काठमाडौं- सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक यथावत रुपमा संसदमा टेबुल गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अध्यादेश टेबुल गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘अध्यादेशमा मैले हस्ताक्षर गरिसकेको छु,’ उनले भने, ‘अब संघीय संसद सचिवालयमा टेबुल हुन्छ।’ उनले पुरानो अध्यादेशलाई यथावस्थामा नै टेबुल गर्न लागिएको बताए।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुनेछ। संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ।
अघिल्लो सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरको थियो। उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने नियमअनुसार अध्यादेश टेबुल गर्न लागिएको हो।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश गत कात्तिक २४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। डा गोविन्द केसीको माग अनुसार अध्यादेश ल्याइएको हो। अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृति, देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने उल्लेख छ।
अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।
अध्यादेशको दफा ३६ मा नर्सिङ शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।