काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतमा तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस माग गर्दै सर्वोच्चमै रिट दायर भएको छ।
एक महिनाभित्र प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा नियुक्ति गर्नुपर्ने संविधानको प्रावधान सरकारले मिचेको दाबी गर्दै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको अवकास भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा समेत संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको कुनै पहल भएकाले सर्वोच्चमा आउन बाध्य भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
उमेरहदका कारण अवैधानिक ठहर भएर पराजुलीले राजीनामा बुझाएपछि गत बैसाख १ देखि सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्।
आइतबार दर्ता भएको रिटमा संघीय संसद्को सचिवालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता तथा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ। विपक्षीहरुका नाममा तत्काल सर्वोच्चको नेतृत्व नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले उक्त रिट दर्ता गरी मंगलबारको लागि प्रारम्भिक सुनुवाइ मिति तोकेको छ। संविधानको धारा २०८४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको पद खाली भएको एक महिनाभित्रमा नयाँ सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्चमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी र न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शम्शेर राणाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ। तर, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएको बहानामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सारिँदै आएको छ।
सर्वोच्चले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै आदेश जारी गरेमा तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।