काठमाडौ- प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवाद सडक र सञ्चारमाध्यममा पक्ष विपक्ष हुनु दुखद भएको भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरुले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई यसले कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पूर्व न्यायाधीशहरुले राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुनु यसको कारण भएको भनेका हुन्।
सर्वाेच्च अदालत,उच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुले यस्ताे टिप्पणी गरेका हुन्। पूर्व न्यायाधीश फोरमकाे बैठकमा उनीहरुले यस्ताे धारणाा राखेका थिए। बैठकपछि फाेरमले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा पनि राजनीतिक नियुक्तिका कारण पछिल्लाे समय अदालत विवादमा अाएकाे टिप्पणी गरिएकाे छ।
फाेरमका महासचिव तथा पूर्व न्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपरिषद्को संरचनामा स्वतन्त्र न्यायिक छबिभन्दा राजनीतिक आस्थाको प्रतिनिधित्वको बाहुल्यता रहनु, राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनुमा केही वर्षयतादेखि प्रधानन्यायाधीशहरु समेतको समर्पणले न्यायपालिकालाई आक्रान्त भएको उल्लेख छ।
न्यायाधीशको पदावधि राजनीतिबाट निरुपण हुने विषय नभई संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था तथा न्यायीक मूल्य मान्यताको आधारमा मात्र निरुपण हुने भएकोले त्यस विपरीत हुनु विधिसम्मत नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। न्याय परिषद्को पत्रले अवकाश पाएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामापछि बैठक बस्दै पूर्व न्यायाधीशहरुले आफ्नो धारणाा सार्वजनिक गरेका हुन्।
दुई दिनसम्म सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलाश बहिस्कार गर्दा समेत मौन रहेका उनीहरुले सर्वोच्चमा केही दिनयता विकसित घटनाक्रमप्रति आफूहरु चिन्तित रहेको टिप्पणी गरेका हुन्। न्यायपालिकालाई कुनै पनि प्रकारले कमजोर तुल्याउनु भनेको जनताको स्वतन्त्र रुपले न्याय पाउने हक कुण्ठित गर्नु भएको भन्दै उनीहरुले न्यायकर्मीहरुले स्थापित मूल्य, मान्यता एवं आचारसंहिताभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
न्यायपालिकाको छबि सुधार्न न्यायाधीशहरुले आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गर्दै न्यायिक काम कारवाहीमा बेसरोकार व्यक्ति एवम सञ्चारमाध्यमको अवाञ्छित हस्तक्षेप आकर्षित हुन नदिन र विवादमा आउने सबै विषय संविधान एवम् कानुनी प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्नेतर्फ उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। न्यायपालिकाको शुद्धता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रभावकारिताको लागि तत्कालै गम्भीरतापूर्वक लाग्न समेत पूर्व न्यायाधीश फोरम सर्वोच्चका बाहालवाला कायम मुकाय प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।