ad

राष्ट्र बैंक भन्छ : फ्रि–भिसा र टिकटको प्रत्यक्ष फाइदा म्यानपावर कम्पनीलाई, १० हजारको भौचर दिएर लाखौंको ठगी

२४ वर्षमा विदेशिने कामदारको संख्यामा १ हजार प्रतिशतले वृद्धि

SHARES
Nepal Live

काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा दुई वर्षअघि लागू गरेको फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको प्रत्यक्ष फाइदा म्यानपवार कम्पनीले लिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा खाडीका ६ देश  र मलेसिया जाने कामदारको हकमा २०७२ असारदेखि फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटको व्यवस्था लागू गरेको थियो। 

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँको भौचर दिएर लाखौं उठाइरहेको पाइएको हो। हाल राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरेको ‘निशुल्क भिसा तथा टिकट प्रावधानमा वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव’ नामक प्रतिवेदनमा कामको खोजीमा विदेशिने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले निःशुल्क विदेश पठाउने नाममा प्रमाणबिना लाखौं रुपैयाँ उठाइरहेको खुलाइएको छ।

यस्तै, बैंकले फ्रि–भिसा र टिकटको प्रावधानले कामदारको विदेश जाने लागतमा केही मात्रामा कमी ल्याएपनि अपेक्षाकृत लागत नघटेको भन्दै विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ। कामदार विदेश जाने प्रक्रियालाई सूचनामूलक बनाउँदै संस्थागत सुशासनमा सुधार आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विदेशिने कामदार घटे

फ्रि–भिसा र टिकटको व्यवस्थापछि पनि विदेशबाट आउने कामदारको मागमा प्रतिकूल प्रभाव परेको देखिएको तर कामका लागि विदेश जाने व्यक्तिको संख्यामा भने गिरावट आएको छ। यसै प्रक्रियाका कारण विदेशी रोजगारदाता कम्पनीबाट कामदारको मागमा कमी आएको हुनसक्ने बैंकले आँकलन गरेको छ।

विदेश गएकामध्ये करिब एक तिहाइ कामदारले मात्र फ्रि–भिसा, फ्रि–टिकटको व्यवस्था बमोजिम न्यूनतम शुल्क तिरेका तर, एक चौथाइले ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम म्यानपावर कम्पनीलाई बुझाउने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। औसतमा विदेश जाने कामदारको लागत भने घटेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। 

बैंकको प्रतिवेदनमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकटका फाइदा र बेफाइदासमेत उल्लेख गरिएको छ। एकतिर यो व्यवस्था लागू भएपछि प्रमाणविना रोजगारीमा जाने व्यक्ति ठगिइरहेका छन् भने अर्कोतिर विपन्न र गरिबलाई भने आर्थिक सहयोग पुगिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

म्यानपावर कम्पनीले भनेजति रकम नदिए विदेश नपठाउने, एक व्यक्ति नगए अर्को व्यक्तिले बढी तिरेर जाने, बढी रकम तिरेपनि १० हजार रुपैयाँको मात्र भौचर दिने, फ्रि–भिषा, फ्रि–टिकटका विषयमा जानकारी नगराउनेजस्ता कारणले गर्दा यस प्रावधानको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बैंकको निश्कर्ष छ। यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिँदै सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। 

३८ प्रतिशत कामदारद्वारा फ्रि–भिसा र टिकटको उपभोग

वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेमध्ये ९५ प्रतिशत नेपाली फ्रि–भिसा र टिकटको नीति लागू भएका मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतार, बहराइन, जोर्डन, युएई र ओमानमा जाने गरेका छन्।

फ्रि–भिसा र टिकटको उपभोग ३८ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले मात्र लिने गरेको बैंकले जनाएको छ। ७४ प्रतिशतभन्दा बढी कामदारले ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिरे वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बैंकले प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ। 

नेपाली कामदारको प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रुपमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, फिलिपिन्स, भियतनामलगायतका देशका कामदार रहेको औँल्याउँदै राष्ट्र बैंकले नेपाली कामदारको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रतिवेदनमा संस्थागत सुशासनका लागि म्यानपावर व्यवसायमा पब्लिक कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्न, म्यानपावर कम्पनीको रेटिङ गर्न, विदेशबाट फर्किएकाहरुको पनि तथ्यांक राख्न, कामदार मागको सूचनालाई एकै पद्धतिबाट तथा एप्सको प्रयोग गर्न लगायतका सुझाव पनि समेटिएको छ।

२४ वर्षमा विदेशिने कामदारको संख्यामा १ हजार प्रतिशतले वृद्धि

गएका २४ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्यामा एक हजार प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवदेनमा जनाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ देखि चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा ५० लाखभन्दा बढी कामदार रोजगारीको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका तथ्यांक छ।  २०६४ सालपछि कामको खोजीमा विदेशिने महिलामा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुँदै गएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गएका १० वर्षमा १२ लाख महिला कामको खोजीमा विभिन्न देश पुगेका बैंकको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका नाममा परेका मुद्दामध्ये १७ प्रतिशतको मात्र सुनुवाइ हुने गरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार रोजगारीको खोजीमा ८५ प्रतिशत कामदार मलेसिया र खाडीका सात देशमा जाने गरेका छन्।  सबैभन्दा धेरै विप्रेषण(रेमिट्यान्स) पनि यिनै देशबाट भित्रिने गरेको जनाइएको छ। 

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुधार्न नीतिगत विषयमा ध्यान दिन बैंकले प्रतिवदेनमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

रमेश भारती

पत्रकार भारती नेपाल लाइभका संवाददाता हुन्

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार