बजेटमा असम्भव सपना देखाइयो : डा शंकर शर्मा

'कनिका छराइमा केन्द्रीकृत बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या'

Nepal Live

सरकारले गत साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्‍यो। बजेटमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ। विभिन्न निकायबाट यो सम्भव छैन भनेर टीका–टिप्पणी भएको छ। उता, निजी क्षेत्रले सरकारले आफूहरूले राखेका मागलाई खासै सम्बोधन नरेको बताइरहेका छन्। 

यसै सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको बजेट, यसका सबल र दुर्बल पक्षका साथै बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं अर्थविद् डा शंकर शर्मासँग नेपाल लाइभका लागि इशारा कोइरालाले गरेको कुराकानीः

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि विभिन्न खालका प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। बजेटप्रति तपाईँको धारणा के छ?

सरकारले बजेट र्सावजनिक गर्नुभन्दा पहिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम तथा सरकारको नेतृत्व गरेको दलको चुनावी घोषणापत्रमा जुन किसिमको उत्साह थियो, त्यसलाई बजेटमा समावेश गर्न सकेन। हामी बजारमुखी अर्थतन्त्रमा जाने कि संरक्षणवादी अर्थतन्त्रमा जाने भन्ने कुरालाई बजेटले स्पष्ट रुपमा समेट्न सकेन। नेपालको कुल लगानीमध्ये ७७ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ। तर, बजेटले निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा दिने खालका कुनै नीति ल्याएन। जसका कारण लगानीकर्ताहरु उत्साहित बन्न सकेनन्। करको दर बढाइयो, तर निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बजेटले सिर्जना गर्न सकेन। 

यसपटकको बजेट पनि पहिलेकै कार्यक्रमको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ। बजेटमा रोजगारीदेखि कृषि विकासको योजना कनिका छराइमा केन्द्रीकृत भएर आएको छ। जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ। साथै, कर्मचारी अपुग भएर सरुवा र हेरफेर व्यापक मात्रामा भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती आउनसक्छ। 

तपाईँले नीति तथा कार्यक्रम र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका नाराभन्दा बजेट फरक आयो भन्नुभयो, कस्तो फरक पाउनुभयो?

बजेटको मुख्य स्रोत भनेको सबैभन्दा पहिले संविधान हो, पार्टीको घोषणापत्र हो। त्यसमै आधारित भएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हो। तर, नीति तथा कार्यक्रमको स्प्रिट अनुसार पनि बजेट आउन सकेन। नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासमा जोड दिने कुरा उल्लेख थियो। बजेटमा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने भनिए पनि कुन क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिने छुट्याउन सकेन। अहिलेको बजेटले ९२ प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ। तर, कुन प्राथमिकता भन्ने चाहिँ छुट्याउन सकेन, जसले प्राथमिकता खुम्चिएको देखियो। 

८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको बजेटमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा राख्न कत्तिको सम्भव छ?

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन अहिले भएको लगानीलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ। अहिले मुलुकमा विदेशी लगानी थोरै छ। विदेशी लगानी  बढाउन सरकारले रातो कार्पेट बिछ्याएर छिटै लगानी भित्र्याउने वातावरणको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। हाम्रो मुलुकको मुद्रास्फीतिको बढी हिस्सा भारतसँग जोडिएको छ। भारतको मुद्रास्फीति कम हुँदै गएको छ। सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले धेरै मुद्रा मुद्रास्फीति बढाउँछ जस्तो लाग्दैन। किनकि केन्द्रीय बजेट करिब चालू आर्थिक वर्षकै नजिक रहेको छ। १५ प्रतिशत कर र अन्तःशुल्कको कारण बजेट करिब १५ खर्ब पुग्न गएको छ। बजेटले धेरै मुद्रा मुद्रास्फीति नबढाउला। तर, निरन्तर रुपमा बैंकमा बढेको ब्याजदर र कर बढेको छ। सरकारले लिने भनिएको १ खर्ब ७२ अर्ब ऋणका कारण ब्याजदर नघट्दा लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन नहुने हो कि भन्ने देखिएको छ।

बजेटले ५ वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि दोब्बर, रोजगारी सिर्जना गर्ने, २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लगायतका लक्ष्य लिएको छ, यी सबै कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिन्छ?

बजेटमा भनिए जस्तै कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर बढाउन करिब–करिब १४/१५ प्रतिशतको वृद्धि कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्छ। एकैचोटि त्यति धेरै वृद्धिदर सम्भव हुँदैन। कृषिमा वृद्धिदर एक वर्ष ऋणात्मक भयो भने अर्को वर्ष ७ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर सम्भव हुने देखिन्छ। हाम्रो मुलुकमा औसत ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुँदै आएको छ, त्यसलाई निरन्तर रुपमा ४ प्रतिशत गर्न सकियो भने प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। तर, खेतीयोग्य जमिनको २३ प्रतिशत भूभागमा मात्रै नियमित रुपमा सिँचाइ सुविधा छ। यसलाई विस्तार गर्न धेरै समय लाग्ने भएकाले यो सम्भव छ जस्तो लाग्दैन। 
बजेटमा उल्लेख गरिएको संख्यामा पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पनि लगभग असम्भव नै हो। किनभने हामीसँग दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि आवश्यक विमान, विमानस्थल, होटल लगायतका पूर्वाधार छैनन्।

त्यसैले महत्वाकांक्षा राख्नुभन्दा अहिले आएका पर्यटकलाई नेपालमा धेरै समय कसरी बसाउने भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। पर्यटन क्षेत्रको विस्तार गर्न साना कार्यक्रमलाई बजेटमा जसरी अगाडि सारिएको छ, यसले आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिए पनि बाह्य पर्यटनलाई खासै टेवा पुर्‍याउँदैन। 

कृषि क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिए पनि रोजगारी बढाउन समय लाग्छ। सेवा क्षेत्र विस्तार गरेर रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ। रोजगारीको वृद्धि गर्न उत्पादनमुखी उद्योगको विस्तार गर्नुपर्ने हो। तर, यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेन। 

बजेटले संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राख्यो भन्ने आरोप छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ? 

अहिले संघीयताको सुरुवाती वर्ष भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन निकाय र कर्मचारी पुगेका छैनन्। त्यसैले केन्द्र सरकारको बजेट विनियोजनलाई नकारात्मक मन्नु हुँदैन। संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। केन्द्रमा भएका साना आयोजनाहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बताउनुभएको छ। यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बिस्तारै बढ्छ। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले धेरै आयोजना राख्यो भन्छन्। यसको असर कस्तो पर्ला?

धेरै नयाँ कार्यक्रमहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखियो भने लागू गर्न गाह्रो हुन्छ। किनकि त्यहाँ त्यसलाई लागू गर्ने संयन्त्र नै छैन। अहिले बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अगाडि सारिएको छ। यसलाई अरु मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्छ। तर, पुराना विभागहरुको चालू खर्च हुन्छ। यसलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ। 

बजेटकै आधारमा अब मौद्रिक नीति पनि आउने होला। मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ?

बजेटलाई नै आधार मानेर मौद्रिक नीति आउने हो। अहिलेको बजेटले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिलाई आत्मसात् गरेर मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकलाई केही गाह्रो हुने देखिएको छ। यसका लागि लगानी धेरै लाग्छ। बैंकको ब्याजदर उच्च भयो भने लगानीकर्ता आउँदैनन्। त्यस्तै, बजेटमा आएका रोजगारी सिर्जना, प्रमाणपत्र राखेर ऋण लिने जस्ता कुरा कसरी सम्बोधन हुने भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा आउलान्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार