ad

आधा सच्चिएको राष्ट्रवाद !

Nepal Live

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीको दोस्रो पटकको उदय उनको पहिलो कार्यकालकै कारण सम्भव भएको हो। विशेषगरी पहिलो कार्यकालमा भारतीय नाकाबन्दीमा अडान लिएर, चीनसँग केही सम्झौता गरेर, विकास र सपनाका कुरा गरेर उनले एउटा जमातमा लोकप्रियता हासिल गरे। आफूलाई राष्ट्रवादी नेताका रुपमा प्रस्तुत गर्न सके।

समयले खोजेको के थियो, राजनीतिले खोजेको के थियो भन्नेमा बहस हुँदै गर्ला तर केपी शर्मा ओलीले नेपालको एउटा समुदायमा लामो समयदेखि 'खोजेजस्तो नेता'को रिक्त स्थान पूरा गरे। उनी विकासदेखि स्वाभिमानका प्रतीकका रुपमा उदाए।

तर, उनको सत्ता यात्रा लामो समयसम्म कायम रहन सकेन। उनलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रतिस्थापन गरे। कुनै बेलाका राष्ट्रवादी नेता ठानिएका प्रचण्ड त्यतिबेला 'लम्पसारवादी' नेतामा पदार्पण भएको व्याख्या खुबै प्रचारित भयो। 'राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री' ओलीलाई सत्ताबाट विस्थापन गरेकै कारण प्रचण्डलाई 'ओलीवादी'जमातले लम्पसारवादी प्रधानमन्त्री करार गर्न कुनै कसर बाँकी राखेन।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको सय दिनमा 'हन्ड्रेड डेज अफ लम्पसार' भन्ने ह्यासट्याग त्यसै व्यापक भएको थिएन। त्यसअघि संसद्‌मा बहुमत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन र 'आइ एम विथ केपी ओली' भन्ने टिसर्ट वितरित भएकै थिए।

भारत र मधेसविरुद्धको गाली शृङ्खला ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि झन् बढ्यो। त्यसमा काठमाडौंले साथ नदिने कुरै थिएन। ओलीको लोकप्रियताको पारो बढिरह्यो। 'यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु' भनेर गीत गाउने जमातले ओलीलाई झलझली देखे। ओली विकास, समृद्धि, स्वाभिमान र राष्ट्रवादको पर्याय बनिरहे। जसको परिणाम उनको पोल्टामा चुनावी जितसँगै मजबुत सरकारको चाबी आइपुगेको छ।

यतिबेला उनी दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। र, यो सरकार विगतजस्तो कुनबेला गिर्ने भन्ने चिन्तारहित सरकार हो। वैदेशिक चलखेलले खासै प्रभाव पार्न नसक्ने अवस्था छ अहिले। जनताको चाहना, दलीय समर्थन र शक्तिका हिसाबले पनि विगतका कैयौं सरकारभन्दा बलियो सरकार हो यो।

संसद्‌मा प्रधानमन्त्री ओलीले पाएको तीन चौथाइ समर्थनको अर्थ छ। त्यसले लामो समयदेखि नेपालको बाह्य उपस्थितिमा एउटा आत्मविश्वास प्रदान गर्न सक्छ। त्यस्तै, नेपालभित्र हुने बाह्य खेलोफड्कोलाई प्रश्न गर्ने र सच्याउने शक्ति प्रदान गर्छ। एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीप्रति धेरैको यो अपेक्षा छ। हाम्रो कूटनीतिक अभ्यास जुन किसिमबाट अभ्यस्त भएको छ, त्यसलाई सच्याउन जरुरी थियो, त्यसलाई ओलीले सच्याउनेछन् भन्ने अपेक्षा पनि थियो। आखिर उनैले सयौंपटक यस्तै कुरा गरेर जनताको विश्वास जितेका त हुन् नि।

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारो समयमा छन्। उनी भारतसँग प्रतिपक्षी नेता हुँदाको जस्तो व्यवहार देखाउन सक्दैनन्। उनलाई थाहा छ, आफूले देखाएको सपनाको केही छेउ भेट्टाउन पनि भारतीय सहयोग आवश्यक छ। अर्कोतर्फ यहाँका उनका समर्थक भारतलाई गाली गरेको र चीनसँग नजिएको मन पराउँछन्। तर उनले 'भारत पहिलो' भन्ने रणनीति अख्तियार गरिरहेका छन्। समर्थक र वाध्यताको दोसाँधमा सत्ता चलाउन मुस्किल छ।

सरकारको  नेतृत्वमा आएको दुई महिना पनि नपुग्दै प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा गए। कहिले गए भन्ने महत्त्वपूर्ण नहोला तर किन गए भन्नेचाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किन गए भन्ने प्रश्नको उत्तर स्वयं प्रधानमन्त्रीसँग थिएन। त्यस्तै भारत पक्षको चाहनामा उनको भ्रमण मिति तय भइदियो। हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे थाहा नभएको र पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारी गरिरहेको बताइरहँदा भारततर्फबाट ओली भ्रमणको तयारी निकै अघि बढिसकेको थियो। अन्ततः भारतले चाहेकै भयो।

अहिले मोदीको नेपाल भ्रमणमा पनि नेपाली पक्ष उसकै योजनामा लतारिएको छ। भ्रमणको मिति उतैबाट तय भयो। ठाउँ पनि उतैबाट तोकिएको छ। सुरक्षा सक्रियता पनि उतैको बढी देखिन्छ।

भ्रमण कार्यतालिका पनि उतैबाट पहिले सार्वजनिक भएको छ। कहाँ अभिनन्दन ग्रहण गर्ने, कहाँको पैदल मार्ग बन्द गर्ने भन्ने जस्ता कुरामा नेपाल पक्ष केबल सहयोगी मात्रै बनेको छ। तर, यस्ता जटिलताको उत्तर हामीसँग छैन। किनकि जे भइरहेको छ, त्यसमा हाम्रो पक्षको उल्लेख्य भूमिका नभएको महसुस भइरहेको छ। पूजापाठमा पुरोहितले जेजे सामान चाहिन्छ भन्छन्, हतार-हतार उपलब्ध गराउन प्रयास गरेजस्तो हाम्रो दौडधूप देखिएको छ। यी सबैका बीच नेपाली परराष्ट्र मन्त्रालय छायामा परेको आभास भइरहेको छ।

यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा नाकाबन्दी र नागरिक अभिनन्दनको साइनो खोज्नेहरुको समूह बढ्दै गएको छ। हिजो नाकाबन्दीसँग जोडेर जसले ओलीलाई राष्ट्रवादी हिरो बनाए, उनीहरु कि मौन बस्न वाध्य छन् कि विरोध गरिरहेका छन्। सत्तारोहणको तीन महिना नबित्दै देखिएको निराशाको मूल्य कति होला, ओली नै जानुन्। तर यसको अर्थ छ। 

सानासाना प्रश्नमा ओली जोडिन्छन्, किनभने यस्तै विषयको विरोधले उनको पुनः उदय सम्भव भएको हो। चुनावी जित सम्भव भएको हो। नेपाली राजनीतिमा विगत तीन वर्ष यता ओलीको औचित्य यस्तै कुरामा साबित भएको थियो।

जसरी बराबरी सम्बन्ध भनेर उनले भाषण गरेर नेपाल भारतको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्न खोजे, त्यो सही थियो। केही हदसम्म त्यो आवश्यक पनि थियो। कारण, नेपाल भारत सम्बन्धमा तौल नमिलेका तराजुजस्तो अवस्था देखिन थालेको लामो समय भइसकेको थियो। त्यही तराजुको सन्तुलन मिलाउने प्रयास उनले गर्नेछन् भन्ने आम बुझाई थियो।

तर, अहिले त्यो बुझाइ धुमिल बन्दै गइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीका दिन जसरी बितिरहेका छन्, त्यसले शुभ संकेत गरिरहेका छैनन्। वर्ष पनि यसरी नै बिते भने उनको सत्तारोहणको राष्ट्रवादी परीक्षणले नेपालीलाई आहत थप्ने निश्चित छ। भारतसँगको सम्बन्धमा जुनखाले विगत पुनरावृत्त भइरहेको छ, त्यसले ओलीलाई 'उही ड्याङको मुला' नै भएको प्रमाणित गरिदिनेछ। 

हुन त अहिलेसम्म ठूलो गल्ती केही भइसकेको छैन, तर कता गइरहेका छौं भन्नेचाहिँ स्पष्ट देखिइरहेको छ। यस्तै सानासाना कमीकमजोरी र समर्पणभावले भोलि बोल्ने आँट हराउँछ, जनतालाई राष्ट्रवादी निराशाले गाँज्दै लैजान्छ। ओली त आउँछन् जान्छन् केही छैन, तर सबल कूटनीतिको अभ्यासमा हामी अपरिपक्व प्रमाणित हुँदै जान्छौं।

त्यसो त, केहीलाई ओलीप्रति कुनै भ्रम थिएन। 'ओली भारतीय हित रक्षाका राम्रा नेपाली पात्र हुन्' भनेर चर्चा हुने गरेकै थियो। संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रमुख दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सम्झौतापछि मात्रै उनको भारत सम्बन्धमा बदलाब आएको आम बुझाइ थियो। सोही सहमतिले संविधान जारी मात्रै गरेन, ओलीको सत्ता यात्रा पनि सुनिश्चित गरिदियो। तर, आफ्नो सत्ता यात्रामा भारतीय सहमति जुटाउन उनले पनि प्रयास नगरेका होइनन्। संविधान जारी हुनु केही दिनअघि अर्थात् ०७२ भदौ २९ मा आफ्नो दूतक रुपमा अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई उनले भारत भ्रमणमा पठाएका थिए।

दोस्रो पटकको सत्ता आरोहण समयमा उनी थप शक्तिशाली भइसकेका थिए। अब उनी दूत पठाउने हैसियतमा होइन, बोलाउने आत्मविश्वासमा थिए। भयो पनि त्यस्तै। भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज हतारिएर नेपाल आइन्। सरकारलाई थाहै नदिई भारतीय विदेशीमन्त्री बोलाएर तारे होटलमा ओलीले पार्टी खुवाएर पठाए।

देख्दा राष्ट्रवादी र बलियो कदम देखिने तर सत्तारोहणअघि भारतीयसँग सल्लाह गर्नैपर्ने उनको मनोविज्ञानको पुनरावृत्ति थियो त्यो कदम। त्यसमाथि 'राष्ट्रवादी' नेताको निम्ति अति नै आलोचनायोग्य कदम पनि थियो। सरकारलाई छलेर तय गरिएका यस्ता भ्रमण र 'वान टु वान' वार्ताले कुनै राष्ट्रवादलाई सिञ्चित गर्दैन, क्षय नै गर्छ। भोलि माओवादी वा कांग्रेसले त्यस्तै गल्ली नगरुन् भन्ने अहिलेको अपेक्षा मात्रै हो।

यी दुई भ्रमणका बीचमा भने ओली विल्कुलै फरक थिए। उनले आफूलाई राष्ट्रवादी नेता भएको छनक दिन यस समयावधिमा निकै प्रयास गरे। संविधान संशोधनका लागि संघर्ष गरिरहेका जनतालाई उनले 'छिमेकीले अह्राएका दुई-चार जना' भनेर आरोपित गर्नसम्म भ्याए। नेपाल भारत सम्बन्धका अनेक बिम्ब छर्दै हिँडे। सत्ताबाट बाहिरिनुको रिस भारतप्रति पोख्दै गए।

भारतलाई जति बढी गाली गर्न सक्यो, उति बढी लोकप्रिय भइन्छ भन्ने भ्रमबाट ओली ग्रस्त थिए। तर, कुनै बिन्दुमा पुगेर उनी फर्किन जरुरी थियो नै। घृणा बदलियो भने अतिशय प्रेमको रुप धारण गर्छ। त्यसले अनावश्यक समर्पणका लागि उत्प्रेरित गर्छ। अहिले ओली त्यही समर्पणतिर उन्मुख भइरहेको शंका गर्न थालिएको छ। उनी भारतीय प्रधानमन्त्रीको इच्छाका अगाडि कमजोर साबित भइरहेका छन्। 

हामीले चाहेको छिमेकीसँग असल सम्बन्ध र राष्ट्रिय हितको रक्षा नै हो। विशेषगरी भारतसँग सहज सम्बन्ध हुँदा नै ओलीको विकास र समृद्धि सपनाले मूर्त रुप पाउन सहज हुने कुरामा दुई मत छैन। तर, विगत बिर्सेर होइन, बाचा बिर्सेर होइन। 

भारतसँग सम्बन्ध नै नबनाउने पनि होइन र गाली गरेर मात्रै बस्ने पनि होइन। ऊसँग सम्बन्ध बनाएर नै अघि बढ्ने हो। तर, विगतबाट पाठ सिकेर सम्बन्ध बनाउने हो। यस्तै भ्रमणका बेला हामीले औंलो दिँदै जाने हो भने भारतले चाहेका बेला डुँडुलो निलिदिन्छ। फेरिएका ओलीलाई त केही घाटा नहोला, नयाँनयाँ भाष्य खडा गर्ने समूह जतिबेला पनि तयार नै छ। तर आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने त नेपाली जनताको नै हो। 

एमाले 'आधा सच्चिएको प्रतिगमन'का कारण बदनाम छ। संसद्‌ भंग गरेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहको निगाहमा बनेको मन्त्रिपरिषद्‌मा आफ्नो हितका लागि त्यही तर्क दिएर सहभागी भएको थियो। सत्ता पाउँदा उसका लागि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका साथी बिरानो भएका थिए। मूल मुद्दा ओझेल परेको थियो। अहिले एमालेको राष्ट्रवाद 'आधा सच्चिए'को जस्तो देखिएको छ। जसरी आधा सच्चिएको प्रतिगमन हानिकारक थियो, आधा सच्चिएको राष्ट्रवाद पनि हानिकारक हुनसक्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार