नेसनल मेडिकल कलेजद्वारा आमा सुरक्षा कार्यक्रममा अनियमितता

Nepal Live

वीरगञ्ज– वीरगञ्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा विगत ५ वर्षदेखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साका अनुसार कार्यक्रम लागू भएको स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सुत्केरी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। सुत्केरी सेवा बापत लागेको खर्च सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालले प्रसूति सेवा बापत बिरामीसँग पैसा लिएर पनि निःशुल्क सेवा दिएको भन्दै प्रसूतिसेवा उपलब्ध गराइएको महिलाको विवरण जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा बुझाएर झुक्तानी लिँदै आएको पाइएको थियो। जनस्वास्थ्य सूचना अधिकृत अमलेश्वर मिश्राका अनुसार कार्यक्रम सम्झौता भएको स्वास्थ्य संस्थाले सामान्य होस् वा जटिल प्रसूति सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। ‘सम्झौता गरेपछि औषधि, सेवा र शल्यक्रिया बापत शुल्क लिन पाइँदैन्,’ मिश्राले भने, ‘अस्पतालले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा भुक्तानी गरिएको हो।’

जनस्वास्थ्य स्रोतका अनुसार मेडिकल कलेजले आमा सुरक्षा कार्यक्रममा अनियमितता गरिरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि केही गर्ने अवस्था छैन। ‘अनुगमनमा जाने कर्मचारीलाई गेटबाटै फर्काइदिन्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘लेखामा भुक्तानीका लागि पेश गरिएको बिल भरपाइ फर्स्यौट केही दिन मात्र ढिलाइ भएमा कार्यालयमै आएर धम्क्याउँछन्।’

आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले सामान्य प्रसूतिको १ हजार ५ सय, जटिल प्रसूतिको ३ हजार र शल्यक्रियाद्वारा गरिएको प्रसूतिको ७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

बिरामीसँग प्रसूति बापत चर्को शुल्क असुलेको शिक्षण अस्पतालले जनस्वास्थ्यमा निःशुल्क सेवा दिएको फाराम बुझाएर आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ७२ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ झुक्तानी लिएको छ। ६ सय ३१ महिलाको शल्यक्रिया, १ सय ४८ महिलाको जटिल प्रसूति र १ हजार १ सय ३७ महिलाको सामान्य प्रसूति सेवा गरी कुल १ हजार ८ सय १६ महिलालाई निःशुल्क सेवा दिएको विवरण पेश गरेको थियो। विवरणमा उपलब्ध गराइएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क गर्दा धेरैले प्रसूति सेवा बापत अस्पताल व्यवस्थापनले शुल्क असुलेको बताए। 

अस्पतालले प्रसूतिपछि महिलालाई घर जान यातायात सेवा बापत ५ सय रुपैयाँ भने दिने गरेको छ। ‘त्यसकै भरपाइ गराएर सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराएको बिल भरपाइ पेश गरेको देखिएको छ,’ जनस्वास्थ्यका एक कर्मचारीले भने, ‘रकम निकासामा केही दिन ढिलाइ हुँदा माथिल्लो निकायबाटै दबाब आउँछ।’ 

जनस्वास्थ्य अधिकृत समेत रहेका मिश्राले सबै प्रसूतिको अनुगमन गर्न सम्भव नरहेको बताए। कार्यक्रम अधिकृत मीरा यादवले मेडिकल कलेजले पेश गरेको विवरणमा आशंका लागेका केही बिलको भुक्तानी रोकिएको बताइन्। सरकारी अस्पतालमा मात्र निःशुल्क सेवा पाउने बुझेका कतिपय सेवाग्राहीले निजी शिक्षण अस्पतालमा पनि निःशुल्क सेवा पाइन्छ भन्ने थाहा पाएका छैनन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

यसमा तपाइको मत


सम्बन्धित समाचार