धनगढी– प्रदेश ७ संसदले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा पठाएको छ।
आज बसेको दोस्रो अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलपछि समितिमा पठाइएको हो।
मन्त्री सोडारीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रको कानुन र अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार विधेयक तयार भएको र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, स्थानीय तह कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यले विभिन्न ठाउँमा राखेका मागलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारको संसदीय समितिले विधेयक तयार गरेको जानकारी दिए।
यस्तै, मन्त्री सोडारीले पेश गरेको सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई दफाबार छलफलका लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको छ।
संसदीय समितिका सदस्य हेरफेर
प्रदेशको संसदीय समितिका दुई सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ।
यसअघि सामाजिक विकास समितिमा सदस्य रहेका सांसद लिलाधर भट्टलाई विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा र विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा रहेकी सुशिला बुढाथोकीलाई सामाजिक विकास समितिमा जिम्मेवारी तोकिएको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जानकारी दिए।
दुवै सांसदले रुचिअनुसार समितिमा बस्ने निवेदन दिएपछि संसद बैठकबाट जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको सभामुख थापाले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।