काठमाडौं- गत साउनमै उमेर हदका कारण अवकाश पाएको ठहर गर्दै न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदबाट हटाए पनि उनले यस अवधिमा गरेका निर्णयहरु भने कायमै हुने भएका छन्।
संवैधानिक कानुनका विज्ञहरुले पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सम्पादन गरेका कामहरु बदर नहुने बताएका हुन्। विश्वभरि नै न्यायाधीशको सिद्धान्त अनुसार पदमा रहँदा सम्पादन गरेका न्यायहरु अयोग्य भए पनि बदर नहुने प्रचलन रहेको उनीहरुको टिप्पणी छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता पूर्णमान शाक्यले विश्वभरका न्यायलयमा यही मान्यता कायम रहेको बताए।
‘अयोग्य घोषणा भए पनि न्यायाधीशका रुपमा उसले सम्पादन गरेका निर्णयहरु पुनरावलोकन हुने माध्यम अदालतमै पुनरावेदन गर्ने हो,’ शाक्यले भने ‘ न्याय परिषद्को अध्यक्षका रुपमा सम्पादन गरेका कार्यहरु पनि कायमै हुन्छन्।’
शाक्यसँग सहमत हुँदै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि अयोग्य हुँदैमा आदेश र फैसला बदर नहुने बताए।
‘न्यायाधीश व्यक्ति नभई संस्था भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ, त्यसका आधारमा न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत गलत निर्णय भएको भए सच्याउने विश्व परम्परा छ,’ कार्कीले भने, ‘नेपालमा पनि विगतमा यही नियम लागू भएको छ।’
नेपाल बार एसोसिएनसका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले पनि प्रधानन्यायाधीशका रुपमा पराजुलीले गरेका आदेश र फैसलामाथि प्रश्न नउठ्ने बताए।
‘विश्वको न्यायिक अभ्यासमा गलत निर्णय सच्चाउने छुट्टै प्रक्रिया भएकाले पराजुलीको निर्णय केही हुँदैनन्।’
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्म मितिको विवादका बीच न्याय परिषद्ले गत साउन २१ मै अवकासको मिति पूरा भएको निर्णय बुधबार गरेपछि पराजुलीले बिहीबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।