काठमाडौं– बाल श्रम विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज नेपालमा पनि मनाइँदै छ। जून १२ मा मनाइने यो दिवसको यस वर्षको नारा छ, ‘बालबालिकालाई माया गरौं, उनीहरुलाई श्रममा नलगाऔं’।
जस्ताेसुकै प्रयास गरियाे भनेपनि विश्वका विकसित देशमा बाल मजदुरीको अन्त्य हुन सकेको छैन। नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशहरुमा बालश्रमको अवस्था अझै भयावह छ।
नेपालमा बाल कल्याण समितिका साथै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरुक्षा मन्त्रालयले बालश्रम विरुद्ध काम गर्दै आएका छन्। श्रम मन्त्रालयले सन् २०२५ भित्र नेपालबाट बालश्रमको अन्त्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। नेपालमा इँटा भट्टा, सवारी साधन, घरायसी काम, उद्योग, कलकारखाना, होटल लगायत क्षेत्रमा बालबालिकालाई काम लगाउने गरिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ)ले सन् २००३ देखि २०१६ सम्म गरेको सर्वेक्षणले नेपालमा ३१ लाखभन्दा बढी बालबालिका विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरी गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। ७ देखि १७ वर्षमुनिकालाई बालबालिका मान्दै यो उमेरसमूहका ७० लाख बालबालिकामध्ये ३१ लाख (४० प्रतिशत)ले बाल मजदुरी गरिरहेको र अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका रहेको आइएलओले जनाएको छ।
सर्वेक्षणमा नेपालमा ६ लाख ४० हजार बालबालिका अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
आइएलओको सर्वेक्षणमा विश्वमा २२ करोड ५० लाख बालबालिकाले मजदुरी गरिरहेको जनाइएको छ। पूर्वी एसियामा मात्रै करिब ७ करोड बालबालिकाले मजदुरी गरिरहेको आइएलओको सर्वेक्षण उल्लेख छ।
अमेरिका र युरोपका मुलुकहरुमा सन् १९४० तिर ५ देखि १४ वर्षसम्मका बालबालिकाहरुलाई काम लगाउने प्रचलन नै थियो। उनीहरुलाई कृषि, कलकारखाना, कोइलाखानी, होटल र घरायसी काममा राख्ने गरिन्थ्यो। ती विकसित मुलुकहरुमा सन् १९६० देखि बालश्रम विरुद्ध अभियान चल्न थालेको हो।
नेपालमा कति बालबालिका मजदुरी गरिरहेका छन् भने सरकारसँग नै यकिन विवरण छैन। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनका आधारमा सरकारले तथ्यांक देखाउने गरेको छ।
‘संवेदनशील’ सरकार, समस्या ज्यूँका त्यूँ
नेपालको संविधान २०७२ ले बाल अधिकारका बारेमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको छ। तर, बालश्रम लगायतको चपेटामा त्यो अधिकार उपभोग गर्न धेरै बालबालिका वञ्चित छन्।
बालश्रम अन्त्यका लागि सरकारले धेरै प्रयास गर्दै अभियान नै चलाए पनि सफल नभएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रमा भट्टराईले बताइन्। यो विषयमा सरकारले अति संवेदनशील भएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। सरकारको एकल प्रयासबाट बाल श्रम अन्त्य हुन नसक्ने भट्टराईको बुझाइ छ।
त्यसो त बाल श्रम अन्त्यका लागि गैरसरकारी संस्थाले पनि काम गरिरहेका छन्। तर, यस्ता संस्थाले शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्ने गरेका छन्।
श्रम विभागका अधिकृत कृष्णकुमार यादव पनि सरकारले बालश्रम रोक्न गम्भीर भएर काम गरे पनि यो समस्याका रुपमा रहिरहेको बताउँछन्।
नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा गरिबीकै कारण धेरै बालबालिकाले मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले यस्ता बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि विपन्नताकै कारण उनीहरु विद्यालयमा नटिक्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।