ad

सुन तस्करीका मुद्दा : अभियुक्तलाई एकपछि अर्को अदालतले धरौटीमा छोड्दै!

कसलाई कुन अदालतले छोड्यो?

SHARES
Nepal Live

काठमाडौं– नेपालमा टनका टन सुन तस्करी भएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही समयअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै भाषण गरे। लगत्तै सनम शाक्य हत्या प्रकरणसँगै जोडिएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विगत ५ वर्षमा ३८ सय किलो सुन तस्करी भएको खुलासा भयो। चुडामणि उप्रेती 'गोर' समूह नै शाक्यको हत्या र सुन तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोगमा मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। गोरेको पक्राउ र बयानपछि सुन तस्करीका अनेक पाटा सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। यो मुद्दा चलिरहेकै बेला ८८ किलो, साढे ३३ किलो, ३५ किलो र ७ किलो सुनका मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन्।  

जिल्ला अदाललदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म यस्ता मुद्दा विचाराधीन छन्। जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोडेमा सरकारी पक्ष उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको छ भने जिल्लाले थुनामा राखेमा अभियुक्तहरु अन्य अदालत जाने गरेका छन्।

हालसम्म सरकारी पक्षले गरेको पुनरावेदनमा सुरु आदेश उल्टाउने काम भने अन्य अदालतले गरेको छैन। तर, अभियुक्तले दायर गरेको मुद्दामा भने उच्च र सर्वोच्चले धरौटीमा छोड्ने आदेश गरिरहेको छ। उच्च अदालतले साढे ३३ किलो र ३५ किलोको सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त भनिएकालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरिसकेको छ भने अन्य सुनका मुद्दा सुनुवाइको लाइनमा छन्। सर्वोच्चले ३५ किलो, साढे ३३ किलोका दुई अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ। साढे ३३ किलोका अन्य निवेदनमा फाइल मगाउने आदेश गरेको छ। 

केही मुद्दा र विवरण यस्ता छन्? 

३५ किलो सुन 

२०७० असार २६ मा कोटेश्वरमा सुनसहित पक्राउ बा३ख २५७० 'टाटा बक्स'का सञ्चालक छिरिङ तमाङ पक्राउ परे।  

बिहान ४ बजे कोटेश्वर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउ परेपछि उनलाई राजश्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाइयो। 

तातोपानीबाट चिनियाँ नागरिकले पठाएको सुन तस्करीमा उनी भरिया मात्र भएको रहस्य बयानमा खुल्यो। 

उनले उक्त सुन ओम बज्राचार्य र मोहनकुमार अग्रवालको भएको र चिनियाँ नागरिक नाङ्गा भोटे भन्ने घ्याम्जो लामाले पठाएको बयान दिए। प्रहरीको अनुसन्धानमा उनीहरुको संलग्नता रहेको पाइयो। सरकारी वकिलको मद्दतले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि भरिया बाहेक मुख्य अभियुक्त सबै धरौटीमै रिहा भए। 

सबैको टेलिफोन कल डिटेल्सबाट सुन तस्करीमा संलग्न देखिएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले अग्रवाल, बज्राचार्य, चिनियाँ नागरिक घ्याम्जो र छिरिङलाई जनही ३ करोड ७८ लाख ९० हजार धरौटी माग गर्योय। धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनीहरु नख्खु जेल चलान भए। 

प्रहरीले मुख्य योजनाकारको आरोप लगाएका घ्याम्जो लगत्तै त्यसविरुद्ध राजश्व न्यायाधीकरण पुगे। राजश्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष दीपककुमार कार्की तथा सदस्यहरू भोलाप्रसाद खकुरेल र याज्ञबल्क्य उपाध्यायको इजलासले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश गर्योञ। 

अन्य तीन अभियुक्त थुनामै रहेको अवस्थामा दुई जना मालिक बज्राचार्य र अग्रवाल सर्वोच्च पुगे। उनीहरुको निवेदनमा सुनुवाई गर्दे तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र सम्सेर राणाको इजलाशले अग्रवाललाई साधारण तारेखमा र बज्राचार्यलाई १ लाख ५० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्यो । २०७१ जेठ ३० मा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको थियो। उक्त आदेश लगत्तै उनीहरु रिहा भए तर सुन ल्याउने कार्यमा संलग्न भरिया भने हालसम्म जेलमै छन्।

छिरिङले भने बयानमा आफू गाडी चालक मात्र भएको बताएका थिए। मुद्दा हाले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचराधीन छ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन हुदाँ जिल्लाको मुद्दा पनि अल्झेर बसेको छ। 

८८ किलो सुन तस्करी 

८८ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोप लागेका दुई अभियुक्तले सर्वोच्च अदालतबाट उन्मुक्ति पाएका छन्। ४३ करोड बिगो रहेको उक्त मुद्दाका मुख्य अभियुक्तलाई जनही ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो। जेठ ३ मा जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले थुनामा रहेका उनीहरुको पक्षमा न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले आदेश सुनाएको हो। 

८८ किलो सुन तस्करीमा मुख्य अभियुक्त भनी प्रहरीले सुन तस्करी र संगठित अपराधमा विपक्षी बनाएका नन्दकुमार पाण्डुरंग मगर्ले र उल्हास दिनकर सालुङ्खेले सर्वोच्चको साथ पाएका हुन्।

जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै उनीहरु वैसाश १० मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै सर्वोच्चले ८८ किलो सुन तस्करीको मुख्य आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिएको हो। 

रसुवाको केरुङ नाका हुँदै अवैध तरिकाले भित्र्याइएको ८८ किलो सुन काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा पार्किङ गरेको गाडीबाट प्रहरीले भदौ १९ मा बरामद गरेको थियो। 

तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले कात्तिक १७ मा ४ चिनियाँ नागरिकसहित ११ जनाविरुद्ध संगठित अपराधसहितको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको थियो। अभियुक्तहरु विरुद्ध ५ वर्ष कैद सजाय र ४३ करोड ५६ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो।

उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न अस्विकार गरेपछि उनीहरु बैसाख १० गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। 

प्रहरीले ४ चिनियाँ नागरिकसहित नेपाली नागरिकहरु गणेशदत्त बडु, सत्यनारायाण अग्रवाल, शुभरत्न शाक्य, नन्दकुमार पाण्डुरंग मगर्ले, मानबहादुर तामाङ, उल्हास दिनकर सालुङ्गे र ल्याक्पा ग्याल्जोङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दा अहिले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ।

साढे ३३ किलो 

२०७३ पुस २१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ३३ किलो ५ सय ७७ दशमलव ४० ग्राम सुन बरामद भयो। सुनसहित तस्करीमा भरियाका रुपमा काम गर्ने दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले र गोपालबहादुर शाही पक्राउ परे। 

उक्त सुन प्रकरणमा ३३ जना संलग्न भएको भन्दै उनीहरु विरुद्ध जिल्ला अदालतमा अवैध सुन तस्करी र संगठित अपराधका दुई मुद्दा दायर भयो। उनीहरु मध्ये केही मुख्य अभियुक्त जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा रिहा भएपछि भने सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो।  तर सर्वोच्चले पनि उनीहरुलाई साथ दिदै धरौटीमै रिहा गर्ने आदेश दिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले दुई अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्री, वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर हाउसका मालिकहरु रोजेश शाक्य, सुनिल श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो। 

उक्त प्रकरणमा जिल्ला अदातलले केही मुख्य अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गरेपछि सरकारी पक्ष उच्च अदालत पाटन पुग्यो। तर, धरौटीमा छोड्ने जिल्लाको आदेश सदर गर्दै उच्चले थुनामा रहेकाहरुलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गर्यो ।

विमानस्थलबाट सुन तस्करीमा सघाएको आरोपमा एसएसपी श्याम खत्रीसमेत पक्राउ परेका थिए। यस्तै, भन्सारका कर्मचारीहरु श्रीनारायण यादव, राजकुमार ढकाल र श्यामकृष्ण श्रेष्ठ पनि पक्राउ परे। 

भरिया थुनामै 

सो सुन प्रकरणमा सिआइबीले करिब १७ करोड रुपैयाँको बिगो दाबी गरी ३३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। जसमध्ये भरियाका रुपमा सुन ओसारपसार गर्नेहरु जिल्ला अदालतको आदेशले अहिले पनि थुनामै छन्। 

जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशले गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले, रामहरि कार्की, राजकुमार ढकाल र नारायण यादव थुनामा छन्। उनीहरु सुन ओसार्ने भारिया हुन्। 
जिल्लाले एसएसपी श्याम खत्रीलाई दुई लाख, रोजेश शाक्य, सुनिल श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ र सपना क्षेष्ठलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो। 

जिल्ला अदालतले भरियाको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई मात्र थुनामा राख्ने र मुख्य अभियुक्त भनिएकाहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्ने त्रुटिपूर्ण आदेश गरेको भन्दै सरकारी पक्ष उच्च अदालत पुगेको थियो। उक्त निवेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले एक कदम अगाडि बढी श्याम खत्रीलाई साधारण तारखेमा रिहा गर्ने आदेश गर्यो।

खत्रीसँग २ लाख धरौटी लिने जिल्लाको निर्णयसमेत बेरीतको भएको आदेश उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय भीमकुमार ओझा र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले गरेको थियो। उक्त इजालासले २०७४ साउन १२ मा रोजेश शाक्य, सुनिल श्रेष्ठ, मनोज श्रेष्ठ र सपना श्रेष्ठलाई एक लाख धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्लाको आदेशलाई सदर गर्ने निर्णय सुनाएको थियो। 

पुनरावेदनको उक्त निर्णयविरुद्ध कात्तिक १२ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्चमा दुवै अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै निवेदन दियो। उक्त निवेदन चैत १६ गते आदेश गर्दै न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।

अन्य पनि उच्च अदालतबाट सर्वोच्च आउँदै 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०७३ पुस २१ मा भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा भरियाका रुपमा काम गर्ने दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्ले र गोपालबहादुर शाही पक्राउ परे। उक्त प्रकरणमा ३३ जना संलग्न भएको भन्दै उनीहरु विरुद्ध जिल्ला अदालतमा अवैध सुन तस्करी र संगठित अपराधका दुई मुद्दा दायर भए। 

तस्करीको सुन विशालबजारमा रहेको शालिमार ज्वेलर्सले बिक्री गर्ने गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख थियो। प्रहरीले ज्वेलर्सका सञ्चालकमध्ये राहुल गोयललाई सोही वर्ष माघ २ मा पक्राउ गर्योल। जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेपछि त्यसलाई निर्णय खारेजीको मागसहित सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेको छ। गत चैत ६ गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ज्वेलर्सका सञ्चालकहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्लाको अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेको हो। 

उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले जिल्लाको आदेश झिकाएको छ। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र अनन्तराज डुम्रेको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गरेको हो। इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौको थुनछेक आदेश मागेको हो। 

जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा तस्करीको सुन बिक्री गर्ने कार्यमा शालिमार ज्वेलर्सका सञ्चालकहरू रामकृष्ण गोयल, कुसुम गोयल र राहुल गोयलको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। उक्त तस्करीमा राजधानीका ४ वटा सुन पसलको संलग्नता खुलेको थियो। तस्करीमा आरके ज्वेलर्स, शालिमार ज्वेलर्स, वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर प्यालेस र साइराम ज्वेलर्सको संलग्नता खुलेको थियो। 

उच्च अदालतले यसअघि वैभव लक्ष्मी गोल्ड एन्ड सिल्भर हाउसका मालिकहरु रोजेश शाक्य, सुनिल श्रेष्ठ, सपन श्रेष्ठ र मनोज श्रेष्ठको पक्षमा आदेश गरेको थियो। उनीहरुको मुद्दा हाल सर्वोच्चमा सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेको छ। 

७ किलो सुन 

२०७३ पुस २४ गते प्रहरीले ७ केजी अवैध सुनसहित गाडी चालक कुन्साङ लामालाई पक्राउ गर्योी। धादिङबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा८च ७४२० नम्बरको हाइलक्स गाडीबाट सुन रहेको सुराकीका आधारमा प्रहरीले कलंकीबाट उनलाई पक्राउ गरेको थियो। लामाको साथबाट एक केजीका सात वटा ‘सुनको बिस्कुट’ बरामद गरिएको थियो। 

सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले लामालाई ३ करोड १६ लाख २६ हजार बिगो र ५ वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। रसुवा घर भएका लामाले तस्करीको सुन केरुङबाट काठमाडौं ल्याएका थिए। बयानका क्रममा भने उनले आफू चालक मात्र भएको बताएका थिए। उनको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले थुनामा पठाउने आदेश गर्योई। उक्त आदेशलाई चुनौती दिँदै उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्। 

थुनामा रहेका कुन्साङ लामालाई अदालत उपस्थित गराउन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश प्रेमराज ढकाल र हेमराज पन्तको इजलासले आदेश गरेको छ। 

२०७४ असोज ३१ गते लामाले थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले झगडिया झिकाउने आदेश गरेको हो। 

उच्च अदालतले अर्को सुनुवाइमा उनलाई थुनामा रख्ने जिल्ला अदालतको आदेश उचित भए/नभएको बारे निर्णय गर्नेछ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

bedraj adhikari
यस्तै हो यो देशमा सबै अपराधलाई फलाउने र फूलाउने नक्ली शैक्षिक प्रमाण पत्र र नक्कली नागरिकता लिएका न्यायमूर्ति उच्च प्रशासक राजनीतिज्ञ सुरक्षाकर्मीका नाममा रहेका सम्भ्रान्त बर्गका महा तस्कर हरु नै तल्लिन छन त अरु को के कुरा ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार