काठमाडौं– सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनमा जारी छलफलमा सांसदहरुले भाग लिइरहेका छन्। सत्तासमर्थित दलहरु संघीय 8वादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दुवै सदनमा गरी ८ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्।
आज प्रतिनिधिसभामा आफ्नो धारणा राख्दै नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रम ‘एउटै गोलीले सबै चरा मर्ने जस्तो गरी आएको’ टिप्पणी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा सदनमा सांसद डा भट्टराईले दिएका सुझावहरुः
१) सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा सपना देखाइएको छ। अब कछुवा गतिमा होइन भ्यागुता उफ्राइमा जानै पर्दछ। जुन कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। सपना यसले देखाएको छ। हामी अब समृद्धितिर जान्छौँ भनिएको छ, त्यो सकारात्मक छ।
२) आर्थिक वृद्धि, कृषि उत्पादन, विद्युत उत्पादन, युवालाई विदेश जान नपर्ने कुरा सुनिश्चित गराउनेजस्ता कुरा सकारात्मक छन्। तर यसमा केही कमजोरी पनि छन्। प्रत्येक वर्ष के हुन्छ भनेर यसमा उल्लेख गरिएन। यो वर्ष यति काम गरिन्छ र बाँकी काम यो अवधीमा सकिन्छ भनिएन, जसले आयोजना सम्पन्न हुने विषयमा जनतामा निरास उत्पन्न हुन्छ।
३) सबै काम गर्छु भनिएको छ, यसले के भन्न खोजेको बुझिएन। जनतालाई यसबाट फाइदा हुने देखिँदैन।
४) शिक्षामा हामीले जोड दिनुपर्नेमा त्यसमा सरकारको कार्यक्रम पुगेन। शैक्षिक संस्थाहरुलाई गुणात्मक परिर्वतन गर्ने कुरा यसमा उल्लेख छैन।
५) समावेश गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा स्पष्ट एजेन्डा छैनन्।
६) ‘कम्युनिजम’ राम्रो आदर्श हो। तर राज्यले सबथोक चलाउने कुरा अहिले कति सम्भव छ। त्यसलै ‘8वाद’को बाटो हिँड्ने हो भने यसबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ। लाखे र कालभैरवको जात्रा हेर्दा म जसरी झसङ्ग भएको थिएँ। ‘कम्युनिजम’ले ठिक यसैगरी विश्व अहिले तर्सने अवस्था छ। त्यसलाई कसरी बुझाउने भन्ने चुनौती कायमै छ।
७) ‘बिप्पा सम्झौता’ सबै देशसँग गर्नैपर्छ। मैले उठाएको भनेर ‘कपिराइट’ हो भने यहीँबाट आजैदेखि खारेज भएको घोषणा गर्दछु। बाह्य पुँजीलाई देश भित्र्याउनका लागि ‘बिप्पा सम्झौता’ अनिवार्य छ। ६० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल उत्पादन गर्ने भनिएको छ, त्यो पुँजी हामीबाट मात्र सम्भव छैन। त्यसैले यसको एकमात्र विकल्प ‘बिप्पा’ हो।
८) कम्युनिस्ट सरकार भनेर विदेशी पुँजी ल्याउन हिच्किचाउनु हुँदैन। मार्क्स नेपालमा जन्मेको भए पनि यही उपाय लगाउँथे।
९) कर्मचारीतन्त्रमा आमूल परिर्वतन गर्न जरुरी छ। सुविधा दिऊँ, तलब दिऊँ, तालिम दिऊँ र त्यसबाट उनीहरुको कार्यक्षमता हेरेर मात्र बढुवा गर्ने व्यवस्था निर्माण गरौँ। यो कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छैन।
१०) द्वन्द्वकालीन मुद्दा ‘बाँदरको घाउजस्तो’ नराखौँ, यसलाई अब टुङ्ग्याइदिऊँ।
११) मैलिक हक कानुन बनाएर ३ वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ। तर त्यसलाइ जोड दिइएको छैन। जसले गर्दा कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ।
१२) अब फड्को मार्नै पर्दछ, यसको विकल्प छैन। तारामा पुग्ने लक्ष्य राखिएमा चन्द्रमा पुग्ने काम पुरा होला नत्र हुँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।