, आकस्मिक चिकित्सक सेवा तथा सुलभ औषधि पसलका लागि रु. १ करोड ५० लाख रकमको व्यवस्था गरेको छु ।
(ढद्ध) महिलाहरूको आङ खस्ने, पाठेघर क्यान्सर, आँखा, हाडजोर्नी, मुटु लगायतका अत्यावश्यक विशेषज्ञ सेवा शिविर सञ्चालनका लागि रु. २ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
(ढछ) दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन टेलिमेडिसिन, सामुदायिक अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(ढट) प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी बाल रोग अस्पताल र क्यान्सर अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
(ढठ) आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा कोषको रकम वृद्धि गरी निरन्तरता दिइने छ । यसका लागि रु. १ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
(ढड) सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई भरपर्दो, सुलभ र विकल्प सहितको बनाउन आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक र प्राकृतिक चिकित्सा जस्ता वैकल्पिक उपचार पद्दतिलाई प्रबद्र्धन गरिने छ । यसका लागि रु. १ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
(ढढ) हवाई जहाजबाट अक्सिजन नबोक्ने र अत्यावश्यक सल्यक्रिया सेवाहरू समेत प्रभावित हुने गरेकाले हालसम्म मोटर बाटोले नछोएका हुम्ला र डोल्पा जिल्ला अस्पतालहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी अक्सिजन उत्पादन प्लाण्ट स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
(ज्ञण्ण्) औषधि उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक अध्ययन गरिने छ । यसका लागि निजी सामुदायिक साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिने छ । यसको अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
(ज्ञण्ज्ञ) मर्यादित स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्यकर्मी आचारसंहिता बनाई लागू गरिने छ ।
(ज्ञण्द्द) सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन तथा परिवार स्वास्थ्य सुधार, बाल स्वास्थ्य, पोषण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
भाषा, धर्म र संस्कृति
(ज्ञण्घ) सुर्खेतमा प्रदेशस्तरीय पुस्तकालय र संग्रहालय, सिं
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।