विराटनगर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधुनिक खेती प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शनिबार प्रदेश १ को प्रदेशसभालाई सम्वोधन गर्ने क्रममा ओलीले टुक्रे जमिनलाई एकत्रित गरी सामूहिक र आधुनिक खेती गर्नुपर्ने बताए।
कृषि कार्यालय र प्राविधिकहरुले आवश्यकता अनुसार जनताकै बीचमा रहेर प्राविधिक ज्ञान र सल्लाह दिनुपर्ने ओलीले बताए।
‘कृषि कार्यालय कानमा लगाउने कुण्डल होइन’ उनले भने, ‘ती कार्यालय जनताको बीचमा जानुपर्यो।’
कृषिमा प्रविधि र ज्ञानको प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘महिलाले हलो जोत्न हुँदैन भन्ने मान्यता थियो’ उनले भने, ‘ट्याक्टरले जोत्ने समय आएको छ, सिटमा बसेर ट्रयाक्टर कुदाउन त मिल्छ होला।’
शिक्षा जीवनोपयोगी भएन
प्रधानमन्त्री ओलीले सामूहिक शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताए। टेलिभिजन र ठूला पर्दा मार्फत एक ठाउँबाट अनगिन्ती ठाउँमा शिक्षा दिन सकिने उदाहरण दिँदै सामूहिक र प्राविधिक शिक्षामा उनले जोड दिए।
‘जीवन उपयोगी शिक्षा भएन, जति गरेन पनि साक्षर हुने अवस्था मात्रै छ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ।’
अशिक्षा र पछौटेपनले नेपालीलाई अझै नछाडेको ओलीले बताए।
‘आफ्नै आमा–दिदीलाई बोक्सी भन्ने र राष्ट्रपति हिँड्दा चोख्याउँदै हिँड्ने पछाडि परेको तत्व र पछौटेपनका कारण हामी पछाडि परिरहेका छौं’, उनले भने, ‘अब ती कुरा स्वीकार्य छैनन्।’
घोषणापत्र अनुसार योजना ल्याउन सकेनौं
चुनावको बेला घोषणापत्रमा उल्लेख गरेझैं नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको ओलीले स्विकारे। अघिल्लो सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबिना नै मनपरी खर्च गरेकाले अहिलेको बजेटमा त्यसको असर परेको उनको भनाइ थियो।
‘साढे सात अर्ब रकम हचुवाको भरमा वितरण गरिदिँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन सकिएन’, उनले भने, ‘तर, नागरिकको सुरक्षा हाम्रो दायित्व हो। हाम्रा वाचा मौलिक र रचनात्मक ढंगले पूरा गर्नुछ।’
जनतामा सरकारले गरिदिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता विद्यमान रहेको बताएका ओलीले भने, ‘त्यसैले जनतालाई धनी बनाउने योजना ल्याउनुपर्यो, उनीहरुबाट आएको करबाट विकासको काम अघि बढाउने नीति बनाऔं।’
उनले उत्पादनमुखी योजना अघि बढाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे। ‘हामीसँग धागो मात्र पनि आफ्नो छैन। ढाकाटोपी लगाउँछौं, तर धागो चाहिँ हाम्रो उत्पादन होइन’, उनले थपे, ‘अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि सरकारले काम गर्नु जरुरी छ।’
उनले विकासको रफ्तारलाई अनौठो ढंगले अगाडि बढाउने बताए। काठमाडौंभित्र ३ वर्षभित्र मेट्रो रेल चल्ने ओलीले दाबी गरे। प्रदेश सरकारलाई पनि ओलीले विकासका योजना बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए।
‘योजना बनाउनोस्, पैसा छैन भनेर बस्नु पर्दैन। प्रदेशले नसके संघीय सरकारले पैसाको व्यवस्था गर्छ’, उनले भने, ‘सके हामी नै दिन्छौं, नसके ऋण काढेर ल्याउँछौं।
लोकतन्त्र कसैले किस्तीमा दिएको होइन
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको गतिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। त्यसका लागि सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि उनले जोड दिए।
‘हामी शासन होइन, सेवक भएर काम गर्छौं’ ओलीले भने, ‘सरकार संयोजनकारी भूमिका मार्फत विकास र समृद्धिको गतिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ।’
आजको आवश्यकता लोकतन्त्रको रक्षा र सही ढंगले प्रयोग भएको भन्दै उनले थपे, ‘हामी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन संकल्प लिएर अगाडि बढेका छौं, अहिले वादविवाद गर्ने समय छैन।’
देश र जनताको समृद्धिका लागि लोकतन्त्र बलियो हुनु जरुरी रहेको र सरकारले देश र जनताका लागि निःस्वार्थ काम गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।
‘लोकतन्त्र कसैले किस्तीमा दिएको होइन, जनताले जीवन समर्पण गरेर ल्याएको हो’, उनले भने, ‘जनताको बलिदानीप्रति हामी गैरजिम्मेवार हुन सक्दैनौं।’
जनतालाई भ्रममा पार्ने काम गर्न नहुने ओलीले बताए।
‘बोल्न नपाउने खान नपाउने लोकतन्त्र हुँदैन’ उनले भने, ‘खान र औषधि उपचार गर्न नपाउने लोकतन्त्र हुन्छ?’
जनता आवास प्रभावकारी भएन
प्रधानमन्त्री ओलीले जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए। आवास बनाउने सरकारी योजना रकम र आवश्यक सामग्री नपुगेर प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ।
‘दुई बन्डल जस्ताले घर बन्दैन’, उनले थपे, ‘जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी भएन।’
गरिब जनताले बस्न समेत नपाएको बेला विभिन्न जिल्लामा चलिरहेको खुला दिसामुक्त अभियानप्रति ओलीले व्यंग्य गरे।
‘जनतालाई बस्ने घर छैन। यो खुला र त्यो खुला भनेर हुन्छ?’ उनले भने, ‘दुई बन्डल जस्तापाता दिएर यो खुला र त्यो मुक्त हुँदैन।’
पहिला जनताको बस्ने ब्यवस्था गरेर अनि मात्रै आनीबानी परिवर्तन र सचेतनाका कुरा अगाडि बढाउन उनले आग्रह गरे। ओलीले जनताको आवासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न संघदेखि स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे।
‘बस्ती विकास र आवासलाई व्यवस्थित गर्नु जरुरी छ’, उनले भने, ‘असुरक्षित बस्ती र विकासका बाधक भवन चाहिँ हटाउनुपर्छ।’
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा लगायतका जिल्लामा विपन्न दलितका लागि नयाँ घर बनाउने योजना वर्षौदेखि अलपत्र परेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो।
सप्तरीमा २०६६/०६७ देखि नै जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सुरुदेखि हालसम्म जिल्लामा स्वीकृतिप्राप्त ३ हजार ५ सय ५७ मध्ये १ हजार ७ सय ५७ घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ८ सय विपन्न दलित परिवारका लागि स्वीकृत योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ। लाभग्राहीको पहिचान र सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भए पनि सम्झौता हुनसकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।