ad

संसदका 'दागी माननीय' : जिउँदै जलाएकोदेखि कर्तव्य ज्यानसम्मका अभियोग

SHARES
Nepal Live

काठमाडौं– जनताका प्रतिनिधिहरु उच्च नैतिक आचारयुक्त हुनुपर्ने हो। मतदाताको पनि अपेक्षा हुन्छ, आफूले मत दिएका माननीयले आफ्नो भोटको इज्जत राखून्। तर, केही सांसदहरु गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा झेलिरहेका छन्। 

जनताबाट निर्वाचित २ सांसद जेल पुगिसकेका छन् भने २ जना मुद्दा खेपिरहेका छन्। एक जना भने किटानी जाहेर प्रहरीमा रहेको तथा सर्वोच्चले तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन आदेश दिए पनि कार्यान्वयन नहुँदा खुला रुपमा हिँडिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी ५ जना सांसद फौजदारी मुद्दाका कारण ‘दागी’ बनेका छन्।  

मोहमद आफताव आलम (आरोपः इँटाभट्टीमा २३ जनालाई जिउँदै जलाएर मारेको) 

दागी माननीयको अभियोग लागेका सांसद हुन्, नेपाली कांग्रेस रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद आफताव आलम। उनी पूर्वमन्त्री समेत हुन्। 

आलममाथि २०६४ चैत २७ गते बम विस्फोटमा परी घाइते भएका २३ जनालाई इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोग छ। उनी विरुद्ध दर्ता भएको किटानी जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा अझै विचाराधीन छ। 

हत्या अभियोग लागेका कांग्रेस नेता आलमलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘मोस्ट वान्टेड’ सूचीमा राखेर खोजी कार्य अघि बढाएको जवाफ सर्वोच्चलाई दिएको छ। तर, उनी कानुन निर्माण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभाका सांसदको भूमिकामा खुला रुपमा हिँडिरहेका छन्। उनी रौतटह क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्षरुपमा प्रतिनिधिसभामा चुनिएका हुन्। 

घाइते अवस्थामा पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई जिउँदै जलाई कर्तव्य गरी मारेको घटना सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने भनी रौतहट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय गरेको थियो। मुद्दा नचलाउने भनी कार्यालयले २०६५ असार ३० मा गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरेको थियो। 

२०६९ मा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले पुनः मुद्दा चलाउनू भन्ने आदेश दियो। तर, आजसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा गरेको छैन। सर्वोच्चको आदेशपछि नेता आलम केही समय उनी फरार रहे। तर, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवारी दिए र पराजित भए।  

आलम पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भने सोही क्षेत्रबाटै विजयी भएका थिए। निर्वाचनको १ दिनअघि ०६४ चैत २७ गते रौतहटको राजपुर–४ खरहवामा बम विस्फोटमा परी त्रिलोकप्रताप सिंह र कौसीअत्तर मियाँ तथा २१ भारतीय नागरिक घाइते भएका थिए। उक्त बम आलमको निर्देशनमा उनका कार्यकर्ताले बनाउँदै गर्दा विस्फोट भएको थियो। बम बनाएको कार्य खुल्ने डरले घाइतेहरु सबैलाई नजिकैको इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर मारेको अभियोगमा पीडितका तर्फबाट रौतहट प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो। 

मृतक मियाँकी आमा सोक्सना खातुनले आलमसहित ५ जनालाई विपक्षी बनाई किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। हत्याको घटनामा आलमसहित मोहताप आलम, माविन आलम, शेष राज र शेष भदै समेत संलग्न रहेको किटानी जाहेरीमा उल्लेख थियो। तर, प्रहरीको रायसहितको आरोपपत्र प्रमाण र तथ्यगत नभएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो। 

जाहेरी दिने खातुनको समेत केही वर्षअघि रहस्यमय ढंगले मृत्यु भइसकेको छ। 

पहुँच र शक्तिकेन्द्रको दबाबमा आलम विरुद्धको मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयले फिर्ता लिएपछि पीडितका आफन्त सर्वोच्चमा पुगेका थिए। न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले ०६९ जेठ १६ गते आलमसहित ५ जनालाई गिरफ्तार गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। 

आलममाथि छानबिन नभएको दाबीसहित पुनः अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गोविन्द उपाध्यायले आरोपितलाई पक्राउ नगर्नुको कारण पेस गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई आदेश दिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हालसम्म पनि सर्वोच्चलाई आलमको खोजी भइरहेको जवाफ दिँदै आएको छ। आलम भने माननीयको हैसियतमा संसद् भवनमा प्रहरीबाटै सलाम खाइरहेका छन्।

रेशम चौधरी (आरोपः कर्तव्य ज्यान) 

रेशम चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए। फरार नै रहेको अवस्थामा राजपाबाट चुनावमा उम्मरेदवारी दिएर भारी मतान्तरले जितेका उनी हाल डिल्लीबजार कागागारमा छन्। 

कैलालीको टीकापुरमा तीन वर्षअघिको हत्या प्रकरणमा मुख्य अभियुक्तका रुपमा उनी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। जिल्ला अदालत कैलालीमा उपस्थित भएका चौधरी अदालतको आदेशले थुनामा परेका हुन्। अभियोग दर्ता भएपछि फरार रहेका चौधरी करिब २ वर्षपछि हाजिर भएका थिए। जिल्ला अदालतमा उनी विरुद्धको कर्तव्य ज्यान मुद्दा विचाराधीन छ। 

अदालतको आदेशपछि थुनामा रहेका चौधरीले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा सपथ लिन नपाउने भएका छन्।

०७२ भदौ २७ मा थरुहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा चौधरीलाई मुख्य अभियुक्तका रुपमा सरकारी वकिलको कार्यालय कैलालीले कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेको थियो।

घटना लगत्तै फरार रहेका उनले मंसिर २१ को प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा वारेसनामा मार्फत उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका थिए।  

नारदमुनि राना (आरोप: कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार) 

कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका सांसद नारदमुनि रानामाथि कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको र भ्रष्टाचार गरेको अभियोग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आफ्नो रातो पासपोर्ट निर्मल बानियाँलाई बिक्री गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पुनरावेदन गरेको मुद्दा अन्तिम फैसलाको मिति कुरेर बसेको छ। 

उक्त मुद्दाको अन्तिम पेसी गत बैसाख १२ गते परेको थियो। पहिलो संविधानसभामा सांसद रहेका रानाले पासपोर्ट बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त काण्डमा उनीसहित ८ जना विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको २०७२ साउन २६ गते फैसला भएको थियो। 

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु पवनकुमार शर्मा, प्रभा बस्नेत र महेशकुमार पुडासैनीको इजलासले अन्य ७ जनालाई दोषी ठहर गर्दै उनलाई भने सफाइ दिएको थियो। राहदानीमा सभासदको तस्बिर हेरफेर गर्ने कार्यमा देवेन्द्र पौडेल, मनोज कार्की, गोपाल बानियाँ, दिलबहादुर घर्ती, देवीदत्त खत्री, इन्द्रबहादुर सुनुवार र सन्तोषराज उप्रेतीले सहयोग गरेको भन्दै उनीहरुलाई पनि विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो।

विशेषले यस्तै प्रकरणमा संविधानसभाका पूर्वसदस्य शिवपूजन राय यादव, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले रानालाई दोषी ठहर गरेमा उनी सांसद हुन पाउने छैनन्। सिआइबीले पनि उनलाई पक्राउ गरी छुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो। 

प्रदेशसभातर्फ-

संविधानको नयाँ संरचना अन्तर्गत रहेको प्रदेशसभामा पनि फौजदारी कसुर लागेका केही माननीय चयन भएका छन्। निर्वाचनमा जनताबाट भोट पाउँदै उनीहरु सांसदको रुपमा आए पनि केही थुनामा छन् भने केहीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्।

दीपक मनाङे (आरोप: ज्यान मार्ने उद्योग) 
आपराधिक पृष्ठभमिबाट आए पनि दीपक मनाङे भनिने राजीवन गुरुङ मनाङ प्रदेशसभाको सांसदमा निर्वाचित हुन सफल भएका थिए। आफ्नै साथी चक्रे मिलनको हात छिनाएको घटनामा उच्च अदालत अदालतको आदेश अन्तिम भएपछि हाल उनी थुनामा छन्। उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेपछि उनलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको थियो। 

काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई बैसाख ७ गते डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको हो। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा फरार रहेका मनाङेलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बैसाख ६ गते पक्राउ गरेको थियो।

२०६१ बैसाख ३१ गते पानीपोखरीको चाइनिज चुफाङ रेष्टुरेन्टमा मिलन चक्रेको हात छिनाएको घटनामा उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय भएको थियो। जसमध्ये ३ वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ।   

कुन्दप्रसाद कुशवाह (आरोपः वन मासेको) 

रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का प्रदेश सांसद कुन्दप्रसाद कुशवाह पनि दागी माननीय हुन्। काठ व्यापारी समेत रहेका उनी वन मुद्दा झेलिरहेका छन्। वन पैदावर गैरकानुनी रुपले ओसारपसार गरेको मुद्दामा उनलाई उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। 

कुशवाह तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट रौतहटको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। इजाजतबिना वन पैदावर ओसारपसारमा संलग्न रहेको भन्दै उच्च अदालत हेटौंडाको फैसला अनुसार एक वर्ष जेल सजाय हुने ठहर भएको थियो। हाल उनी सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका छन्। 

२०६९ असोज २ गते रौतहटको कटहरिया बजारबाट पोखरा जान लागेको ना ४ ख ४६४० नम्बरको ट्रकमा २ सय ६५ थानको ४ सय ६९ क्यूफिट चिरान काठ चेकजाँचका क्रममा बरामद भएको थियो।  ट्रक चालकले सो काठ कुशवाहको  भएको बताएपछि उनी विरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको थियो।

जिल्ला वन कार्यालयले चालकलाई दोषी ठहर गरी सांसद कुशवाहलाई सफाइ दिएको थियो। पछि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले कुशवाहलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद सजाय भएको छ। त्यस विरुद्ध उनले सर्वाेच्चमा अपिल गरेका छन्। सर्वोच्चमा मु्द्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कुशवाहले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएका थिए।  

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार