'सय दिनमै लोकप्रिय भइएन भन्ने कुनै चिन्ता छैन'

'अदालतमा पनि घुस्न जरुरी छ कि, यो देशको विकास भइदियोस्'

Nepal Live

काठमाडौं- सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ। 'हनिमुन पिरियड' भनेर चिनिने यो समयमा प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सरकारको खासै आलोचना गर्ने चलन हुँदैन। सरकारको एक सय दिनकै रफ्तारलाई हेरेर आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने अनुमान समेत लगाउने गरिन्छ। जनतामाझ ठूलठूला सपना बाँडेर सरकारमा आइपुगेको वर्तमान नेतृत्वले यो एक सय दिनमा कस्ता प्रगति गर्‍यो र के-केमा उल्झन देखियो भनेर हामीले सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार एवं सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग कुराकानी गरेका छौं। राज्यमन्त्री बाँस्कोटासँग नेपाल लाइभका नवराज मैनालीकिशोर दहालले गरेको अन्तर्वार्ताः

वर्तमान सरकार गठन हुँदै गर्दा जनतामा उच्च अपेक्षा थियो। हरेक समस्या तत्काल समाधान हुन्छ वा हुने दिशातिर अग्रसर हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो। गठन भएको १०० दिन पुगिसक्दा सरकार त्यही दिशातिर गइरहेको छ?

सरकार अगाडि बढ्न कोसिस गरिरहेको छ। केही उदाहरण दिन सकिन्छ। यति छोटो अवधिमा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री पनि नेपाल आउनुभयो। हिजो सम्बन्ध चिसो थियो, आज न्यायो भएको छ। नयाँ सम्बन्ध र नयाँ एकता भइरहेको छ। जहाँ परराष्ट्र मामला खलबलिन्छ कि भन्ने साह्रै ठूलो चिन्ता केही बौद्धिकहरुलाई थियो, त्यो समस्याको सम्पूर्ण रुपमा समाधान भएर सही दिशा पक्डिएको छ। यस अर्थमा वैदेशिक मामला सञ्चालनमा सरकारको सय दिन सफल भएको छ। विराटनगरमा रहेको भारतको फिल्ड अफिस हट्यो, युरोपियन युनियनको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्‍यो।

अरुण तेस्रो शिल्यान्यास भएको छ। भारत सरकारकै लगानीमा निर्माण हुने गरी विरगञ्ज काठमाडौं रेल–वेको सम्झौता भएको छ। जलमार्गद्वारा समुद्रसम्मको पहुँच स्थापित भएको छ।

रेल आउला, पानी जहाज पनि आउला। तर ती सबै भविष्यमा 'हुनेछन्' मात्रै हो। यसबीचमा भएका ५ वटा कामचाहिँ के-के हुन्?

भारतीय फिल्ड अफिस हट्यो। जलमार्गबाट नेपाल जोडिने सम्झौता भएको छ। रेलमार्गबाट जोडिने सम्झौता भएको छ। सिन्डिकेट हटाउने काम भएको छ। अन्य क्षेत्रमा काम भएको छ। जस्तै, रोजगारीमा देशबाहिर गएका युवालाई ठग्नेहरुलाई कारबाही हुँदैछ। यी सबै कामै त हुन् नि!

तर जनताले तपाईंहरुलाई दिएको सुविधाजनक मतलाई हेर्दा कामचाहिँ सुस्त गतिमा मात्रै भएको आरोप लाग्ने गरेको छ नि?

सुस्त त हामीसँग भएको कानुनले पनि गराउँछ। कति कानुन बन्नै बाँकी छ। प्रशासन संयन्त्रलाई काम गर्ने सरकार आयो भन्ने महसुस नै भएको छैन। त्यसले पनि सय दिनमा चाल पाएको छ कि अब काम गर्नुपर्छ।

अर्को बिर्सिनु नहुने कुरा हो, यो लोकतन्त्र हो। यसको गति अलि सुस्त हुन्छ। लोकतन्त्रमै हुन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यहाँ लागू छ नि। अनि यता एउटा काम गर्न सरकारले एउटा स्टेप चाल्छ, उता मुद्दा पर्छ। अदालतले विकास निर्माणमा किन चासो राख्ने? यो बाटो बनाउन देऊ, त्यो बाटो बनाउन नदेऊ? त्यो अदालतको विषय हो? तर यो लोकतन्त्र हो,  त्यसलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं। त्यसैले ढिलाइ सरकारको कारणले मात्रै भएको छ र? अदालतमा पनि घुस्न जरुरी छ कि यो देशको विकास भइदियोस् भन्ने कुरा। उसले त न्याय अन्याय हेर्ने हो।

पहिले विकास नहुनुमा सरकार स्थिर भएन भनिन्थ्यो। सत्ताको तानातान भयो भनियो। तर, अब अदालतले काम गर्न दिएन भनिन्छ कि के हो?

होइन। मैले भन्न खोजेको लोकतन्त्र चमत्कार होइन। यसमा केही अनिवार्य प्रक्रिया हुन्छ। त्यसले गर्दा केही ढिला हुन्छन्, चमत्कार हुँदैन। तर, एउटा कुरा के भने हामी काम चाहिँ गर्छौं। हामीलाई जनताले आराम गर्न पठाएका होइनन्। सरकारले लिएको संकल्प पूरा गरेरै छाड्छ। हामी पुलिस, आर्मी वा छिमेकी कसैलाई पनि दोष लगाउँदैनौं।

तपाईंले अघि पनि केही कामको सूची देखाउनुभयो। तर, प्रतिपक्षी र विश्लेषकहरु भने केही नै नभएको बरु हल्लामात्रै बढी भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् नि!

म खुद मिडियाकै साथीहरुलाई भन्छु कि, अघि मैले भनेका कामहरु भएका छन् कि छैनन् तपाईंहरु नै तथ्य केलाइदिनुस्। त्यति काम मेरो विचारमा भए भन्ने नै लाग्छ। थप एउटा काम पनि भएको छ। सरकारले बिना लगानीको एउटा भर्ना अभियान चलाएको छ। धेरै विद्यार्थीले अभिभावक पाएका छन्।

सय दिनमै लोकप्रिय भइयो कि भइएन भन्ने हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। हामी हाम्रा लक्ष्यतर्फ सफल हुन्छौं कि हुन्नौं भन्ने चासो छ। हामी त्यसैतर्फ कामलाई केन्द्रित गरेर अघि बढिरहेका छौं। लोकप्रियताको निम्ति हामी चटक देखाउनेतिर होइन, दिगो विकासतिर अघि बढिरहेका छौं।

तपाईंहरु दुईथरि मन्त्रीहरु देखिइरहनु भएको छ। एकथरि निकै दौडिराख्नु भएको छ, अर्कोथरि घिस्रिन पनि सक्नुभएको छैन। चर्चामा आएका मन्त्रीहरु पनि भाषण र प्रचारका लागि कस्मेटिक काममा रुमल्लिएको देखिन्छ। कसरी भन्न सकिएला कि ठोस काम नै भइरहेको छ?

यो सरकार बनेको सय दिन भयो। यो चालु बजेट र कार्यक्रम यो सरकारको थिएन। यसको सोच अनुरुपको थिएन। त्यसैले पनि घिस्रिरहेको होला। अब नयाँ नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। अब घिस्रिन्छ कि फड्किन्छ वा दौडिन्छ, त्यो त्यतिखेर देखिन्छ। एउटा मन्त्रीले के गर्‍यो भन्ने एउटा मन्त्रालयमा अर्थ हुन्छ। तर समग्रमा सरकारको दिशा कता हो, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ।

तर, तपाईंहरु भाषणमै बढी केन्द्रित हुनुभएको देखिन्छ। रेल र जहाजको भन्दा कमका गफ हुन छाडेका छन्। काठमाडौंमा धुलो उत्तिकै छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा उत्तिकै महँगी छ। जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउन सामान्य काम गर्न सकिन्थ्यो होला। किन नगरिएको?

सानातिना काम गर्ने विभिन्न विभाग छन्। अहिले त स्थानीय सरकार छन्, प्रदेश सरकार छन्। तीनवटा सरकारका तीनवटै परिभाषा र भूमिका छन्। राजनीतिक संक्रमणकाल सकिए पनि व्यवस्थापनको संक्रमण बाँकी छ। तर, पुरानो नीति, संरचना र सोचको आधारमा बनेको बजेट नीति कार्यान्वय भइरहेको हुनाले यहाँबाट दायाँबायाँ गर्न सकिन्न। अब नयाँ नीति तथा कार्यक्रम आएको छ र बजेट पनि आउँछ। त्यसपछि तपाईंले भनेको जस्तो सानोतिनो काम हुन्छ।

तर, असम्भव र स्वप्नशील कुरामात्रै गरेको चाहिँ होइन। हामीलाई प्राप्ति नभई विश्वास हुन्न। विराटनगरको फिल्ड अफिसको कुरालाई हेर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले हुँदै नहुने र अनुचित कुरा चाहिँ भन्नुभएको छैन। यो देशलाई राम्रो हुने नै कुरा बोल्नुभएको छ। बोल्न त मान्छेले बोलाएका बोलायै गर्छन्। जेमा पनि प्रधानमन्त्री जानुपर्ने हुन्छ।

त्यो प्रधानमन्त्रीले निर्धारण गर्ने कुरा हो नि, कहाँ जाने भन्ने कुरा त?

हामी त्यो तयारी गरिरहेका छौं। हाम्रो समाज पनि त्यस्तै छ। यो पनि आधुनिकीकरण भइसकेको छैन। सरकारमा पनि त्यो गुण होला। तर, हामी क्रमशः नयाँ दिशातिर जान्छौं।

तपाईंले अघि व्यवस्थापनको संक्रमणकाल छ भन्नुभयो। तर, यसबीच तपाईंहरुले आवश्यक कानुन नबनाइदिएर स्थानीय तह र प्रदेशले काम नै गर्न पाएका छैनन्। किन नबनाउनुभएको?

कानुन बन्दैछन्। त्यसको आफ्नै प्रक्रिया छन्। मैले नै १९ वटा कानुन बनाएको छु। पत्रकारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरु श्रमजीवी ऐनको कुरा गर्नुहुन्छ। सरकारले पत्रकार ऐन लागु गरेको छ, पत्रकारको तलब सिधै बैंक खातामा जान्छ। तर, यो देशको कर्पोरेट हाउसहरुले पत्रकारहरुलाई महिना मरेको दिन तलब दिएको छ? तपाईंहरु पनि यही कुरा छाप्नुहुन्न। एकछिन पछि डिलिट गर्नुहुन्छ। मिडियाले पनि ठूला कुरा नगरे हुन्छ, त्यहाँभित्र पनि शोषण छ।

मिडियालाई स्वतन्त्र सूचना प्रकाशन र प्रशारण गर्ने अधिकार चाहियो। बाँकी कुरा त उसको पनि नियमन हुनुपर्‍यो। श्रमजीवीहरु शोषणमा परेको कुरा कसले बोल्छ। उसकै कुरा कहिले लेखिन्छ, म प्रतीक्षामा छु।

यसबीचमा तपाईंको मन्त्रालयमा चाहिँ के-के सुधार भयो?

मेरै मन्त्रालयमा देखिनेगरी केही सुधार भएको छैन। फोरजी ल्याउने टेन्डरको मूल्यांकन भइरहेको छ। पूर्व–पश्चिम अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने, भर्खर नीतिमा त्यो कुरा बोलिएको छ। खोलेको टेन्डर काम नगरेको र टेन्डरवालाले टेन्डर नै बेचेर हिँडेको छ। बेथिति छ, त्यसलाई सुधार गर्न आन्तरिक रुपमा अनुगमन गरिरहेको छु, छलफल गरिरहेको छु। कुरा त बुझेर बोल्नुपर्‍यो नि! त्यतिकै भटभट्याएर त हुँदैन। एकै शब्दमा भन्दा यो क्षेत्रमा विद्यमान बेथिति रोक्दैछु।

यसबीचमा सरकारले कर्मचारीलाई हातमा लिन नसकेको कुरा आइरहेको छ। तोकिएको ठाउँमा उनीहरु जान मानेका छैनन्। यति बलियो सरकारले किन कर्मचारीलाई तोकेको ठाउँमा लैजान नसकेको?

तोकिएको ठाउँमा नगए घर जानुहुन्छ। त्यो त बाटो खुला छ। उहाँहरुले भनेको स्वेच्छिक अवकाश सरकारले मान्दैन। यो सरकार कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वका लागि मात्रै आएको होइन, आम जनता सरकार हो, तिनको भलाइ हेर्नुपर्छ। कर्मचारीले असहयोग गर्ने भन्ने त सम्भवै छैन संसारको निजामति इतिहासमा। जे सुकै गरे पनि अनुचित काम सरकारले गर्दैन।

तपाईं पनि पहिलोपटक मन्त्री हुनुभएको छ। बाहिरबाट हेर्दा र भित्रबाट हेर्दा के फरक देख्नुभयो? राज्य संयन्त्रमा के-के समस्या रहेछ?

केही कानुनहरु निकै झन्झटिला छन्। अर्को इच्छाशक्तिको पनि समस्या छ। योजना र भिजन पनि समस्या छ, मिसनको पनि थियो होला। एक्सनको पनि थियो होला। यी सबैको संयोजन भएपछि बजेट पनि चाहिन्छ। हाम्रोमा लापरवाह पाराले जेसुकै होस् भनेर छाडिदिने प्रवृत्ति पनि छ। म धेरै कुराको निश्कर्षमा पुगेको छैन। म आएको दुई महिना मात्रै भएको छ। मैले गहिराई र उचाइ पत्ता लगाउन सकेको छैन। म बुझ्दैछु।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार