काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्तालाई प्रधानन्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ।
इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बहसका लागि अधिवक्ताहरूलाई १५ मिनेटको समय निर्धारण गरेका थिए।
तर, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गरिरहेका अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश रेग्मीले तोकिएको भन्दा बढी समय लिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले पटक–पटक बस्नुस् भन्नुपरेको छ। तर, रेग्मीले बहस सकेनन्। रेग्मीले जबर्जस्ती बहस अघि बढाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले समय सकिएको भनेर सुनाए। र, अर्कोलाई बोल्न भने।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट हालसम्म तीन जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन्। समय धेरै गुज्रिन थालेपछि बहसको समयमा कडाइ गरिएको छ। सोमबार इजलासको सुरुमै १५ मिनेट समय निर्धारण गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा मुद्दामाथि माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।