प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

Nepal Live

फाइल तस्बिर


विराटनगर– प्रदेश १ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। सरकारले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम ३८(२) बमोजिम जेठ २७ गते प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो।

छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री शेरधन राइले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राईले ‘रातमा सपना देखेर कागजको पुलिन्दा बाड्नेले देश बिगारेको’ आरोप लगाए। नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले कागजको पुलिन्दा भएको बताएपछि राईले भने, ‘मुलुकमा पहिलो पटक बलियो सरकार बनेको छ। प्रदेश सरकार पनि विकास र समृद्धिको यात्रामा इमान्दारीपुर्वक लाग्नेछ।’

निति तथा कार्यक्रम ‘अखण्ड पुराण’ नभएको भन्दै उनले थपे, ‘म राम्रोसँग बुझ्छु। विपक्षीले पनि प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्दा यस्तो शब्द प्रयोग गर्नु भएको हो। यो कागजको पुलिन्दा होइन।’ सरकार राति सुतेर कागजका पुलिन्दा बाढ्न नआएको भन्दै उनले आफुहरु देश र प्रदेश बनाउन आएको जिकिर गरे।

प्रदेश १ लाई नमुना प्रदेश बनाउन सरकार लागि परेको राईले दावी गरे। ‘पहिलो सरकार र पहिलो अभ्यास भएकाले धेरै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्दा निति तथा कार्यक्रम केही लामो भएको हो।’, उनले भने, ‘सबै क्षेत्रलाई समेट्नु सरकारको बाध्यता पनि हो।’

प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सम्बोधन र संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रतिपक्षले गरेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सिमित स्रोत र साधन तथा नयाँ अभ्यास भएपनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धता जनाए।

महिला हिंसा, बालविवाह र बालश्रम नियन्त्रण लगायतका सामाजिक विषय सरकारको प्राथमिक कार्य भएको बताउँदै सुरक्षा व्यवस्थापन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नहुने राईको भनाइ थियो। आगामी ५ वर्ष भित्र सुकुम्बासी समस्या पूर्णरुपमा समाधान गर्ने उनले दावी गरे।

‘सरकार अलमलमा छैन’, राईले भने, ‘६ महिना भित्र विकास र समृद्धिको मास्टर प्लान तयार हुन्छ। सोही अनुसार काम पनि हुन्छ।’

नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका जयराम यादवले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अन्तमा यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिए भने कार्कीले फिर्ता लिएनन्।

प्रदेशसभा बैठकमा २ दिनसम्म चलेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सत्तापक्षका २९, प्रतिपक्षका ४ र अन्य दलका ४ गरी ३७ सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार