उपेक्षित मुद्दा र मौन मतदाता

एमजे झा

Nepal Live

जापान र अमेरिकामा यसै वर्ष र भारतमा तीन वर्षअघि सम्पन्न चुनावमा मुख्य दलहरुको घोषणापत्रको अध्ययन गर्दा एउटा समानता पाइन्छ। टाढाका दुई विकसित देश र विकासको तिब्रता बढाउदै लगेको छिमेकी देशमा जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमै जोडिएका विषयहरु मुख्य प्राथमिकतामा परेका थिए। त्यस्तै, निकट र सुदुर भविष्यका लागि जनस्वास्थ्य र पर्यावरणीय स्वास्थ्यलगायत खाद्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषयलाई पनि निकै प्राथमिकता दिइइको थियो।

तर नेपालमा यस्ता मुद्दाहरु गौण रुपमा उठिरहेका छन्। जेजति रुपमा उठाइएका छन्, त्यो पनि ठोस अध्ययन नगरिकनै बन्द कोठामा बसेर तयार गरिएका मनगढन्ते घोषणापत्रहरुको प्रचुरता छ। ती निकै अस्पष्ट र अवैज्ञानिक प्रतीत हुन्छ। त्यसरी तयार पारिएको घोषणापत्र केवल कर्मकाण्डमा सीमित भयो र  नेताहरु जातपात, दल–दलाल, पैसा र शक्ति लिएर चुनावी मैदानमा खटिइरहेका छन्। 

आफूलाई परिवर्तनका संवाहक बताउने नयाँ दलका प्रतिनिधिहरु पनि अरुमाथि औंला ठड्याएकै भरमा सामाजिक सञ्जालका सेलीब्रेटी भएका छन्। उनीहरु पनि जन–जीवनसँग जोडिएका मुद्दाहरुबारे पर्याप्त अध्ययन र निश्कर्ष गरेर चुनावी एजेन्डा बनाउने होइन, बरु वक्तृत्वकला देखाएकै भरमा जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्न रस्साकस्सी गर्दैछन्। 

मतदाताहरु पनि जनस्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य र दिगो विकासको विषयमा नेताहरुलाई खबरदारी गर्नु भन्दा पनि विभाजित हुने र दलहरुकै तालमा नाचेको देखियो। मधेशतिर करिब ६० प्रतिशत जनताले खुल्ला शौचालय प्रयोग गर्ने तथा वार्षिक दर्जनभन्दा बढी महिलाहरु दाइजोका कारण घरेलु हिंसाको सिकार हुने तथ्य थाहा हुँदाहुँदै राजपाले घोषणापत्रमा ‘सुनको मंगलसुत्र दिने’ जस्तो सस्तो नारा ल्याउनु यस्तै कारणले हो।

विश्वभरीका मानिसहरुको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्ने संस्था ‘इन्स्टीच्युट फर हेल्थ मेट्रिक्स एन्ड इभ्यालुएसन’का अनुसार सन् २०१६ मा नेपालमा अकालमा मृत्यु हुनेमध्ये वायु प्रदुषण, दुषित पानी र विषाधी युक्त खाद्य पदार्थका कारणले भएको मृत्यु ३९ दशमलव ८ प्रतिशत थियो। स्वस्थ पानीको पहुँचको लागि काम गर्ने संस्था ‘वाटर एड’को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अझै पनि २६ प्रतिशत जनता स्वस्थ पानीको पहुँचबाट वञ्चित छन्। त्यस्तै, १० वर्षयता जडान गरिएका करिब ७५ प्रतिशत पानीका श्रोतहरु प्रदुषित तथा असुरक्षित पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणका अनुसार गर्भवती महिलाहरुमा पोषण अभावका कारण २४ प्रतिशत शिशुहरु कम तौलका जन्मने गरेका छन् भने पाँच वर्ष मुनिका ३७ प्रतिशत बालबालिकाहरु दीर्घकालीन कुपोषित रहेका छन्। साथै सर्वेक्षणले करिब ४८ प्रतिशत गर्भवती महिला तथा ३५ प्रतिशत सामान्य महिलामा रक्तअल्पता भएको देखाएको छ। त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिका ४६ प्रतिशत बालबालिका र ६ देखि २३ महिना सम्मका ६९ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता भएका पाइएको छ। यसरी प्रदुषण, दुषित तथा विषधीयुक्त खाद्यान्न र पोषणको अभावमा बार्षिक हजारौंले ज्यान गुमाउने तथा अरबौं रकम उपचार खर्चमा जाने गरेको तथ्यांकहरुले देखाउँछ।

अस्वस्थ, अवैज्ञानिक र अप्राकृतिक विकास दिगो नहुने थाहा हुँदाहुँदै पनि उपलब्ध स्रोतहरुको प्रयोग गरी औद्योगिक विकासबारे दलहरुसँग कुनै योजना नहुनु दुर्भाग्यपुर्ण हो। कृषि प्रधान देशमा कृषिको विकासका लागि, किसानका लागि, कृषिजन्य पदार्थको गुणस्तर सुधार तथा उन्नत जातका बीउ र मल लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको सुलभ आपुर्तीका विषय कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा नपर्नु भविष्यमा खाद्य संकट र महामारीलाई सहजै आमन्त्रित गर्नु वा त्यो सम्भावित भविष्यलाई बेवास्ता गर्नु हो।

करिब २० प्रतिशतमात्र कृषि योग्य जमिनलाई वैज्ञानिक ढंगले उपयोग गरे नेपालले सक्दो उपभोग पश्चार निर्यात नै पनि  गर्न सकिने कृषि विज्ञहरु तर्क गर्छन्। तर विज्ञहरुको कुरा नसुन्ने दलका प्रतिनिधिहरु समस्याको खाल्डो भर्ने भन्दा पनि समस्यामाथि कार्पेट ओछ्याउने चलाखी गर्छन्। 

विभिन्न दलको सदस्य भएर संसारभरी सभा सेमिनारमा हिँड्ने विज्ञहरु समेत नेताहरुको हावा जुन दिशामा बग्छ, उतै बग्छन्। झण्डै एक दशक भयो, नेपालमा कृषि व्यवसायीकरणको नाराले तिब्रता पाएको। यस दौरानमा विभिन्न परियोजनामार्फत अरबौं रकम खर्च भइसक्यो। प्रविधि भित्र्याउने नाममा पैसामात्र खोलासरी बगाइएको छ तर किसानको खेतसम्म उचित प्रविधि यद्यपि पुग्न सकेको छैन। भएको उत्पादनको पनि अव्यवस्थित बजारका कारण उपभोक्ता चर्को मुल्यको मारमा परिरहेका छन्।  

तर किसानले लागत पनि उठाउन नसकेर उत्पादन सडकमै फाल्नुपर्ने अवस्था छ। उचित भण्डारणको अभावमा उत्पादित वस्तुहरु खेतबाट बजारसम्म पुग्ने बेला ठूलै परिमाणमा नोक्सान भइसकेको हुन्छ। बजारको सहज पहुँच, यातायातको सुविधा छैन, जसले हाम्रा उत्पादन नोक्सान भइरहेको छ। तर सोही उत्पादन विदेशबाट आयात गर्नुपरेको छ।

एक दशक अघिसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादकत्वमा कृषिले दिँदै आएको योगदान ३६ प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। र, ओरालो लाग्ने क्रम पनि जारी नै छ। हाम्रा कृषियोग्य जमिन बाँझो छ तर युवा बेरोजगारीको समस्या भने दिनानुदिन बढ्दै पनि गइरहेको छ। बार्षिक लाखौंको संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसलाई रोक्न शिक्षित युवाहरुलाई व्यवसायीक कृषितिर आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन।

त्यसमा पनि ८० प्रतिशत अनुदान सहितको भारतीय उत्पादन र करिब ९० प्रतिशत अनुदान सहितको चीनियाँ उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणसँगै किसानलाई विशेष प्राथमिकताका नीतिहरु ल्याउन जरुरी छ। त्यसो नगर्ने हो भने, मरुभूमीलाई स्वर्ग बनाउन विदेशीएका युवाहरु फर्किदासम्म आफ्नै देश मरुभूमिकरण भइसकेको हुनेछ। यसरी हामी विनाशतिर लम्किँदै छौं कि विकासतिर भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। 

तर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दल र नेताले यस्ता दुखद परिस्थितिको गहिराइलाई महसुस गरेको पाइँदैन।

पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुधारका लागि कृषिबाट उत्पन्न प्रदुषणलाई व्यवस्थित गर्ने, दुई दशकभन्दा पुराना सवारी साधनहरु चलाउन निषेध गर्ने र जनस्वास्थ्यका लागि कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्ने, खानेपानीको स्रोतहरुको नियमित सरसफाइ तथा संरक्षण गर्ने, कृषिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दा अत्याधिक विषाधीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न अत्यावश्यक नीति नियमहरु ल्याउने र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरा कसैको प्राथमिकतामा छैन। तर अनुसन्धान बिना नै कथित ‘स्मार्ट सीटी’ जस्तो आकर्षक तर भ्रमात्मक विकास नीतिमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरु चन्द्रमा छुने दौडमा निस्केका छन्। 

चुनावकै बेलामा समेत जनताका दैनन्दिन मुद्दाहरु उपेक्षामा परेका छन्। उपयोगी नीति बनाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो दलहरु हावामा बोलिरहेका छन्। तर, जनता मौन छन्। यसले साँच्चै नै मन्द विषको काम गरिरहेको छ, मतदाता र देशका लागि। किनकि, यो हामी सुनौलो भविष्यतिरको यात्रामा छैनौं जस्तो लाग्छ। बरु हामी यथार्थमा देशलाई रोगी राष्ट्र बनाउने तर भ्रममा विकासका ‘प्रोपागान्डा’ फैलाइरहेका छौं। होशियार बनौं।

पढ्नै पर्ने