ad

प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस : किन देखिँदैछ ‘निरीह’?

‘उठाउनुपर्ने एजेन्डालाई कांग्रेसले बेवास्ता गर्‍यो'

SHARES
Nepal Live

काठमाडौं– प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि गणितीय हिसाबले कमजोर देखिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय भूमिकामा पनि कमजोर रुपमै प्रस्तुत हुने गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ। दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दल कमजोर भइदियो भने सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्ने स्वर पनि मसिनो हुँदै जान्छ। जसले अन्ततः सत्ता पक्षलाई स्वेच्छाचारी नबनाउला भन्न सकिँदैन। तर, रचनात्मक र जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउने बताउँदै आएको कांग्रेस संसद र संसद बाहिर पनि ‘कमजोर’ देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने विगतका विपक्षीहरुको गलत गतिविधिबाट शिक्षा लिएर रेलिङ भाँच्ने र सडक बन्द गर्ने काममा कांग्रेस नलाग्ने बताउँछन्। सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिईकन आमजनताका चासोलाई कांग्रेसले संसद तथा संसद बाहिर कति मुखरित गर्‍यो? हामीले सरकारका एक सय दिन भन्दै मूल्यांकन त गर्‍यौं तर प्रतिपक्षीका रुपमा विगत ४ महिनाको अवधिमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो रह्यो त? 

सन्दर्भ १– चैतको पहिलो साता निर्वाचन पर्यवेक्षण सम्बन्धमा युरोपेली संघले दिएको धारणामा तत्काल नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, प्रेस काउन्सिलले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरे। प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भिक चरणमा मुख खोलेन। इयूको प्रतिवेदनपछि चैत ९ देखि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको सुरुका दिनमा इयूको प्रतिवेदनको विषयले प्रवेश पाएन। केन्द्रीय समिति बैठकको साता दिनपछि मात्रै केन्द्रीय सदस्यहरुले इयूको प्रतिवेदनबारे मुख खोले। 

सन्दर्भ २– चैत १६ मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्था समेटेर श्वेतपत्र जारी गरे। खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको जनाइएको थियो। उनले विगतका सरकारको आर्थिक अनुशासनहीनताले अर्थतन्त्र डामाडोल रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए। आर्थिक सूचकहरु नकारात्मक रहनुमा खतिवडाले विगतका सरकारलाई दोष दिएका थिए। खतिवडाले श्वेतपत्रमा मुख्यतः अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर आउनुको दोष कांग्रेस नेतृत्वका विगतका सरकारप्रति तेर्स्याएका थिए। श्वेतपत्रप्रति पनि कांग्रेसले तत्काल ‘प्रतिपक्ष दलको जिम्मेवारी’ आत्मसाथ गर्न आवश्यक ठानेन। श्वेतपत्र प्रस्तुत भएको १० दिनपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरी श्वेतपत्रलाई लालपत्रको संज्ञा दिए। ढिलो गरी आएको कांग्रेसको धारणामा श्वेतपत्रलाई अवौद्धिक र अव्यावसायिक मुचुल्का भनिएको थियो। तर, श्वेतपत्रबारेको तातो बहस सेलाएर चिसिन थालेपछि आएको कांग्रेसको धारणाले कुनै तरंग ल्याउन सकेन। 

सन्दर्भ ३– गणतन्त्र दिवसको समय पारेर सरकारले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका बालकृष्ण ढुंगेललाई कैदमाफी दिएर रिहाइ ग¥यो। कांग्रेसले ढुंगेल रिहाइको सन्दर्भमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएन। युद्धकालको घटना भन्दै लामो समय न्यायालयलाई चुनौती दिँदै बसेका ढुंगेललाई कसरी अशल आचणरका आधारमा माफी दिइयो भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठ्यो। यो विषयमा कांग्रेसले के प्रतिक्रिया देला भनेर धेरैका आँखा कांग्रेसतिर सोझिए। तर, ढुंगेल छुटेको एक दिनपछि केन्द्रीय कार्यालयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले ढुंगेलको प्रसंगमा धेरै समय लिन चाहेनन्। 

सन्दर्भ ४– अर्थमन्त्री खतिवडाले चैत १५ मा संसदमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट पेश गरे। त्यसको अर्को दिन कांग्रेसले आधिकारिक दृष्टिकोण केन्द्रीय कार्यालय मार्फत सार्वजनिक गर्‍यो। नेपाली कांग्रेसका विगत सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको जगमा टेकेर बजेट आएको प्रतिपक्ष दलको दाबी थियो। तुलनात्मक रुपमा सहज अवस्थामा रहेको सरकारले भिजन र कार्यक्रम विहीन बजेट ल्याएको भन्दै कांग्रेस सतही प्रतिक्रिया दिएर पन्छिन खोजेजस्तो मात्र देखियो। बजेटबारे कांग्रेस नेताहरुबाट छिटफुट प्रतिक्रिया बाहेर बजेटलाई मिहीन ढंगेले केलाउने र त्यसका गुण र दोष छुट्याउने काममा कांग्रेसले न संसदभित्र बलियो उपस्थिति जनाउन सक्यो न त बाहिर नै माहौल बनाउन सक्यो।

किन ‘निरिह’ देखियो कांग्रेस?

उल्लेखित ४ सन्दर्भलाई हेर्दा कांग्रेसको पछिल्लो अवस्था अवगत हुन्छ। श्वेतपत्रका सन्दर्भमा डा मिनेन्द्र रिजालले संसद्मा झिनो प्रतिवाद गरे। बजेट र बालकृष्ण ढुंगेलको विषयमा युवा नेता गगन थापाले संसद्मा सशक्त आवाज उठाए। यी दुई नेताले प्रतिपक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु बाहेक कांग्रेसका अन्य सांसदको अलि ठूलो स्वर संसदभित्र सुन्न पाइएन। बजेटमाथिकै छलफलमा बोल्दा नेता थापाले तथ्यांकसहित प्रतिवाद गरे पनि अन्य सांसदले भने आफ्नो भूमिका गौण देखाए। 

बजेट भाषणपछि विपक्ष दलले त्यसको अन्तरवस्तु केलाउनु र बजेटका असंगतिमाथि प्रतिवाद गर्नु संसदीय परम्परा हो। कांग्रेसकै विगतका सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका आधारमा खतिवडाले बजेट ल्याएको प्रतिपक्ष दलको दलिल हो भने संसदमा सरकारको आलोचना वा प्रतिवाद कांग्रेसले यथेष्ट रुपमा किन गर्न सकेन? कांग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेका राजनीतिक विश्लेषक र वुद्धिजीवीहरुले उठाइरहेको प्रश्न हो यो।

वाम गठबन्धनका रुपमा आएको चुनावी घोषणापत्र, चुनावी भाषण र सरकारमा आएपछिको नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेटको मेल नभएको प्रति कांग्रेसले आवाज उठाउनै नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन्। 

बजेटका असंगति, भाषणका बाचा हेक्का राखी प्रतिपक्ष दलले संसदमा ‘सशक्त प्रतिवाद’गर्ने साहस देखाएर जनतासँग जोडिनुपर्नेमा थप कमजोर हुँदै गएको राजनीतिक विश्लेषक तथा स्तम्भकार पुरञ्जन आचार्यले बताए। उनी भन्छन्, ‘बजेटमाथि बोल्ने क्रममा कांग्रेसका अधिकांश सदस्यको बोली मसिनो थियो। प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त, प्रभावकारी र दह्रो नभएका कारण सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरु आफुखुसी चलेका छन्।’

पोखरेल भने दुई तिहाई सिट रहेको बलियो सरकारको गलत क्रियाकलापको विपक्षमा कांग्रेसले आफ्नो भूमिका विस्तारै प्रभावकारी बनाउँदै लगेको बताउँछन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको बहसमा संसदमा कमजोर देखिए पनि कांग्रेसले संसद बाहिर भूमिका विस्तार गर्दै लगेको बताए।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई सहज पारित गरिदिन कांग्रेसले बाटो खोलिदिएको थियो। विगतका वर्षमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि हुने गरेका चर्को बहसमा प्रतिपक्ष हावी हुन्थ्यो।

बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको बताउँदै आचार्यले ‘कृषकको पार्टी बताउने कांग्रेसले किन प्रतिवाद गर्न नसकेको?’ भनी प्रश्न गरे। उनले सात प्रदेशमा लज्जास्पद हार व्यहोरेको कांग्रेसको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम समयानुकूल नभएको भन्दै बलियो भूमिकाको आशा गर्न नसकिएको जनाए। 

कांग्रेसलाई संसदमा संख्याले कमजोर बनाएको त छ नै, पार्टीभित्र एकबद्ध हुन नसक्दा थप ‘खिइँदै’ गएको छ। कांग्रेसको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक गेजा शर्मा वाग्ले संख्या कम भएर प्रतिवाद गर्न नसकिएको भन्नेमा सहमत छैनन्। जनपक्षीय विषय उठान गर्न संख्याले नरोक्ने उनको बुझाइ छ।

बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणमा कांग्रेस आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्नबाट चुकेको वाग्लेको टिप्पणी छ। ‘उठाउनुपर्ने एजेन्डालाई कांग्रेसले बेवास्ता गर्‍यो,’ वाग्लेले भने, ‘कांग्रेसको भूमिका निरीह देखिनुमा कमजोर संगठनका साथै अलोकप्रिय नेतृत्व पनि कारण हो।’ कांग्रेसको मूल नेतृत्व वैचारिक रुपमा तार्किक बहस गर्न सक्ने हैसियतको नभएकाले सरकारको प्रतिवाद गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

निर्वाचन पराजयपछि ‘शक्ति क्षीण’ भएको पार्टीलाई निर्वाचनको समीक्षा गर्न बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि त्राण दिन सकेन। गुट उपगुट अन्त्यका लागि सबैजसो नेताले मुखबोली गरे पनि व्यवहारमा देखिएन। निर्वाचनको ‘निर्मम समीक्षा’ गर्न भनेर बसेको केन्द्रीय समिति बैठक सकिएकै दिन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको चर्को आलोचना गर्‍यो। 

निर्वाचनपूर्व केही नेताले वाम गठबन्धनलाई एक दलीय तानाशाही व्यवस्थाका लागि बनेको गठबन्धन भन्दै अथ्र्याएका थिए। दुई दलप्रति निर्वाचनपूर्व आक्रामक देखिएको कांग्रेस अहिले एक भएर सरकार चलाइरहेको अवस्थामा भने ‘शिथिल’ देखिएको छ। 

केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेका बखत कांग्रेसको तेस्रो धारका नेता कृष्ण सिटौलाले सांसदहरुको भूमिकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। सिटौलाले संसदमा एकै दलको सभामुख र उपसभामुख हुन नमिल्ने कानुनी प्रावधानलाई वाम गठबन्धनले कुल्चेको प्रति कांग्रेस सांसदहरुले प्रतिवाद गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। गत साता नेविसंघले गरेको कार्यक्रममा पनि सिटौलाले कांग्रेसको संसदीय भूमिका फितलो देखिएको विषयलाई दोहोर्‍याएका थिए।

संख्यात्मक रुपमा सानो बनेको कांग्रेस आफूभित्रै एकजुट नहुने र जनतासँग जोडिएका विषयमा संसदभित्र र बाहिर तर्कसहित सशक्त प्रस्तुत नहुने हो भने कांग्रेसको प्रतिपक्षको भूमिका गन्तीमा आउनेछैन। सुरुवाति अवस्थादेखि कमजोर बन्दै जाँदा शक्तिशाली मानिएको सरकारका काम–कारबाहीबारे पछिका दिनमा प्रतिवाद गर्ने शक्ति कांग्रेसले नगुमाउला भन्न सकिँदैन।
 

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार