काठमाडौं- मलेसिया भिसाका लागि एकाधिकार पाएको वान स्टेप सेन्टर (ओएससी) ले कम्पनी बन्दको लागि सरकारको आधिकारिक परिपत्र आइनसकेको जनाएको छ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले २०७२ देखि मलेसिया भिसाका लागि एकलौटी अधिकार प्रयोग गर्दै आएको ओएससीले एकाधिकार कायम राखेको जनाउँदै त्यस्ता कम्पनी बन्द गर्ने बताएका थिए।
ओएससीका प्रमुख राम श्रेष्ठले सरकारको पत्र आएको अवस्थामा कम्पनी बन्द गर्न तयार रहेको बताए। दुई देशको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको विषय भएकाले पनि खोल्ने वा बन्द गर्ने भविष्यको कुरा भएको उनको भनाइ छ। 'भिसा प्रक्रियाका लागि ओएससीलाई मलेसिया सरकारले स्विकृति दिएको हो,' उनले भने, 'यहीसँग जोडिएको भिएलएन नेपालसमेत कामदारसहित ५ प्रकारका भिसा दिँदै आएको छ। विशुद्ध भिसा प्रक्रिया सञ्चालन गर्न हामीले अनुमति पाएका हौं।'
मलेसियाको भिसा प्रक्रियाको कार्यका लागि ओएससीले अनुमति पाएको र श्रम मन्त्रालयबाट पत्र उसले पाइसकेको श्रेष्ठले दाबी गरे। भिसाबापतको रकम मलेसिया सरकारले निर्धारण गरे अनुसार नै लिएको उनको भनाइ छ।
श्रममन्त्री विष्टले भिसा प्रक्रियाको लागि अतिरिक्त शुल्क लिएकाले ती कम्पनीहरु बन्द गर्ने बिहीबार बताएका थिए। मलेसियाका लागि भिसा शुल्कबापत कामदारले अतिरिक्तसमेत गरी १८ हजार ६ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता थियो। कामदारलाई थप बोझ पर्नेगरी अवैध अखडा स्थापना गरिएको भन्दै विष्टले वैदेशिक रोजगारको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर श्रेष्ठ भने वैदेशिक रोजगारको लागि भिसा प्रक्रियाको काम सिन्डिकेट अन्तर्गत नपर्ने दाबी गर्छन्। ‘भिसाको काम एक स्थानबाट मात्रै हुने हो,’ उनले तर्क गरे, 'युरोपमा भिसा प्रक्रियाका लागि भिएचएस भन्ने एकल कम्पनीलाई अधिकार दिएजस्तै नेपालका लागि ओएससीलाई अधिकार दिइएको हो।’ भिएलएन भिसाका लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयर भएको जनाउँदै श्रेष्ठले त्यसबिना मलेसियाको भिसा नै नलाग्ने बताए।
श्रममन्त्री विष्टले सिन्डिकेटधारी निकाय बन्द गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको बताएका छन्। 'अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावले अवैध अखडाहरुले कामदारसँग गैरकानुनी रुपमा रकम असुलिरहेका छन्,' उनको भनाइ छ।
सरकारी अस्पतालहरुमा पनि कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेगरी तयारी भएको मन्त्री विष्टले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।