विराटनगर– देशको अग्रणी उद्योग विराटनगर जुट मिलको ५ अर्बभन्दा बढीको कुल सम्पत्तिमा सञ्चालक समितिकै बक्रदृष्टि परेको छ। जुट मिल सञ्चालनका लागि सरकारले नियुक्त गरेको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी नै जुट मिल धरासायी बनाउने अभियानमा लागेको तथ्य नेपाल लाइभलाई प्राप्त भएको छ।
७ वर्षअघि नेपाल सरकारले मिल सञ्चालनका लागि ५५ करोड रुपैयाँ कर्मचारी र मजदुर कटौतीका लागि (पे अफ) दिएको थियो। त्यतिबेला सरकारले आफ्नो नाममा रहेको ४६ दशमलब ५१ प्रतिशत सेयरलाई ६८ प्रतिशतमा पुर्याउने सर्तमा जुट मिललाई यति धेरै रकम प्रदान गरेको थियो।
तर, क्याबिनेटको निर्णय विपरित २०७२ सालमा निलहरि काफ्लेको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिले आफूखुसी सेयर निस्कासन गर्दै सरकारी सेयरलाई ६८ बाट ३८ प्रतिशतमा झार्ने र कानुन विपरित सरकारी सेयर आफूले किनेर सरकारलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको तथ्य प्राप्त भएको हो।
विराटनगर जुट मिल ६९ बिघामा फैलिएको छ। सरकारी मूल्यांकन अनुसार जग्गाकै मूल्य पनि करिब ५ अर्ब आँकलन गरिएको छ। मिल हाल चालु अवस्थामा छ र यहाँको मेसिनहरुको मूल्यांकन ४० करोड रुपैयाँ बराबर छ।
प्राप्त तथ्यअनुसार कागजपत्रमा सरकारी सेयर दुरुपयोग गरेपछि घाटामा रहेको विराटनगर जुट मिललाई नाफामा लैजाने उपायका रुपमा विभिन्न स्वार्थपूर्ण निर्णय गराउन खोजिएको छ। मिलले चर्चेको जग्गा अन्य प्रयोजनमा लगाउने र बेच्नेसम्मका उद्देश्य थप गर्न लगाएर प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप साधारण सेयरदाताले लगाएका छन्।
जुट मिलका साधारण सेयरधनी प्रमोद लोहनी यसलाई राजनीतिको आडमा सरकारी सम्पत्तिमाथिको डकैती भन्न रुचाउँछन्। ‘सर्वसाधारणलाई जुटमिल चल्न असम्भव छ भनेर यहाँको जग्गा बेचेर खाने नियत देखियो। यो बेइमानी, बदमासी र लुट हो,’ लोहनीले भने।
विराटनगर जुट मिलको स्थापना राणाकालमा देशको पहिलो उद्योगका रुपमा १९९३ सालमा भएको थियो। प्रजातन्त्रका लागि २००७ सालमा सबैभन्दा पहिले यही जुट मिलबाट क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो। नेपालको मजदुर आन्दोलन र ट्रेड युनियनको सुरुवात भएका कारण विराटनगर जुट मिल घाटामा सञ्चालन हुँदा पनि सरकारले अनुदान दिँदै आइरहेको छ।
यसैको फाइदा उठाएर सरकारी नियुक्तिमा आउने व्यक्तिहरु मिललाई फाइदामुखी बनाउने भन्दा पनि कानुन मिचेर यसको सेयर खरिद गर्ने, मिललाई थप धरासायी बनाउने र अर्बौंको अचल सम्पत्ति भागबन्डामा बाँडफाँट गर्ने योजनामा रहेको लोहनी आरोप लगाउँछन्।
‘सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु मनखुसी निर्णय गर्छन्। निर्णय के भयो जानकारी पाऊँ भन्दा कागजपत्र दिँदैनन्। उल्टै धम्काउँछन्,’ लोहनीले भने।
मिल राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दा पछिल्लो समय कम्पनीको नाममा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष फूलकुमार लालवानी बताउँछन्। उनी पछिल्लो समय कृषिमा आधारित सामानहरुको माग विश्व बजारमा अत्याधिक बढ्न थालेका कारण राम्रो मेनेजमेन्ट भएको खण्डमा विराटनगर जुट मिलको ऋण छोटो समयमै चुक्ता गर्न सकिने र फाइदामा लान सकिने दाबी गर्छन्।
निलहरि काफ्ले अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिमा सदस्य पनि रहेका लालवानी त्यतिबेला केही त्रुटि भएको स्वीकार गर्छन्। तर, उनी त्यो नियतबस नभई जानकारीको अभावमा भएको प्रतिक्रिया दिन्छन्।
‘सरकारको पैसा भनेको पब्लिककै पैसा हो। त्यतिबेला सरकारको सेयर कसैले किनेको छ भने त्यो गल्ती भएकै हो। त्रृटि सच्चिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गर्छ भने पनि हामीलाई आपत्ति छैन।’
सरकारको सेयर व्यक्तिका नाममा गराउन विराटनगर जुट मिल सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।