कैलाली– संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रकम घटाएर विनियोजन गरेको कैलालीका स्थानीय तहहरुले गुनासो गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा कैलालीका स्थानीय तहमा चार अर्ब १७ करोड २९ लाख रकम विनियोजन गरेको छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा एक अर्ब सात करोड २१ लाख चार हजार कम हो।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा तीन अर्ब ८० करोड ५ लाख ६९ हजार वित्तीय समानीकरण र एक अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ३५ हजार गरी पाँच अर्ब २४ करोड ५० लाख चार हजार बजेट विनियोजन भएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ७ नम्बर प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिकाकै बजेट सर्वाधिक कटौती गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकालाई वित्तीय समानीकरणतर्फ २७ करोड ७ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ३६ करोड २ लाख गरी ६३ करोड ९ लाख रकम विनियोजन गरेको जनाइएको छ। जुन चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा ९ करोड ३० लाख २८ हजार कम हो। चालू आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले धनगढीका लागि वित्तीय समानीकरणतर्फ ५२ करोड ९५ लाख ८७ हजार र १९ करोड ४३ लाख ४१ हजार सशर्त अनुदान गरी ७२ करोड ३९ लाख २८ हजार विनियोजन गरेको थियो।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले वर्तमान सरकार पूर्वाग्रही भएर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा धनगढी उपमहानगरलाई विभेद गरेको बताए।
‘संघीय सरकारले प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहहमध्ये कसैलाई दुई करोडदेखि तीन करोडसम्म घटाएर विनियोजन गरेको छ’, उनले भने, ‘तर, प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिकालाई नौ करोडभन्दा बढी रकम घटाएर दिएको छ।’
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को सार्वजनिक बजेट अनुसार बर्दगोरियामा १६ करोड ६१ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा पाँच करोड ८८ लाख ५७ हजार कम हो। गत आर्थिक वर्ष बर्दगोरियामा १७ करोड ३० लाख २७ हजार वित्तीय समानीकरण र ५ करोड १९ लाख ३० हजार सशर्त अनुदान गरी २२ करोड ४९ लाख ५७ हजार विनियोजन गरेको थियो।
यस्तै, जानकी गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षभन्दा ९ करोड १० लाख ३२ हजार रकम घटाएर विनियोजन गरेको छ भने जोशीपुरमा चार करोड ५४ लाख ८२ हजार घटाइएको छ।
यस्तै, चुरे गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरणतर्फ सात करोड ७६ लाख र सशर्त अनुदानमा १५ करोड ८१ लाख गरी २३ करोड ५७ लाख बजेट छुट्याइएको छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा दुई करोड २५ लाख ८८ हजार कम हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगरले संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेकाले प्रदेश सरकारबाट पूर्ति गर्नुपर्ने बताए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गोदावरी नगरपालिकामा ४४ करोड ३१ लाख, गौरीगंगा नगरपालिकामा २८ करोड ८७ लाख तथा घोडाघोडी नगरपालिकाका लागि ४० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
टीकापुर नगरपालिकामा ३९ करोड ५९ लाख, भजनी नगरपालिकामा २६ करोड ६८ लाख तथा लम्कीचुहा नगरपालिकामा ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, मोहन्यालमा २१ करोड ७२ लाख तथा कैलारी गाउँपालिकामा २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सबै स्थानीय तहले संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटभन्दा दुई करोडदेखि नौ करोडसम्म कम रकम विनियोजन गरेकाले प्रदेश सरकारबाट पूर्ति हुने अपेक्षा लिएको बताएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।