प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणमा विगतका सहमति कार्यान्वयनमा ध्यान दिए पुग्छ : राजेशकाजी श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

Nepal Live

काठमाडौं- नेपाल–चीन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ च्याम्बर अफ कमर्सका पनि अध्यक्ष हुन्। चीनसँग व्यापार, पर्यटन तथा लगानी बढाउन विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका श्रेष्ठ नेपालको अर्थतन्त्र वृद्धिमा चिनियाँ पर्यटक बढाउन सके कायापलट हुने तर्क राख्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा श्रेष्ठसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षामा आधारित रहेर नेपाललाइभका लागि लिलु डुम्रेले गरेको वार्ताः

नेपाल र चीन सम्बन्ध रहेको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। निजी क्षेत्रको आँखाले हेर्दा यसपटकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण विगतकै निरन्तरता होला कि, केही फरक आशा गर्न सकिन्छ?

सरकार निर्माणसँगै छिमेकी देशको भ्रमण गर्ने चलन छ। विगतकै निरन्तरता हुने/नहुने भ्रमणपछि मात्रै थाहा हुन्छ। निजी क्षेत्रलाई त प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका कतिपय एजेन्डाको जानकारी पनि हुँदैन। अर्थात् भनिएको पनि हुँदैन। हाम्रो ध्येय निजी क्षेत्रले त्यहाँको भ्रमणबाट लाभ लिन सकोस् भन्ने हो। 

प्रधानमन्त्रीसँगै सहभागी हुने निजी क्षेत्रको टोलीले पनि व्यापार, पर्यटनका क्षेत्रमा नेपालले फाइदा लिन सक्ने समझदारी चाहेको हुन्छ। हामी सबैको इच्छा लगानी बढाउनका लागि छलफल र सहमति होस् भन्ने हो। हाम्रो भूमिका ती क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि सुझाव दिने हो। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबाट नेपालले  दीर्घकालीन फाइदा उठाउन सक्ने अवस्था आयो भने मात्रै भ्रमण निरन्तरतामा सीमित हुँदैन। 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा केन्द्रित रहेर सरकारी निकायले तपाईहरुसँग छलफल गर्ने तथा राय लिने काम गर्यो होला नि? 

केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफलका लागि बैठक डाकेको थियो। परराष्ट्रले बोलाएको बैठकमा निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाने बताइएको थियो। भ्रमणको यकिन मिति जानकारी गरिएन। परराष्ट्रले व्यापार प्रवर्धन र लगानी भित्र्याउनका लागि सुझाव मागेको थियो। चीनसँगको व्यापारिक समझदारीले निजी क्षेत्रलाई हुने फाइदाबारे सुझाव मागिएको थियो। साथै, द्विपक्षीय व्यापारका समस्याहरु बुझ्न खोजिएको थियो। हामीले आफ्ना धारणा राख्यौं। 

परराष्ट्रले बोलाएको छलफलमा तपाईंहरुले के–के विषय उठान गर्नुभयो? 

विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीहरु भ्रमणमा जाने तर भएका सहमति कार्यान्वयन नहुने परिस्थिति थियो। विगतका समझदारीलाई कार्यान्वयनमा जोड दिन हामीले सुझाव दियौं। चिनियाँ बैंकलाई नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि सहमति भएको थियो, तर सञ्चालन हुन सकेन। चिनियाँ वाणिज्य बैंकलाई नेपालमा सेवा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गर्यौं। 

अर्को, चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानीलाई छिटो खोल्न सरकारले पहल गरोस् भनी हामीले सुझाव दिएका छौं। रसुवागढी नाकालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ। नाका खोल्ने कुरा गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालमा चिनियाँ पर्यटन बढ्ने क्रम छ। चिनियाँ पर्यटक बढाउन चीनमा नेपालले हवाई गन्तव्य बढाउनुपर्नेछ। बेइजिङ र सांघाईमा सिधा उडान गर्नका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। 

चिनियाँ लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले पूर्वाधार विकासमा चासो दिनुपर्छ। पर्यटन, हाइड्रो, कृषि लगायतका क्षेत्रमा लगानी तथा विकासका लागि चीन सरकार तथा लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयनमा ध्यान दिए हुने अवस्था छ। नयाँ एजेन्डा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। 

विगतमा प्रधानमन्त्रीहरुको भ्रमणमा सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुमा कसको बढी दोष देख्नुहुन्छ? 

चीन वा भारतसँग पटक–पटक राम्रा विषयमा सम्झौता भएका छन्। तर, कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। कार्यान्वयनका लागि पनि अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ग्यास पाइप, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग लगायतका विकासका विषयहरु भेटका एजेन्डा बनेका छन्। तर, कार्यान्वयन भएका छैनन्। 

चीनले वान बेल्ट वान रोड परियोजना ल्याएको छ। यसमा नेपाललाई रणनीतिक महत्व दिएको चीनबाट भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा कमजोरी नेपाल पक्षको बढी हो। हामी (निजी क्षेत्र) कार्यान्वयनको तहमा छैनौं। जोड गर्ने हो। यसपटकको भ्रमण पछि कार्यान्वयन होला भन्ने आशा छ। 

सम्झौता गर्नु भनेको नेपालको आवश्यकताले हो। चीनसँगको सम्झौता उसका लागि भन्दा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो। सम्झौता लागू गर्न सकिएको अवस्थामा बढी लाभ लिने पनि नेपालले नै हो।

हामीलाई आवश्यकता बढी छ भने कार्यान्वयनका लागि पनि नेपाली तत्परता बढी हुनुपर्छ। विगतका सम्झौता नेपालको हितमा भएकाले लागू नहुनुमा नेपाली तत्परता कम भएर हो।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गका लागि यसपटकको बजेटमा पनि महत्व दिइएको छ। यसपटकको भ्रमणबाट नेपालीको रेल सपना पूरा होला भनी निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न सकेको छ कि छैन? 

प्रधानमन्त्रीको बोली अनुसार त आशावादी छौं। भारत तथा चीन भ्रमणमा रेलको कुरा उठ्छ। चीनको सहयोगमा बन्ने रेल र भारतको सहयोगले बन्ने रेल काठमाडौंसम्म आइदिए हामीलाई त्यो भन्दा खुसी अरु के नै छ र? आश्वासन मात्रै होइन, छिटो भइदिओस् भन्ने हो। पोखरा र भैरहवालाई रेलमार्गले जोड्न सकियो भने पर्यटन क्षेत्रले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँछ। 

चीनसँग जोडिएर स्थापना भएको तपाईंहरुको संस्थाले नेपालको हितमा के–के गरेको छ? 

म आबद्ध संस्थाले आयातमा मात्रै ध्यान दिएको छैन। निर्यातमा पनि जोड दिएका छौं। चीनको व्यापारिक संस्थासँग हाम्रो निकटको सम्बन्ध छ। चीनका विभिन्न भागमा हुने नेपाली वस्तुको प्रदर्शनीमा भाग लिइरहेको छौं। लगानी वृद्धिका लागि अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिरहेका छौं। 

पर्यटन आगमनमा वृद्धि भएको छ। चीनमा रहेका नेपालीलाई व्यापारिक कामका लागि मद्दत गरेका छौं। चिनियाँ पुँजीपतिहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान पनि गरिरहेका हुन्छौं। 

चिनियाँ पर्यटक नेपालमा तीव्र गतिमा बढेका छन्। ठमेल, पोखरा लगायतका पर्यटकीय स्थलमा चिनियाँ नागरिक नै बढी देखिन्छन्। चीनको जनसंख्याको ० दशमलब १ प्रतिशत नागरिक नेपाल भित्र्याउन सकियो भने पनि नेपाली अर्थतन्त्र धेरै माथि पुग्छ। पर्यटनमा ध्यान पुर्‍याए आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ। यी यावत विषयमा हाम्रो संस्थाले कहीँ न कहीँ योगदान दिइरहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार