कांग्रेसको मिनी महासमिति : बुन्दैछन् आ–आफ्नै रणनीति

Nepal Live

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला असार ५ देखि ७ सम्म हेटौंडामा हुँदैछ। निर्वाचनमा भोगेको पराजयको समीक्षा गर्न डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अपेक्षित निर्णय नआएपछि असन्तुष्ट बनेका सभापति शेरबहादुर देउवा इतर समूह भेलामा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने संकेत देखिएको छ।

जिल्ला सभापतिहरुको चौथो भेलालाई कांग्रेसका नेताहरुले प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाउने पूर्व संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय भेलालाई आफ्नो पक्षमा पार्न नेताहरुको सक्रियता बढेको छ। आफ्नो पक्षमा रणनीति तयार पार्न नेताहरुले आन्तरिक छलफल तथा भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन्। 

केन्द्रीय समितिभित्र बहुमतमा रहेका पार्टी सभापति देउवा जिल्ला सभापतिहरुको भेलाबाट आफू थप बलियो हुने दाउमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले सम्हालेको समूह देउवालाई ‘जवाफदेही र कमजोर’ बनाउने पक्षमा छ।

जिल्ला सभापतिहरुको भेला नजिकिँदै गर्दा गत सोमबार पौडेल र सिटौला समूहका नेताहरुको एउटै मञ्च प्रयोगलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। निर्वाचनमा पराजित हुनुमा सभापतिको कार्यशैलीलाई दोष दिँदै आएका दुवै नेताले एउटै मञ्चमा उभिएर एकै स्वरमा देउवाको विरोध गरेका थिए। 

संस्थापन पक्षलाई जिल्ला सभापतिको भेला मार्फत ‘प्रतिवाद गर्ने’ उद्देश्यका साथ सोमबार नेताहरु एकै स्थानमा उभिएका हुन्। नेविसंघको एउटा पक्षले गरेको कार्यक्रममा असन्तुष्ट नेताहरु एकत्रित हुनुलाई जिल्ला सभापतिहरुको आसन्न भेलासँगै जोडिएको छ।

निर्वाचनको पराजयपछि समीक्षाका लागि एक महिनाभन्दा लामो समय चलेको केन्द्रीय समित बैठकले कांग्रेसमा आन्तरिक विवाद थप चुलिएको हो। त्यसैले असन्तुष्ट पक्ष बहु्मतका आधारमा केन्द्रीय समितिबाट आएको निर्णयको बदला आसन्न जिल्ला सभापतिको भेला मार्फत लिने तयारीमा छ। 

सभापति देउवा विधान विपरीत चलेको, निर्वाचनमा अपारदर्शी ढंगले टिकट वितरण गरेको जस्ता विषय पौडेल र सिटौला पक्षले भेलामा पुनः उठाउने तयारी गरेको छ।

यसैगरी, केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएलगत्तै सभापतिले बहुमतको बलमा पदाधिकारी चयन गरेको भन्दै पौडेल र सिटौला पक्षले विरोध जनाएको थियो। १३औं महाधिवेशन सकिएको २ महिनापछि मनोनित गर्नुपर्ने पदाधिकारी सभापति देउवाले २६ महिनापछि एकलौटी ढंगले गरेको भन्दै दुवै नेताले सभापति विरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए। देउवाले गरेका मनोनयनको विषय पनि जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा असन्तुष्ट पक्षले जोडसँग उठाउन सक्नेछ। 

पार्टी महाधिवेशन सकिएको यतिका समयमा पनि कांग्रेसका विभागहरु गठन हुन सकेका छैनन्। विभागहरु गठन हुन नसक्नुमा सभापति देउवाको असक्षमतालाई जोडेर पौडेल र सिटौला समूहले भेलामा प्रश्न उठाउने रणनीति बनाएको छ।

यसैगरी, पौडेल र सिटौला समूह केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्वाचनमा भोगेको पराजयबारे नेताहरुबाट उठेका विषयलाई जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा पुनः दोहोर्याउने पक्षमा छ। 

नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसी निर्वाचनका क्रममा चुकेका पक्षमा भेलामा वृहत्तर छलफल हुने दाबी गर्छन्। स्थानीयदेखि सबै तहमा निर्वाचनको पराजयको जिम्मेवारी पार्टी सभापतिले लिनुपर्ने औंल्याउँदै उनले भने, ‘सभापतिका गलत कदमको विरोध हुन्छ।’

संस्थापन पक्ष भने निर्वाचनको पराजयलाई वाम गठबन्धन र पार्टीभित्रको अन्तर्घातलाई कारण देखाएरै मत्थर पार्ने रणनीतिमा छ। समीक्षा बैठक सकिएकाले त्यसलाई उप्काउन नहुने देउवा पक्षधरका नेताहरुको बुझाइ छ।

संस्थापन समूहको निकट रहेका मकवानपुर जिल्ला सभापति इन्द्र बानियाँ भने जिल्ला सभापतिहरुको भेलापछि कांग्रेस एकढिक्का भएर निस्कने दाबी गर्छन्। ‘जिल्ला सभापतिको भेला मिनी महासमिति हो। भेलापछि कांग्रेस बलियो र एकढिक्का हुनेछ।’

भेलाबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी संख्या बढाएर आफू अनुकूलका व्यक्ति चयन गर्ने बाटो खुला गराउन संस्थापन पक्षले जोड दिने बताइएको छ। पदाधिकारीको संख्या थपिने गरी विधान संशोधन भएमा सभापति थप बलियो हुने देउवा पक्षीय नेताको बुझाइ छ। तर, सभापतिको अधिकार बढ्ने गरी संशोधनको प्रस्ताव मान्न नसक्ने पौडेल र सिटौला समूहको निर्क्यौल छ।

देउवा निकट सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पनि जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा केन्द्रीय कार्यसमितिमा पदाधिकारी थप्ने प्रस्ताव पेश हुन सक्ने बताए। उनले भने, ‘यसलाई सभापतिलाई बलियो बनाउने रुपमा बुझ्नुभन्दा पार्टी बलियो बनाउने प्रक्रियाका रुपमा बुझ्नुपर्छ।’ उनले जिल्ला सभापतिहरुको भेला मुख्यतः विधान संशोधनमा केन्द्रित हुनेमा जोड दिए। 

नेपाली कांग्रेस मोरङका जिल्ला सभापति डिकबहादुर लिम्बु भने भएकै पदाधिकारीले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताउँछन्। उनले भने, ‘नयाँ पदाधिकारी थप्ने सभापतिको प्रस्ताव आए प्रतिवाद हुन्छ। केन्द्रीय समिति सदस्य थप्नका लागि भने छलफल हुनसक्छ।’ उनले संसदीय भूमिकामा कांग्रेस कमजोर देखिएको भन्दै सरकारका गलत क्रियाकलापको प्रतिवाद नभएको कुरालाई भेलामा उठाउने बताए। 

कांग्रेसका युवा नेताहरु भने जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा महासमिति बैठक लगत्तै महाधिवेशनको माग पनि उठाउनुपर्ने पक्षमा छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा सुनुवाइ नभएका एजेन्डा भेलामा उठाउन आग्रह गरिने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल बताउँछन्। ‘युवा नेताहरु मार्फत राखिएका प्रस्ताव जिल्ला सभापतिहरु मार्फत पनि आओस् भन्ने हो,’ उनले भने। 

मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा रहेको अवस्थामा कांग्रेसको भने संघीय संगठन बन्न सकेको छैन। संघीयतापछि थपिएका दुई जिल्ला पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुममा सभापति समेत छैनन्। वडा तथा क्षेत्रहरु गाभिएका छन्। वडा तथा क्षेत्र गाभिएपछि ती स्थानमा जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीमध्ये कसलाई आधिकारिकता दिने भन्ने अन्योल छ। गाभिएका वडामा एकै स्थानमा २–३ जनासम्म वडा सभापति छन्।

विधान संशोधनपछि प्रदेश कार्यसमितिको अस्तित्व तदर्थ रहने कि अधिवेशनबाट तय गर्ने भन्नेबारे पनि कांग्रेसभित्र अन्योल छ। आसन्न जिल्ला सभापतिहरुको भेलाबाट विधान संशोधन गरी अधिवेशन मार्फत प्रादेशिक संगठन बनाउनुपर्नेमा पौडेल र सिटौला पक्षको जोड छ। संस्थापन पक्ष भने पार्टी महाधिवेशनसम्म तदर्थ समिति गठन गरेर अघि बढ्ने पक्षमा छ। पौडेल र सिटौला पक्षले संघीय संरचना अनुसार संगठन नबन्नुमा सभापति देउवाको कार्यशैलीलाई प्रमुख कारण मान्दै आएको छ। 

कांग्रेसको विधानमा व्यवस्था नभए पनि राजनीतिक घटनाक्रम र दलको परिस्थिति अनुसार जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेला डाकिने गरिएको छ।

१३औं महाधिवेशनमा पौडेललाई बहुमत जिल्ला सभापतिको समर्थन थियो। त्यो समय पौडेलको पक्षमा ४२ जिल्ला सभापतिले समर्थन जनाएर हस्ताक्षर पनि गरेका थिए। १३औं महाधिवेसनमा प्राप्त जिल्ला सभापतिहरुको समर्थनकै आधार मान्ने हो भने अहिलेको भेलामा पौडेल पक्ष बलियो देखिन्छ। त्यसमाथि सिटौला समूह पनि सभापति देउवाको विपक्षमा उभिनाले उनीहरु आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुन सक्नेछन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार

अन्य समाचार पढ्नुहोस्