काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार विभागले खारेजका लागि सिफारिस गरेका म्यानपावर कम्पनीलाई श्रममन्त्रीले नै जोगाइदिँदा पीडित युवा झन् समस्यामा पर्ने गरेका छन्। विभागले सिफारिस गरेर पठाएका धेरै म्यानपावर खारेजीको निर्णय मन्त्रीले नै उल्ट्याइदिँदा म्यानपावर कम्पनी फुत्किने र रोजगारपीडित युवा न्यायबाट वञ्चित हुने गरेका छन्।
विभागले धेरै मुद्दा दर्ता भएका र अनियमिता गर्ने म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार खोरजको सिफारिस गरी अन्तिम निर्णयका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको टेबुलमा पठाउने गरेको छ। ऐनमा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध विभागमा रोजगारपीडित कामदारले उजुरी गरेपछि एक पटक सचेत गराई जरिवाना, दोस्रो पटक जरिवाना तथा जेल सजायसम्मको कारबाही र तेस्रो पटक धरौटी जफत अथवा म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था छ।
कामको खोजीमा विदेशिने युवालाई धेरै समस्यामा पर्ने, राज्यले तोकेभन्दा बढी रकम उठाउने, कामदार विदेशमा पुर्याएर अलपत्र पार्ने र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ३ वटाभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका म्यानपावरलाई खारेजको सिफरिस गरी विभागले मन्त्रालय पठाउने गरेको छ। विभागमा ३ पटकभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका म्यानपावर २ सयभन्दा धेरै छन्।
यो पनि : एउटै म्यानपावरका नाममा सयभन्दा बढी मुद्दा, कारबाही नहुँदा पीडितले पाएनन् न्याय
वैदेशिक रोजगार ऐनले दिएको अधिकारमा टेकेर कडा कारबाही गर्ने हो भने धेरै म्यानपावर कम्पनी खारेज हुन सक्ने विभागका एक उच्च अधिकार बताउँछन्। विभागमा धेरै पटक मुद्दा परेका र ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत काम गर्ने म्यानपावारलाई खारेजीको सिफारिस गर्ने अधिकार विभागलाई छ। तर विभागले सिफरिस गरेपछि अन्तिम निर्णयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाउनुपर्छ। विभागले पठाएको सिफारिसलाई मन्त्रीले उल्ट्याएर पठाउँदा अवैध गतिविधिमा संग्लन म्यानपावर खारेज हुनबाट जोगिन्छन् भने पीडितले युवाले न्याय पाउँदैनन्।
निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरका पालामा विभागले खोरजको सिफारिस गरेका ७ वटा भन्दा बढी म्यानपावरको निर्णय उल्टिँदा ती कम्पनी खारेजीबाट जोगिएका थिए।
मन्त्रीले मन्त्रालय छोड्नुअघि यस्तो निर्णय गरेर बिदा हुने गरेका छन्।
मन्सुरभन्दा अगाडिका मन्त्री सूर्यमान गुरुङले पनि ९ वटाभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनी खारेज हुनबाट जोगाउँदै बिदा भएका थिए।
यसरी खारेजीमा पर्न नदिई म्यानपावर चोख्याउँदा मन्त्रीले ठूलो आर्थिक चलखेल गर्ने गरेको विभागका ती कर्मचारी बताउँछन्। यसरी गएका १० वर्षमा मन्त्रीको सिफारिसमा १ सयभन्दा बढी म्यानपावर खारेजका जोगिएका उनको दाबी छ। विभागको निर्णय उल्ट्याउन म्यानपावर सञ्चालकले ठूला राजनीतिक नेताको सहारा लिएर विभागको महानिर्देशक फेर्नसम्म चलखेल गर्ने गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।