काठमाडौं- फागुन ३ बाट देशको चाबी सम्हालेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ। आर्थिक समृद्धि र स्थिर सरकारको नाराले निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेका दुई वाम दलको एकीकरणपछि वाम सरकारबाट अपेक्षा निकै बढेका छन्।
करिब दुई तिहाइको समर्थनले स्थिर सरकारका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको वर्तमान सरकारले 'हनिमुन पिरियड'बाट कस्तो सम्भावना र आशा जगाएको छ त? सय दिनको कार्यकालको मूल्यांकनबारे केही बुद्धिजीवी र लेखकसँग गरिएको कुराकानी उनीहरुकै शब्दमा:
सफलता र असफलतालाई ५०/५० प्रतिशत
- पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक
वर्तमान सरकारका केही सफलता र केही अँध्यारा पक्ष छन्। सफलता र असफलतालाई मैले ५०/५० प्रतिशत मत दिएको छु।
सिन्डिकेट तोड्नु, दुई पार्टी एक हुनु सरकारमा भएका दलको र सरकारको सफलताकै रुपमा लिनुपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध, राष्ट्रियताको जगेर्ना सरकारका उपलब्धि हुन्। विराटनगरको भारतीय क्याम्प हटेको छ। क्याम्प हट्नु सरकारको सयदिने कार्यकालको सफलता हो। सुन तस्करीमा संलग्नहरु पत्ता लाग्दै जानु पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम सन्तुलित आएको छ।
सरकारी निकायहरुलाई बलियो बनाउनेभन्दा पनि व्यक्ति बलियो बनाउने काममा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रित गरिनु वर्तमान सरकारको अँध्यारो पक्ष हो। महिला आयोग गठन भएको छैन। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिएको छैन। संवैधानिक निकायमा अपूर्णता छ।
लोकप्रियतावादमा वर्तमान सरकारको विश्वास देखिन्छ। मेट्रो रेल, पानीजहाजको उडन्ते गफ गर्न ओली सरकार माहिर देखिएको छ। महँगी बढेकै छ। पेट्रोलियम पदार्थको पटक–पटक मूल्यवृद्धि गरिएको छ।
संरचना व्यवस्थित हुँदै सुधारोन्मुख
- झलक सुवेदी, राजनीतिक विश्लेषक
सय दिनको अवधिमा सरकारको यात्रा हेर्दा यो व्यवस्थित र सुधारोन्मुख भएको जस्तो लागेको छ। यात्रा आरम्भ गर्नका लागि संरचनाहरु व्यवस्थित हुनुपर्छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ। सरकारको थप परीक्षण बजेट मार्फत हुनेछ। बजेटपछि सरकारका प्राथमिकता निर्धारण हुन्छन् होला।
गृह, स्वास्थ्य, श्रम र पर्यटन मन्त्रालयको सक्रियता हेर्दा तदारुकता लिएको देखिन्छ। जनताले अपेक्षा गरे जस्तै भएको त होइन, तर केही शुभ संकेत देखिएका छन्। चुनावको समयमा जनताले वर्तमान सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका थिए। सेवा प्रवाहमा छलाङ मार्ला भन्ने आम बुझाइ थियो। त्यस अनुसारको गतिशीलता देखिएको छैन। सरकार अलमलमा रहेको जस्तो पनि देखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने तथा आन्तरिक रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो बनाउने प्रयत्नमा स्थानीय र प्रदेश सरकारका अधिकार कटौती भने गर्नुहुँदैन। सय दिनलाई शंकाको सुविधा दिन मिल्छ। आशा गरौं, सरकारले अब गति समात्ला।
जनताले सरकारको प्रभावकारिता देख्न पाएनन्
- उद्धव प्याकुरेल, परराष्ट्रविद्
सय दिन आफैमा सरकारका लागि लामो समय होइन। वर्तमान सरकारमा रहेका दुई दलले एकताको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो। सरकारले दुई दलका आन्तरिक एकता प्रक्रियाका कारण अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भनेर सरकारले प्रतिरक्षा गर्न पनि सक्छ।
पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई पनि सरकारको उपलब्धिका रुपमा सरकारले अथ्र्याउन सक्छ। विगतमा भएका विकृति हटाउने क्रममा सरकारले यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने कार्यलाई ठूलो प्रगतिका रुपमा प्रचार गरिएको छ। तर, सरकारले हटायो भन्दै गर्दा आम जनताले त्यसको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन्। सरकार सिन्डिकेट हटाएर रमाइरहँदा जनताले त्यसको प्रभाव महसुस गर्न पाएकै छैनन्। सिन्डिकेट हट्दै गर्दा भाडा घट्यो कि? थप केही सुविधा पाए कि? जनतालाई सोधियो भने कुनै उत्तर छैन। यातायातका साधन पनि थपिएका छैनन्। यातायात क्षेत्रको बेथिति उस्तै छ। जनताले सिन्डिकेट हटेको पत्याएका छैनन्।
सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’को मूल्यांकन गर्दा सरकार कता–कता हस्तक्षेपकारी ढंगले बढेको पनि देखिन्छ। यद्यपि सरकारले लोकतान्त्रिक तवरमा भएको दाबी गर्दै आएको छ।
सय दिनको कार्यकालमा अरुण तेस्रोको काम अघि बढेको सरकारले जस लिने प्रयास गरेको छ। अरुण तेस्रोको विषयमा जनतामा छलफल नै गरिएन। अरुण तेस्रो एमालेकै कारण रोकिएको सचेत नेपालीहरुलाई जानकारी छ। विगतमा एमालेले रोकेको परियोजना वर्तमान सरकारले अघि बढाउँदा त्यसको विगतको पक्ष पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपाल–भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रेकै थिएन भनेपछि उनको नियत बुझ्न सकिन्छ। ओली र मोदीको सम्बन्ध सुध्रेकै अवस्थामा रहेको ओलीको भारत भ्रमणताकाको अभिव्यक्तिबाट बुझिन्छ। मोदी भ्रमणका क्रममा उनकै सांसद कीर्ति आजादको ट्विटले नेपालीहरुको मन थप दुखेको थियो। मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा नाकाबन्दीको घाउ नेपालीले बिर्सन सकेका थिएनन्। नेपाल–भारतको सम्बन्ध सुध्रिए जस्तो मलाई लागेको छैन।
निर्वाचन अगाडि समृद्धि र विकासको नारा बोलिएको थियो। त्यसको प्रारम्भिक शुभ संकेत देखिइसकेको छैन। सरकारले सय दिनमा गरेको कार्य प्रगति र उसले अवलम्बन गरेका नीतिको भविष्यमा कार्यान्वयन पक्ष हेरेर नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
जनतामा वर्तमान सरकारप्रति बढी नै अपेक्षा थियो। सुरुमा उत्साहित हुने तर जनतालाई सेवा दिने काममा वर्तमान सरकार पनि चुकेको छ। विगतका अस्थिर सरकारको सयदिने कार्यकालभन्दा वर्तमान सरकारको तात्विक अन्तर छैन। सरकारको पदभार सम्हाल्ने क्रममा ठूला कुरा गर्ने, आक्रामक देखिने विगतको परम्परा हो।
चुनाव अगाडि मत माग्ने क्रममा गरिएको वाचा पार्टी एकीकरणको थियो। दुई दलको एकीकरण दलका लागि त प्रगति देखियो, आम जनतामा भने सय दिने कार्यकालमा सुखद प्रभाव परेन।
सय दिनमा सबै उपलब्धि खोज्नु हतारो मात्र
- प्राडा राजेश गौतम, इतिहासकार तथा लेखक
अहिलेको अवस्था २०४६ पछि राजनीतिक रुपमा भिन्न समय हो। वर्तमान सरकारलाई विगतकै सरकार झैं मूल्यांकन गरिनु हुँदैन। सय दिनमा केही पनि उपलब्धि भएन भन्नु न्यायसंगत हुँदैन।
अहिले एउटा ठूलो दलको निर्माण भएको छ। ठूलो र शक्तिशाली दलले बृहत् कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ। वर्तमान सरकारको सोचलाई नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको सोच नै जनताको उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्र्छ।
देशमा आर्थिक प्रगतिका विवरण तथा शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने हो। त्यस कार्यमा सरकार चुकेको छ। सामाजिक विभेद हटेको छैन। सय दिनमा यावत् कार्य भइसक्नुपर्छ भन्नु चाहिँ हुँदैन। विसंगति हटाउन सय दिनको समय पर्याप्त होइन। तर, हटाउने दिशामा सरकार बढेको देखिएन।
प्रस्तुत गरेका नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। छोटो समयको कार्यावधिलाई मूल्यांकन गरी बेठीक भनिहाल्नु हतार हुन्छ।
बोलीमा बितेका सय दिन
- विष्णु सापकोटा, राजनीतिक विश्लेषक
शेरबहादुर देउवा सरकारको उत्तराधिकारी हुन यसै पनि सजिलो थियो। जोसुकै आए पनि जसोतसो चल्ने नै थियो। त्यसको आधारमा एक महिना सरकार सञ्चालन गरे। दोस्रो महिना दुई ठूला दलप्रति जनताको बढी अपेक्षा थियो, अब त स्थायित्व होला भन्ने लागेको थियो। त्यसैको आडमा सरकार चलाए।
सय दिनको कार्यकाल विगतका सरकारको निरन्तरताभन्दा भिन्न केही देखिएको छैन। सरकारले शब्दमा समय खर्चेको छ। 8वादी शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको सरकारले त्यस अनुरुपको कुनै काम गरेको छैन।
विगतमा वामपन्थीका पाँच सरकार बनिसकेका थिए। विगतका सरकारभन्दा वर्तमान सरकार भिन्न देखाउन सय दिनको कार्यकाल काफी थियो। तर, कुनै पनि भिन्नता देखिएन। बिस्तारै जनतामा यो सरकार पनि बोल्नमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने परेको छ।
पहिलेभन्दा वाचा बढी गरिएका छन्। नीतिको कुनै तयारी नै छैन। जहाँ जे समस्या आउँछ, हामी गरिहाल्छौं भन्ने प्रवृत्ति छ। तर, कार्यान्वयन भएको भने देखिँदैन। सरकारको प्रतिज्ञा फितलो हुँदै गएको छ।
कमजोर प्रतिपक्ष भएको र दुई तिहाइ नजिक संख्याले समर्थन गरेको सरकार छ। विकास तथा सुधार गर्नका लागि अनेक अवसर र अनुकुल समय छन्। जे–जति गर्छु भनिएको छ, कसरी गर्ने भन्ने कुनै विधि तय गरिएको छैन।
विराटनगरको भारतीय क्याम्प हट्नु सरकारको उपलब्धि हो। नेपाल–भारत वा ओली–मोदीको सम्बन्ध सुध्रिनुलाई मैले औसत रुपमा लिन्छु। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक समस्या मोदीलाई सुनाउनु नेपाली पक्षको असक्षमता हो।
सिन्डिकेट अन्त्य बाहेक उल्लेखनीय काम भएन
– गेजा शर्मा वाग्ले, राजनीतिक विश्लेषक
सय दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारका प्रोपोगान्डा बढी भए, उपलब्धि भने कम भए। राष्ट्रियता, स्थिर सरकार र समृद्धिको नाराले दुई वाम दलले जनताको प्रचण्ड मत पाएका थिए।
सरकारको सय दिनमा मुख्य तीन वटा काम भए। पहिलो, प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि ओली शक्ति केन्द्रीकरण गर्न उद्दत रहे। दोस्रो, पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भयो। तेस्रो, भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न ओलीले हरेक प्रकारका यत्न गरेको देखिन्छ।
सुशासन, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास–निर्माण जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दासँग आवश्यक ध्यान दिएको देखिएन। सरकारले यस अवधिमा गरेको एकमात्र सकारात्मक काम यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य हो। त्यस बाहेक कुनै पनि उल्लेखनीय उपलब्धि देखिएको छैन।
विगतमा अस्थिर सरकार थिए। संक्रमणकाल थियो। संक्रमणकाल अन्त्य भइसकेको छ। सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ। स्थायित्वसँगै प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भएको समय छ। शक्तिशाली सरकारले नीतिगत निर्णयहरु फटाफट गर्नुपर्ने हो। वर्तमान सरकारलाई अहिले जस्तो अनुकूल समय नहुने भएकाले उसले यही बेला गरेर देखाउनुपर्छ।
प्रस्तुति: लिलु डुम्रे
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।