सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि उच्च महत्वका २९ आयोजना छनोट गरिएको छ। प्रदेश सरकारले २९ वटा महत्वपूर्ण आयोजना छनोट गरी तिनलाई सञ्चालन गर्न पहल थालेको छ।
प्रदेश सरकारले छनोट गरेका आयोजनामा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनदेखि ग्यास र पेट्रोलियम उत्खननसम्मका छन्। छनोट भएका आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग बजेट माग गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले ती आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिनका लागि केन्द्र सरकारसँग माग गरेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मागपत्र बुझाउँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण ठूला योजना निर्माण गर्न केन्द्र सरकारको सहयोग आवश्यक भएको बताए। उनले दुई दर्जनभन्दा बढी योजनासहितको मागपत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएका छन्।
मागपत्रमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ जमुनाहा–गमगढी–हिल्सा जोड्ने कर्णाली द्रुतमार्ग, कर्णाली र भेरी करिडोरलाई दुई लेन बनाउने, तेलपानी–भुरीगाउँ–सुर्खेत सुरुङमार्ग निर्माण, नाक्चेलाङ्ना सडक निर्माण गरी द्रुतमार्गमा जोड्ने, मरिम–धो–सुर्खेत दुई देशीय सडक नाका निर्माण, दाङ–सुर्खेत–दिपायल सडक निर्माण, राप्ती राजमार्गलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति गर्नका लागि बजेट माग गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल निर्माण, हुम्ला विमानस्थल निर्माण, भेरी सिँचाइ आयोजना निर्माण, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा चार सय केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, कर्णालीका सबै जिल्लामा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, सुर्खेत र सल्यानमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना, ग्यास, युरेनियम, तामा, फलाम खानी उत्खननका योजना पनि ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ।
यस्तै, सञ्चारतर्फ प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा फोरजी नेटवर्कसहितको मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउने, काँक्रेविहार–सेफोक्सुण्डो–डोल्पो–रारा–हिल्सा–सिञ्जा–दुल्लु पर्यटकीय सर्किट निर्माण, रारालाई कर्णाली पर्यटकीय राजधानी निर्माण गर्ने, प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा २ हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण गर्ने, सुर्खेतमा भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण, कर्णालीका पाँच लाख युवालाई उद्यमी बनाउने सीपमूलक तालिमसहित दस लाख सहुलियत ऋण, दस वटै जिल्लामा एक/एक वटा आवासीय विद्यालय, जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, जुम्लालाई स्याउ हबका रुपमा स्थापना गर्नका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन कर्णालीले केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले यी आयोजना सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग स्रोत नभएकाले केन्द्र सरकारसँग बजेट व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिएको बताए। उनले ती आयोजना सञ्चालनमा आएमा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने सपना पूरा हुने दाबी समेत गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।