ad

२४ वर्षमा १ सय ९७ मेनपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज

पीडित कामदारबाट मेनपावरका प्रतिनिधि एजेन्टका नाममा बढी उजुरी

SHARES
Nepal Live

काठमाडौं– सरकारले विगत २४ वर्षमा एक सय ९७ वटा मेनपावर कम्पनीको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ। 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई समस्यामा पार्ने, दुःख दिने र कामदार ठग्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि हालसम्म एक सय ९७ वटा म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरी कारबाही गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा एउटा मेनपावरको नाममा तीन पटकभन्दा बढी उजुरी परेमा त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकार विभागलाई छ। विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत काम गर्ने मेनपावर कम्पनीलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवनप्रसाद आचार्यले बताए। 

उनले भने, ‘रोजगारीमा जाने कामदारलाई धेरै दुःख दिने मेनपावरलाई विभागले ऐन अनुसार लाइसेन्स खारेजीको सिफारिस गर्छ। विभागको सिफारिसका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले मेनपावरको कसुर हेरी लाइसेन्स खारेजीलाई स्वीकृत गर्नेगरेको छ।’ 

रोजगारीका नाममा स्वदेश अथवा विदेशमा कामदार अलपत्र र बिचल्लीमा पार्न मेनपावर कम्पनीहरुलाई विभागले कडा निगरानी गरिरहेको उनको भनाइ छ।      

पछिल्लो समय मेनपावर कम्पनीबाट रोजगारीमा जाने धेरै कामदार पीडित हुनेगरेका छन्। रोजगारीका नाममा कामदार बिचल्लीमा पर्ने क्रम बढिरहँदा यसबारे विभागमा उजुरी गर्दा कमै मात्र सुनुवाइ हुनेगरेको पीडित कामदारले गुनासो गर्दै आएका छन्।

कामदारहरु मेनपावरबाट भन्दा उनीहरुले नियुक्ति गरेका प्रतिनिधिबाट बढी ठगिने गर्छन्। यसैले विभागमा प्रतिनिधि एजेन्टका नाममा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको  १० महिनामा मात्रै प्रतिनिधि एजेन्टका नाममा ७ सय ३० वटा उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन्। 

विभागमा १५ सयभन्दा बढी मेनपावर कम्पनी दर्ता भए पनि हाल ८ सय कम्पनीले मात्र वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउँदै आएका छन्। नेपाली कामदारको रोजगार गन्तव्य देशमा कतार, साउदी, मलेसिया, ओमन, बहराइन, कुवेत र जोर्डन पर्छन्। यी देशहरुमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी कामदार रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्।  

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई समस्यामा पार्ने, रोजगारीका नाममा कामदार ठग्ने, सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने, नेपालमा एउटा सम्झौता गरेर विदेश पुगेपछि अर्को काममा लगाउने र डिमान्डमा तोकिए अनुसारको तलब नदिने उजुरी लिएर दैनिक रोजगार पीडित विभाग धाउने गरेका छन्। यसरी कामदारलाई धेरै दुःख दिने कम्पनीको लाइसेन्स खोरजसम्म गर्ने अधिकार विभागलाई भए पनि यो अधिकार विभागले त्यति प्रयोग गरेको पाइँदैन। जसका कारण धेरै कामदार ठगिने गरेका छन्।

खारेजीमा परेका मेनपावर कम्पनीको सूची:

रमेश भारती

पत्रकार भारती नेपाल लाइभका संवाददाता हुन्

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार