प्रदेश ४ को संसदको अवरोध हट्यो, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल

Nepal Live

पोखरा– प्रदेश ४ को संसदमा सोमबारदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ। 

प्रदेशको नामको विषयमा संसद्मा अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्ना कुरा राख्ने र सत्तापक्ष नेकपाले त्यसको जवाफ दिने सहमति भएपछि चलेको संसद् बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको हो।

असार १ मा प्रदेशले बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भएपछि आइतबार कांग्रेसको अवरोधबीचमै मार्सल लगाएरै दुई वटा विधेयक संसदमा पेश गरिएको थियो। 

संसदको बजेट अधिवेशनमा सरकारले जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको थियो। सोमबार बहुमतका आधारमा प्रदेशसभामा कर तथा गैरकर राजस्व संकलन र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयकमाथि उठेको प्रस्तावमा छलफल गरिएको हो। 

संसदमा कांग्रेसका तर्फबाट बोल्दै संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेशको नामका विषयमा कुरा उठाउँदा सत्तापक्षले देखाएको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले लोकतन्त्रमा संसदीय व्यवस्थाको अभिन्न अंग प्रतिपक्षलाई सम्मान गर्दै सत्तापक्षले विश्वास दिलाउनुपर्ने माग गरे।

यसबारे जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदमा राम्रा अभ्यास पनि धेरै भएको भन्दै नराम्रो कुराको पछाडि नलाग्न सुझाए। उनले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने, बजेट ल्याउने, महत्त्वपूर्ण विधेयक ल्याउने जस्ता कुरामा अवरोध नगर्न आग्रह गरे।

अहिलेको अवस्थामा प्रदेशको नामभन्दा पनि बजेट महत्वपूर्ण भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे।

‘प्रदेशमा बजेट आएन भने यो संसद् चल्न सक्छ? प्रदेशको विकास–निर्माण प्रक्रिया चल्न सक्छ? सरकार चल्न सक्छ? त्यसकारण अवरोध गर्ने काम नगरौं’, उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि सुरु भएको छलफलमा नेकपाका दीपक कोइराला र धनञ्जय दवाडी, कांग्रेसका उपनेता मेषलाल श्रेष्ठ, जनमोर्चाकी पियारी थापा तथा नयाँशक्तिका हरिशरण आचार्य लगायत सांसदले आफ्नो भनाइ राखेका थिए।

विकास मगर

मगर नेपाल लाइभका कास्की संवाददाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार