शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षामन्त्री पोखरेलका ५ निर्णय

Nepal Live

काठमाडौं- शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समग्र शैक्षिक सुधारका लागि मन्त्रीस्तरबाट विभिन्न पाँच वटा निर्णय गरेको छ।

देश संघीय व्यवस्थामा गइसकेको अवस्थामा राज्य पुन:संरचना अनुसार शिक्षामा संस्थागत संरचनाहरु बनाउने भन्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सुधारका निर्णय गरेका हुन्। 

चिकित्सा शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा नियमन र उचित व्यवस्थापन गर्न सुधारको आवश्यकता महसुस गर्दै यस्ता निर्णय गरिएको जनाइएको छ। यी विषयक्षेत्रका सुधारमा सरोकारवाला पक्षहरुको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। 

यस्ता छन् सुधारका ५ निर्णय:

१. चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, व्यावसायिकता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी विपन्न लगायत सवै विद्यार्थीहरुको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५'  जारी भएको छ। तर अध्यादेशको व्यवस्था अनुरुप मुलुकभरीको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र (विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान) को विविध शैक्षिक सत्र र परिपाटीमा एकरुपता कायम गर्न एवम् एकीकृत प्रवेश परिक्षा सञ्चालन, अध्ययन अध्यापन र नतिजा प्रकाशन लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश बमोजिम संगठनात्मक संरचना पूर्ण भइसकेको छैन। यस सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष ज्यू तथा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको सल्लाह बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षा, भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन लगायतका कार्यहरु एकसाथ गर्ने गरी एउटै क्यालेण्डर लागू गर्न आयोगबाट अन्तिम टुंगो लगाउनेगरी निर्णय भएको छ।

२. चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालन गर्ने निर्णयका लागि प्रव्रिmया अघि बढाइएको छ। यस कार्यका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गरी परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ। जसमा प्राडा सिर्जना श्रेष्ठ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जका परीक्षा प्रमुख, काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलका परीक्षा प्रमुख, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका परीक्षा प्रमुखलाई सदस्य तोकिएको छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपसचिव तुलसीप्रसाद आचार्यलाई सदस्य-सचिव तोकिएको छ। 

३. चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय शिक्षण संस्थाहरुको 'सिट संख्या निर्धारण समिति' गठन गरिएको छ। जसमा काठमाण्डौ विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलका डिन प्राडा राजेन्द्र कोजु, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरू खनाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राडा राजेन्द्र गुरागाईँ सदस्य रहेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका सचिव लालजंग चौहानलाई यस कार्यदलको सदस्य-सचिव तोकिएको छ।

४. नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न यसको नीतिगत तथा कानुनी संयन्त्र परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम नीति, २०६९ मा समसामयिक सुधार गर्न बहुद्वारबाट सञ्चालित प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न जरुरी छ। परिवर्तित सन्दर्भमा समग्र शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारमुखी, सीपमूलक, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक बनाउनका निम्ति प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका सम्बन्धमा प्रस्तावित नीति तथा संस्थागत संयन्त्रबारे सुझाव दिन प्राडा प्रमोद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। यस कार्यदलका सदस्यहरुमा डा सुनिलबाबु श्रेष्ठ, डा राजेन्द्र अधिकारी,  प्राडा टंकनाथ शर्मा र मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि लम्साल रहेका छन्। शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव डा मुकुन्दमणि खनाललाई सदस्य-सचिव तोकिएको छ।

५. विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा उच्च शिक्षाको संस्था सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ (संशोधनसहित) को समसामयिक परिमार्जन, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन, परीक्षा प्रणाली लगायतका विषयमा अध्ययन र विदेशी विश्वविद्यालयका सम्बन्धनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक कार्यक्रमको समकक्षताका सम्बन्धमा उपयुक्त विधि र प्रक्रिया लगायतका विषयमा उपयुक्त सुझाव पेश गर्न प्राडा यादवराज कोइरालाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। सात सदस्यीय कार्यदलका सदस्य-सचिव मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतम रहेका छन्। मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय अनुसार कार्यदललाई २ महिनाको कार्यावधि दिइएको छ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

Prakash Mandal
Hoina..yedi common exm linu nai thiyo vanai 1year aaghi nai inform gardida hunthaina..aahilai aayara common exm dinu k minstry lai hamro 1 year farkaira dinxa...Nepal ko education system bigranai ma education minister jue..hats off...

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार