काठमाडौं– २०६९ सालमा सार्वजनिक भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका व्यापारीहरु ५ वर्ष पुग्दा समेत कानुनी छिद्रको सहायता लिँदै मुद्दा अल्झाउन सफल भएका छन्।
राजश्व विभागको अनुसन्धानबाट दोषी ठहर भएका व्यवसायीहरुले राजश्व र जरिवाना तिर्नुको साटो मुद्दालाई राजश्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च लगेर लम्ब्याएका हुन्।
अदालतबाट अन्तिम फैसला नभएसम्म तोकिएको राजश्वको आधा रकम धरौटी राखेर मुद्दा लड्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरु वर्षौंसम्म मुद्दा लडिरहेका छन्।
सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याट नक्कली बिल बीजक निर्माण गरी फिर्ता लिएका व्यवसायीले उक्त रकम जरिवानासहित बुझाउनुपर्ने भएपछि एकपछि अर्को अदालतमा लगेर मुद्दा अड्काउने गरेका छन्।
सर्वोच्च मातहतकै राजश्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला स्वीकार नगर्ने र त्यसविरुद्व सरकार तथा आरोपी दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने हुनाले वर्षौंसम्म सरकारले पाउने अर्बौंको राजस्व उठ्न सकेको छैन।
व्यवसायीहरुले अदालतका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीसँग मिलेर सुनुवाइ नहुने पेशीमा मुद्दा राख्न लगाउने र कानुन व्यवसायी लगाएर आफैं स्थगित गराउने सम्मका काम गर्दै आएको अदालत स्रोत बताउँछ। यदि सुनुवाई हुने अवस्था आइहाले धेरै वकिल राखेर सुनुवाई लम्ब्याउने गरेको स्रोतको भनाइ छ। सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘राजश्व न्यायाधीकरणमा लामो समय अल्झेर सर्वोच्च आएका नक्कली भ्याट बिलका मुद्दा यहाँ पनि उस्तै गरी अल्झिएका छन्।’
नक्कली बीजक मार्फत भ्याट छलेका व्यापारीहरुलाई राजश्व तिराउनका लागि जरिवाना गर्न खोजी गर्र्दै जाँदा नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो।
व्यापारीहरुले भ्याट बिल नक्कली बनाएर अर्बौं राजश्व छलेका थिए। व्यापारीहरुले सरकारी कार्यालयका कागजातमा अधिकारीको सही, छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गर्दै भ्याट फिर्ता लिएका थिए।
राजश्व विभागको छानबिनमा ५२ कम्पनीले नक्कली काम गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमध्ये पनि ३१ कम्पनीले नक्कली भ्याटबाट राजस्व छलेको विभागले ठहर गरेकोे थियो।
३१ कम्पनीमध्ये २४ वटा कम्पनीले नक्कली भ्याटबिलको कारोबार गरेर दुई अर्ब ७० करोड रुपैयाँको भ्याट र आयकर छलेको विभागले गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। ७ वटा कम्पनीले नक्कली निकासीको प्रमाणपत्र पेश गरेर ८९ करोड रुपैयाँको भ्याट फिर्ता लिएको अनुसन्धानमा खुलेको थियो।
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा औद्योगिक घराना चौधरी, गोल्छा, विशाल, शंकर, वरुण डेभलपर्स, भाटभटेनी र चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीसम्म तानिएका थिए। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा पहिलो संविधानसभा सदस्य समेत रहेका चौधरी समूहका अध्यक्ष विनोद चौधरी र गोल्छा समूहका दिवाकर गोल्छाका फर्महरु समेत तानिएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले करिब ४ वर्षअघि अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। करिब एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घराना मुछिएको फेला परेको थियो। विभागले राजस्व छलीमा ५ सय १८ व्यापारिक फर्म संलग्न रहेको फेला पारेको थियो भने नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने फर्महरू करिब ३ सय हाराहारी थिए।
यसको अनुसन्धान तत्कालीन राजस्व सचिव राजन खनाल र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण अर्यालको टिमले गरेको थियो। व्यापारिक घराना र उनीहरूको लबिङमा केही नेताले यो प्रकरणलाई सामान्य बनाउन र धेरै कर निर्धारण नगर्न खनाल र अर्याललाई दबाब दिँदै आएका थिए। सबैतिरबाट दबाब आएपछि अनुसन्धानको पछिल्लो समयमा खनाल र अर्यालले सरकारी नम्बर प्लेट भएको गाडी चढ्न समेत छाडेका थिए। अनुसन्धान पूरा गराउन तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पूर्ण सहयोग गरेका थिए।
भ्याट छलीको अनुसन्धान काठमाडौं उपत्यकासहित धेरै जिल्लामा गरिएको थियो। अनुसन्धानले भ्याट बिल नक्कली बनाएर खर्च बढी देखाउने, नभएको कारोबार बढाउने, अर्को कम्पनीबाट सामान किनेको देखाउने जस्ता अनेक तरिका अपनाएर राजस्व छल्ने गरेको फेला पारेको थियो। यो कर्तुतमा व्यापारिक घराना, निर्माण कम्पनी, उद्योग, सवारी साधन आयातकर्ता, इलेक्ट्रोनिक सामान बिक्री गर्ने कम्पनी लगायत क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायी संलग्न थिए।
अनुसन्धानमा दोषी देखिएकाहरुलाई विभागले जरिवानासहित राजश्व बुझाउन दिर्नेशन गरेको थियो। त्यसलाई चुनौती दिँदै व्यापारीहरु राजश्व न्यायाधीकरण पुगेका थिए। न्यायाधीकरण त्यसमध्ये केही मुद्दामा दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो भने केहीलाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय सुनाएको थियो। उक्त मुद्दा सरकार र निवेदक दुवैले पुनरावलोकन गरेपछि सर्वोच्च आइपुगेका छन्।
भ्याट छलीको मुद्दामा न्यायाधीकरणले ३ किसिमबाट फैसला गरेको थियो। केही ठूला व्यापारिक घरानाका मुद्दा पूरै उल्टाएर एक पैसा पनि तिर्नु नपर्ने फैसला गरिएको थियो भने धेरैलाई २५ प्रतिशत मात्र तिराउने निर्णय सुनाइएको थियो। यस्तै, थोरै व्यापारीको मुद्दामा भने विभागले तोकेको जरिवानालाई सदर गर्ने निर्णय गरिएको थियो। भ्याटको नक्कली कारोबार फेला परे शतप्रतिशत जरिवाना र थप ब्याजसहित ३५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
कानुनी छिद्रको फाइदा
कानुनमा रहेको छिद्रलाई प्रयोग गरी व्यापारी घरानाहरु सर्वोच्चसम्म पुग्ने गरेको देखिन्छ। शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्नु नपर्ने भएपछि उनीहरुले राजश्व तिर्नुभन्दा अदालत धाउनुमा फाइदा देखेका छन्।
विभागले अन्तिम पटक पुनरावलोकन गरेपछि शतप्रतिशत रकम धरौटी राख्ने व्यवस्था नहुदाँ अधिकांश व्यापारी आयकर र राजश्व मुद्दामा न्यायाधीकरण पुग्ने गरेको बैकिङ कसुरका जानकार कानुन व्यवसायी रमेश बडाल बताउँछन्।
‘आधा रकम वर्षौंसम्म मुद्दा लडेर अन्य क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउने र सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला आएपछि मात्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले नै व्यापारीहरुलाई फाइदा भएको देखिन्छ,’ बडालले भने, ‘यो कानुनको कमजोरी हो। राज्यले पाउने रकम वर्र्षाैंसम्म व्यापारीले प्रयोग गर्न नसक्ने व्यवस्था कानुनमा हुनुपर्छ।’
उनका अनुसार ऐनमा सुधार गरेर कर नतिर्नेलाई शतप्रतिशत राजश्व धरौटी राख्न वा राजश्व बुझाएर मात्र मुद्दामा जान पाइने व्यवस्था लागू भए यो विकृति आफैं घटेर जान्छ।
बडाल भन्छन्, ‘सफाइ पाए फिर्ता पाउने र दोषी ठहर भए जफत हुने व्यवस्था हुने हो भने व्यापारीहरु कर नतिरी अदालत जाने परिपाटि रोकिन्छ।’
सर्वोच्चका निमित्ति रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले नक्कली भ्याट बिलको मुद्दा वर्षौंसम्म अल्झेको कुरा अस्वीकार गरे। उनले न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च आइपुग्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणहरु जुटाउने प्रक्रियाले ढिलाइ हुने गरेको दाबी गरे।
भ्याट छलीमा परेका यी ठूला व्यापारिक समूह
राजश्व कानुनमा एक तह विभागकै महानिर्देशककहाँ पुनरावलोकन गर्ने, त्यहाँ चित्त नबझुे राजश्व न्यायाधीकरण र न्यायाधीकरणको फैसलामा पनि चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान सक्ने प्रावधान छ। त्यही अधिकारलाई प्रयोग गर्दै व्यापारीहरु सर्वोच्चसम्म आइपुगको देखिन्छ। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा न्यायाधीकरणबाट सर्वोच्च पुगेका मुख्य व्यापारिक घराना निम्मानुसार छन्।
शंकर समूह
शंकर समूहको जगदम्बा स्टिलको सबैभन्दा बढी नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार, जगदम्बाको ८० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको हो।
पहिले ८० करोडको ३८ प्रतिशत तिरे पुग्थ्यो। छानबिनपछि ८० करोडको नक्कली बिलबाट झन्डै ६० करोड रुपैयाँ कर विभागले निर्धारण गरेको थियो। ८० करोडको १३ प्रतिशत भ्याट, २५ प्रतिशत आयकर र त्यति नै जरिवाना तथा वर्षको १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत हिसाब गर्दा ८० करोडको ७५ प्रतिशत सरकारलाई तिर्नुपर्ने दाबी गरिएको थियो।
चौधरी समूह
चौधरी समूह अन्तर्गत विनोद चौधरीले नेतृत्व गरिरहेका तीनवटा कम्पनी र अरुण चौधरीले नेतृत्व गरिरहेको एउटा कम्पनी नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएको छ। चौधरी समूहको सिजी इम्पेक्स र सिजी इलेक्ट्रोनिक्सबाट ६ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली बिल फेला परेको थियो। चौधरी समूहकै सिजी फुड पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा तानिएको थियो। छानविनका क्रममा अन्तिम चरणमा पुगेका ५ कम्पनीमध्ये सिजी फुड पनि एक थियो।
चौधरी समूहको सिजी इलेक्ट्रोनिक्स र सिजी इम्पेक्सले नेपालमा एलजी, सिजी कम्पनीका विद्युतीय उपकरणको बिक्री गर्दै आएका छन्। सिजी फुड भने वाईवाई चाउचाउको उत्पादक कम्पनी हो। अरुण चौधरीको अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको पनि १६ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। विभागले ८ वटा सवारीसाधनको अधिकृत बिक्रेताको छानबिन गरेको थियो। ८ कम्पनीबाट २० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो।
गोल्छा समूह
दिवाकर गोल्छाको नेतृत्वमा रहेको गोल्छा समूह अन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्समा पनि ६ करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। गतवर्ष गोल्छा समूहकै अर्को कम्पनी नियोटेरिक पनि राजस्वको अनुसन्धानमा दोषी पाइएको थियो। यही कम्पनीले अग्रीम मिति राखेर भ्याटबिल जारी गरेपछि राजस्वले गोल्छा समूहलाई शंकको घेरामा राखेको थियो। यहीँबाट आन्तरिक राजस्व विभागले नक्कली भ्याट बिलको कारोबार भइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो। तर, पछि पुतलिसडकको एउटा फर्ममा छापा मार्दा २ सयभन्दा बढी कम्पनीको नक्कली भ्याट बिल फेला पारेपछि मंसिरबाट भ्याट छलीसम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठूलो अपरेसन सुरु गरिएको थियो।
विशाल समूह
चर्चामा नआउने तर ठूलो व्यावसायिक सञ्जाल भएको विशाल समूहको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा परेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिनका क्रममा मल्टिनेसनल कम्पनीको सूचीमा राखेको युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटरबाट १० करोड रुपैयाँ बराबरको नक्कली भ्याट बिल फेला पार्यो।
युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटरले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट सौन्दर्य तथा दैनिक उपभोग्य सामान आयात गरेर थोक बिक्री गर्दै आएको छ। राजनीतिक पहुँच भएको यो समूहले बैंक तथा वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्स कम्पनी, ट्रेडिङ हाउस लगायतमा लगानी गरेको छ। विशाल समूहका अध्यक्ष जेपी अग्रवाल एनआइसी बैंकका समेत अध्यक्ष हुन्।
समूहका उपाध्यक्ष टिआर अग्रवाल र निर्मल अग्रवाल एनआइसी बैंकमा बोर्ड सदस्य छन्। त्यही समूहका उपाध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र अग्रवाल भने बैंक अफ एसियाका अध्यक्ष छन् भने अनुज अग्रवाल बोर्ड सदस्य छन्। नक्कली भ्याट बिल छानबिनका क्रममा दोस्रो सूचीका ४ सय ८० फर्ममा विशाल समूहका अन्य फर्म पनि सामेल थिए।
वरुण समूह
नेपालमा पहिलोपटक फुड चेन केएफसी र पिज्जा हट भित्र्याएर चर्चामा आएको भारतीय लगानीकर्ता रविजैन ताजपुरियाको कम्पनी आरजे कर्पको फर्म वरुण डेभलपर्स पनि नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा तानिएको छ।
वरुण डेभलपर्सले काठमाडौंको धापासीमा ‘पार्क भ्यु होराइजन’ अपार्टमेन्ट पनि निर्माण गरेको थियो। एउटै फ्ल्याट १ करोड १९ लाखदेखि २ करोड ५३ लाखसम्म बिक्री गरेको बरुण डेभलपर्सको १५ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। यो कम्पनीको नाममा झन्डै ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर निर्धारण गरिएको थियो।
चिनियाँ ठेकेदार गेजुवा
नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी पनि तानिएको थियो। चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सिभिल निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनीले भेरिएसन बढाउनका लागि नक्कली बिल प्रयोग गरेको पाइएको थियो। झन्डै ६० करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल किनेर परियोजनाले भेरिएसन बढाएको राजश्व विभागको दाबी थियो। तर, खर्चमा देखाउन भ्याट बिल किने पनि चमेलियाले भ्याट भने तिरेको थिएन।
युनाइटेड बिल्डर्स
भ्याट छलीको सूचीमा निर्माण कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स पनि परेको थियो। सकुन्तलाल हिराचनको कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्स पनि राजस्व छलीमा फेला परेको ठूलो कम्पनी हो। युनाइटेड बिल्डर्सबाट १३ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल फेला परेको थियो। त्रिपुरेश्वरमा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर बनाएको युनाइेटेड बिल्डर्सले वीर अस्पतालको ट्रमा सेन्टर पनि बनाएको थियो। उसको ट्रेड टावर विवादको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।