किन हुन्छ विद्यालयमा हडताल? कसले दिने जवाफ?

Nepal Live

तपाईँका स्कुल पढ्ने केटाकेटी छन् र तिनीहरु निजी स्कुलमा पढ्छन् भने पक्कै तपाईँको सोमबारको बिहान सुखद भएन। अरु अभिभावक जस्तै आफ्ना नानीलाई स्कुल पठाउने तयारी गरिरहँदा स्कुलले पठाएको सूचना तपाईंको मोबाइलमा बजेको हुनुपर्छ, जसमा 'टार्न नसकिने कुनै समस्याका कारण आज विद्यालय बन्द रहने' भन्ने व्यहोरा उल्लेख थियो। 

कतिपयले पाएको सूचनामा 'शैक्षिक हडतालका कारण' भन्दै विद्यालय बन्द हुने जनाउ दिइएको हुनुपर्छ। अथवा कतिले फेसबुकमा रहेको बच्चाको स्कुलको एकाउन्टबाट यस्तो सूचना पाउनुभयो होला। यति सूचना पाएपछि तपाईंलाई कस्तो अनुभव भयो होला? म अलिअलि अनुमान गर्न सक्छु। 

तपाईंमध्ये कतिले यस्तो सूचना पाउनुभएन होला र बच्चा स्कुल पुगेपछि मात्र बन्दबारे थाहा पाए होलान्। स्कुलबाट कति विद्यार्थीले विद्यालय बन्द हुनुको खास कारण थाहा पाए होलान्, त्यसको अनुमान भने गर्न सक्दिनँ।  

यसअघि पनि धेरैपटक यसैगरी स्कुलहरु बन्द भएका छन्। कहिले राजनीतिक दलहरुको आह्वानमा त कहिले विद्यार्थी संगठनहरुको आह्वानमा। कहिलेकाहीँ शिक्षकहरुकै आन्दोलनका कारण पनि विद्यालयहरु बन्द भएका छन्। यी बन्दहरु भइरहँदा बन्दकर्ता दल वा कुनै पनि संगठनले उठाएका माग विद्यालयको शिक्षा, शुल्क वा विद्यार्थीको हकहितका लागि थिए कि थिएनन् भन्ने कुराको लेखाजोखा कसले गरेको होला? त्यो एकातिर छ। तर, यसरी विद्यालयहरु अनायासै किन बन्द हुन्छन्? यसको जवाफ खोज्नु भने महत्त्वपूर्ण छ।

मिडियामा आएको समाचार पत्याउने हो भने ८ वटा विभिन्न दलसम्बद्ध आफूलाई प्रतिपक्षी बताउने विद्यार्थी संगठनहरुले बन्द गराएका हुन् रे। ती संगठनका नेताहरुले हस्ताक्षर गरेका विज्ञप्तिका प्रतिलिपि पनि केही मिडियाले छापेका छन्। तीमध्ये कतिपय संगठनका नाममा 'क्रान्तिकारी' शब्द समेत जोडिएका छन्, जसले गर्दा पनि हामीलाई बन्द उनीहरुले नै गराएका हुन् भन्ने लाग्न सक्छ। हुन पनि विगतमा पनि यस्तै-यस्तै नाम जोडिएका संगठनहरुले पर्चा बाँडेकै भरमा अनेकखाले बन्दहरु भएकै हुन्। यसैले पनि हामीलाई त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविक हो। तर, समय धेरै फेरिइसक्यो र एक दशकअघिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा ठूलो भिन्नता आइसक्यो। 

देशभरि रहेका हजारौं निजी विद्यालयको तालाचाबी कुनै पनि राजनीतिक दल वा संगठनको हातमा छैन। आन्दोलनमा उत्रिँदा उनीहरुले यस्ता विद्यालयहरुलाई विद्यालय बन्द गर्न आग्रह गर्ने वा चेतावनी र धम्की दिनेसम्म गर्न सक्छन्। उनीहरुले आफ्नै बलमा यसरी देशभरका यत्रा धेरै विद्यालय बन्द गराउन सक्दै सक्दैनन्। उनीहरुसँग बन्द गराउनलाई कार्यकर्ता पनि छैनन्, शक्ति पनि छैन। सरकार हल्लाउन सक्ने हाम्रा निजी विद्यालयहरु यस्ता संगठनले माग नै प्रस्ट नहुनेगरी पठाएका पत्र र उनीहरुका सानातिना आन्दोलनका भरमा बन्द नहुनुपर्ने हो। 

यदि अझै पनि उनीहरुले नै बन्द गराएका हुन् भनेर मान्ने हो भने कुनै पनि स्कुलमा ती संगठनका कार्यकर्ता ढोकामा बसेर वा प्रशासनमा बसेर पठनपाठन हुन नदिएको न तपाईंले देख्नुभयो, न कुनै स्कुलले भने, न त्यस्तो सूचना कतैबाट आयो। के तपाईँको नानी पढ्ने स्कुलमा त्यस्तो भएको तपाईंले थाहा पाउनुभयो? पक्कै पाउनुभएन होला।

अभिभावकहरुको अर्को समस्या के भने, आफ्नो जायजेथा जे-जति भए पनि सन्तानको भविष्य भने सदृढ होस् भन्ने चाहन्छन्। निजी विद्यालयहरुको अर्को शक्ति यही हो, जसमाथि खेल्दै शुल्क वृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यताको नाटक उनीहरु पनि गर्छन् र त्यस्तो नाटकलाई संस्थागत गर्न निजी विद्यालयहरुका केही देशव्यापी छाता संगठन पनि खुलेका छन्।

अरु त अरु, सरकारले समेत यी विद्यालयहरुलाई आफूले भनेको बेला खोल्न र बन्द गराउन सक्दैन। अब उप्रान्त त्यसो गर्न सक्यो भने अर्को कुरा, तर अहिलेसम्म सरकारले यस्तो गर्न सकेको छैन। यसको अर्थ के भने, यी विद्यालयहरुको तालाचाबी पूर्णत: विद्यालयकै हातमा छ वा त्यसको 'मास्टर की' यस्ता निजी विद्यालयहरुका छाता संगठनहरुको हातमा पनि छ। 

यदि तपाईँका नानीहरु निजी स्कुल पढिरहेका छन् भने आज यसरी स्कुल बन्द गर्ने काममा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार ३ वटा पक्ष हुन सक्छन्। पहिलो हो स्कुल आफैं। 

गत जेठ १३ गते बसेको बैठकको हवाला दिँदै प्रतिपक्ष संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनको उद्देश्य र मागबारे कुनै उल्लेख नगरी आजको मितिमा आम शैक्षिक हडताल गर्ने निर्णय उल्लेख भएको एउटा विज्ञप्ति मिडियामा आएको छ। विज्ञप्तिमा स्कुल बन्द गर्ने उल्लेख छैन, न त बन्द नगरे यसो वा  त्यसो हुनेछ नै भनिएको छ। तर, अचानक सोमबार निजी स्कुलहरु बन्द भए। 

विद्यालयहरुले विद्यालय बन्द हुनुको कारण विद्यार्थीका अभिभावकलाई दिँदैनन्। दिए पनि प्रस्टरुपमा दिँदैनन्। यदि कुनै संगठनले कुनै माग राखेर हडताल आह्वान गरिरहेको छ र त्यसको प्रभावमा विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो भने विद्यालयले त्यसबारे आफ्ना अभिभावकलाई भन्नुपर्ने होइन र? यसरी उठाइएका मागबारे स्कुल वा स्कुलहरुका हक-अधिकार संरक्षण गर्न भनेर गठन भएका संगठनहरुले आफ्ना अडान वा जवाफ दिनुपर्ने होइन? 

बरु स्कुलहरुले त त्यसरी आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनहरुसँग दोहोरी खेलिरहेका हुँदा हुन्। सम्भवत: स्कुलहरुले भन्दा हुन्, 'तिमीहरु आन्दोलन गरेजस्तो गर, हामी स्कुल बन्द गर्छौं। हाम्रो महिनाको एक दिनको खर्च बच्छ। त्यही खर्च तिमीहरुलाई दिउँला। तिमीहरुको आन्दोलन पनि पास, हाम्रो एक वर्षको नाफा पनि पास।'

झट्ट सुन्दा कपोलकल्पित लाञ्छना जस्तो लाग्ला। यो लेख पढ्ने कोही स्कुल सञ्चालक हुनुहुन्छ भने त झन् 'के भद्दा मजाक गरेको' भन्दै गाली गर्दै हुनुहोला। तर, वर्षदिन पढाउने जिम्मा लिएर प्रस्ट कारण नखुलाई गैरजिम्मेवार तरिकाले पटकपटक विद्यालय बन्द गरेर त्यसको पनि शुल्क असुल्नु अभिभावक र विद्यार्थीमाथिको झनै भद्दा मजाक भएन र? नत्र यसअघि भएका आन्दोलन वा हडतालका बेला भएका बन्दपछि के सहमति भए भन्नेबारे अभिभावकहरुलाई औपचारिक रुपमा विद्यालयहरुले जानकारी दिएका छन् त? आफ्नो सरोकार भएका विषयमा अभिभावकलाई जानकारी दिनु विद्यालयहरु वा तिनका संगठनहरुको जिम्मेवारी होइन? त्यस्तो थाहा पाउनु अभिभावकको अधिकार होइन? 

विद्यालयका पनि आफ्नै बाध्यता हुन सक्छन्। कुनै पक्षले हडताल आह्वान गर्दा स्कुल खोलेमा कथंकदाचित भौतिक आक्रमण भयो भने त्यसबाट हुने क्षतिको पूर्ताल कसरी गर्ने? समस्या छ। तर, के कुनै विद्यालयले आफू असुरक्षित महसुस हुँदा राज्यका सुरक्षा निकायबाट विधिसम्मत तरिकाले सुरक्षाको माग गर्न सक्दैनन्? यदि त्यस्ता विद्यार्थी संगठन वा अरुले माग तेर्स्याएर विद्यालय बन्द गर्न चेतावनी दिन्छन् र स्कुलहरुलाई त्यसबाट साँच्चै डर हुन्थ्यो भने तिनीहरु र तिनका संगठनहरु किन चुप बसेका त? के तपाईँको नानी पढ्ने स्कुलले हामी असुरक्षित भयौं भनेर कहिल्यै तपाईंलाई जानकारी पठाएको छ? के सुरक्षाको लागि कुनै प्रहरी चौकीमा निवेदन हालेको तपाईंलाई जानकारी छ? 

आफ्नो व्यवसाय स्वतन्त्र ढंगमा चलाउन पाउनु सबैको अधिकार नै हो। तर, विद्यालय र तिनका छाता संगठनहरुले सरकारसँग यस्ता विषयमा ठोस पहल गर्न सक्दैनन्? हो, बेलाबेला तिनले सरकार वा पार्टीहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको वा छलफल गरेको भन्ने सुनिन्छ। तर, आफ्नो निहित स्वार्थ बाहेक विद्यार्थीको पढ्न पाउने र अभिभावकको लगानीको सुरक्षाका लागि उनीहरुले आवाज उठाउनुपर्दैन?

त्यस्ता राजनीतिक वा अन्य अभीष्ट भएका संगठनहरुले 'शैक्षिक हडताल' भनिदिँदैमा विद्यालयहरु बन्द नहुनुपर्ने हो। तर, बन्द भइरहेका छन्। हामीलाई लाग्छ, बन्द उनीहरुकै कारण मात्रै भइरहेको छ। तर, माथि उल्लेख गरिएका ३ वटा पक्षभित्रको एउटा पक्ष अभिभावक हो। 

अभिभावकहरुको समस्या के भने सामुदायिक विद्यालयहरुमाथि हामीलाई विश्वास छैन। यसले गर्दा आफ्ना नानीलाई निजी विद्यालयमा पठाउनुलाई अभिभावकहरु आफ्नो बाध्यता मान्छन्। सामुदायिक विद्यालयमाथि अभिभावकको अविश्वास र निजीमै पढाउनुपर्ने बाध्यता निजी विद्यालयहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। यही शक्तिले उनीहरुको अर्बौंको व्यवसाय चलिरहेको छ। त्यही व्यवसाय फुलाउन र फलाउन हरेक वर्ष निजी विद्यालयहरुले विभिन्न नाममा शुल्क बढाउँछन्। 

अभिभावकहरुको अर्को समस्या के भने, आफ्नो जायजेथा जे-जति भए पनि सन्तानको भविष्य भने सदृढ होस् भन्ने चाहन्छन्। निजी विद्यालयहरुको अर्को शक्ति यही हो, जसमाथि खेल्दै शुल्क वृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यताको नाटक उनीहरु पनि गर्छन् र त्यस्तो नाटकलाई संस्थागत गर्न निजी विद्यालयहरुका केही देशव्यापी छाता संगठन पनि खुलेका छन्। जसले यस्ता विद्यालयहरुको अधिकारको संरक्षण र सुरक्षाको जिम्मा लिएको दाबी गर्छन्।

यस्ता शुल्क वृद्धि विरुद्ध बोल्ने हिम्मत तपाईं-हामी अभिभावकसँग छैन, न त हामी संगठित हुन सक्छौं। हामी हाम्रो रोजीरोजीको दैनिक दौडधुप छाडेर आन्दोलन पनि गर्न सक्दैनौं। अनि यसको ठेक्का अभिभावक र विद्यार्थीसँग कुनै सरोकार नभएका अभिभावक संघ र विद्यार्थी संगठनहरुले लिन्छन्। अब आफूलाई सरोकार नै नभएका विषयमा बोलिरहँदा उनीहरुले के बोल्छन्, कतिबेला बोल्छन् र किन बोल्छन्? अनि उनीहरुले बोल्नुले के फरक पार्छ? आजसम्म विद्यार्थी संगठन र अभिभावक संघले गरेका आन्दोलनको प्रभावले बढेको शुल्क घटेको रेकर्ड छ? यदि कुनै समय शुल्क वृद्धि नगर्ने निर्णय विद्यालयहरुले गरेका छन् भने त्यतिबेला गरेका छन्, जतिबेला यस्ता विद्यालयका छाता संगठनको नेतृत्वमा सरकारमा रहेको दल निकटका मान्छे थिए। 

एउटा भनाइ छ, बारम्बार आफूमाथि अन्याय भइरहँदा पनि नबोल्ने वा सुनिनेगरी नबोल्नेमाथि अन्याय दोहोरियो भने अन्याय गर्नेको भन्दा बढी सहनेको दोष हुन्छ। न हामीले स्कुलहरुका मनपरी शुल्कका बारेमा बोल्यौं, न यस्ता स्कुलहरुलाई अस्वीकार गर्न सक्यौं। न त अभिभावकहरुले स्कुल बन्द गर्न चेतावनी दिने संगठनहरुको विरुद्धमा बोल्न सके, न त खुरुखुरु बिदा दिने विद्यालयहरुका विरुद्ध बोल्न सके। अभिभावकहरु न सही मुद्दाको समर्थनमा बोल्छन्, न गलत प्रवृत्तिको विरोधमा बोल्छन्। अभिभावक नबोलेकै कारण विद्यालयहरुले चुपचाप छुट्टी मनाएका होइनन् र? 

यही प्रश्न सोध्दा एकजना जानेबुझेका मित्रले भने, 'अभिभावकले त के गर्न सक्छन् र? बिचरा निमुखा अभिभावक!' अब बन्दका लागि जिम्मेवार ३ पक्षमध्येको मुख्य जिम्मेवारको कुरा गरौं। 

यसरी निमुखा बनेकाहरुको आवाज मुखर गर्नु र उनीहरुका पीरमर्का समाधान गर्नकै लागि हो सरकारहरुको निर्माण हुने। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरा नि:शुल्क हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। तर, हाम्रोमा दिनानुदिन यी कुरा महँगा हुँदै छन्। कारण के हो त? के सरकारले लिएका नीतिहरुकै कारण सामान्य जनताको ढाड सेकिएको होइन? सामुदायिक विद्यालयहरुलाई सबलीकरण गर्ने ठोस वैज्ञानिक योजना खोई? गुणस्तर मापन खोई? शैक्षिक पूर्वाधारमा सरकारी लगानी खोई? अभिभावकहरुले बाध्यतालाई नियति मान्नुपर्नाको कारण यही होइन र?

सरकारले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको वर्षौं भइसक्यो। तर, हरेक महिनाजसो एउटा न एउटा संगठनले यो वा त्यो बहानामा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित पारिरहेकै छन्। हल्लाखल्लाका लागि अनेक योजना सुनाउने सरकारको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ फितलो नै छ, यसभन्दा अघिका मौसमी सरकारहरु होऊन् वा ३ महिनाअघि गठन भएको शक्तिशाली स्थायी सरकार। महिना-महिनामा स्कुलहरु बन्द गराएर नागरिकका अधिकारमाथि धावा बोल्नेहरुप्रति सरकारको दृष्टिकोण के हो? जब सरकार यस्ता बन्दहरु चुपचाप हेरिरहन्छ र कुनै प्रतिक्रिया जनाउँदैन भने दोष सरकारको होइन ? 

यति कुरा गरिरहँदा समय घर्किसकेपछि शुल्क वृद्धिको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरिरहेका संगठनहरुले उठाएका माग जायज हुन् कि नाजायज? यसमा भने सरोकारवाला विद्यालय, अभिभावक र सरकारको मौनता उदेकलाग्दो छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार