उपेक्षामा द्वन्द्वको पीडा

सुमन अधिकारी

Nepal Live

११ वर्षअघि हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य कार्यभार थिए– संविधान निर्माणमार्फत राज्यको पुनर्संरचना, माओवादी छापामारहरुको व्यवस्थापन र द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सम्बोधन। यी ११ वर्षमा केही उपलब्धीहरु हासिल भएका छन्। 

ढिलै भए पनि संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भयो। आपसमा लडेका सेना र माओवादी छापामार समायोजित भए र विपरीत विचारधाराका दलहरु मिलेर सरकार चलाए। अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरु चलिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ प्रदेश र संघको चुनाव हुने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको पीडा सम्बोधन गर्न भन्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि गठन भएको छ।

तर राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन भए पनि दलहरुको संस्कारमा परिवर्तन आएको छैन। बितेका ११ वर्षमा पनि जनताले आफ्नो सहज रुपमा जनजीविकाकाको सञ्चालन गर्न र गरीखाने अवसर पाएका छैनन्। 

शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता थियो। द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्र नागरिकहरुमाथि भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन र पीडितहरुको पीडामा मल्हम लगाउने कामलाई पन्छाउने काम मात्र भएको छ।

एक दशकभन्दा बढी समय लम्बिएको शान्ति प्रक्रियासँगै संक्रमणकालका नाममा अपराधको राजनीतिकरण पनि मौलाएको छ, दण्डहीनता बढेको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अदातलतका फैसला र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गरिएका छैनन्। सरकारहरुले द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका सयौं मुद्दाहरु राजनीतिक प्रकृतिका भन्दै फिर्ता गरेका छन्। उज्जन कुमारको हत्यामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएर सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका बालकृष्ण ढुंगेल राजनीति र सत्ताको संरक्षणमा रहेका कारण पक्राउ पर्न पीडित परिवारजनले वर्षौं कुर्नुपर्‍यो। न्यायको लागि आमरण अनसन बसेकी गंगामाया अधिकारी अनसनमै छन्। 

कैयौं उच्च सैनिक तथा प्रहरी अधिकृतहरु शान्ति सेना तथा तालिमहरुमा जानका लागि ‘भेटिङ’को चपेटामा परिरहेका छन्। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपीहरु निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइएका छन्, सार्वजनिक तथा सुरक्षा निकायका पदहरुमा नियुक्ति तथा बढुवा गरिएका छन्। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपाली संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका सम्बन्धमा निरन्तर प्रश्नहरु उठिरहेका छन्। शान्ति सम्झौताको १० वर्षमा हत्या र बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारजनलाई १० लाख रुपैयाँको अन्तरिम राहत प्रदान गरिएको छ। यातना तथा बलात्कारजस्ता घटनाका पीडितहरुको पहिचान अझै गरिएको छैन। विस्थापित एवं सम्पत्ति कब्जाको यथार्थ अनुसन्धान एवं समाधानको प्रयास भएको छैन।

झण्डै ९ वर्षपछि सरकारले २०७१ माघमा मेलमिलापका नाममा गम्भीर अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आधार र कारण खोज्न नियन्त्रित आयोग बनायो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उपेक्षा गर्दै ऐन बनाइएको एवं आयोग गठन प्रक्रिया परामर्शमुखी नभएको भन्दै कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आयोगसँग सहकार्य गरेनन्। 

द्वन्द्वपीडित समुदायले आयोगका औपचारिक संयन्त्रमा बसेर काम नगरे पनि उसका कामहरुको अनुगमन गर्ने, अदालतका फैसला एवं स्थापित मान्यता बमोजिम पीडित केन्द्रित भइ प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिने र भूमिका खेल्ने रणनीति अँगाल्यो। पीडित केन्द्रित कार्यप्रणाली, संरचना, नियमावलीजस्ता नीतिगत दस्तावेजहरु निर्माण गर्दा पीडित समुदायको परामर्श र अपनत्वमा गर्न सुझाए। तर आयोगहरुले पीडित समुदायलाई नितरन्तर उपेक्षा गरिरहे। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले उजुरी प्रक्रियामा पीडित समुदायलाई सुसुचित गर्ने, उजुरी हाल्न उत्प्रेरित गर्ने एवं उजुरी प्रक्रियाको अनुगमन गरी आयोगलाई उजुरी प्रक्रियाका समस्याहरु समाधानका लागि सिफारिस सहितको प्रतिवेदन समेत बुझायो।

सबै सरोकारवालाहरुले अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। तर विगत डेढ वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोग ऐन संशोधन प्रक्रिया अड्किरहेको छ। राजनीतिक भागबण्डामा गठित आयोगहरुले झन्डै ३ वर्षको अवधि गुजार्न लाग्दा एउटा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य उजागर हुन सकेको छैन। आयोग आÏनो पीडा सम्बोधन गर्न बनेको हो भन्ने विश्वास पीडित समुदायमा अझै हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म एकजना पनि पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। आन्तरिक विवाद, इच्छाशक्तिको अभाव, सरकारी नियन्त्रण, कर्मचारी र पदाधिकारी बीचको असमञ्जस्यजस्ता कारणले आयोगहरु अकर्मण्य बन्दै गएका छन्।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सुरुमा तोकिएको अवधि सकिएर थपिएको १ वर्षे अवधिमा बल्लबल्ल द्वन्द्वपीडितहरुबाट प्राप्त उजुरीहरुमाथि अनुसन्धान थालेको छ। ६० हजार उजुरी परेकोमा आयोगले तीन महिनाको अवधि दिएर प्रत्येक प्रदेशमा १/१ हजार उजुरीहरु सनाखत गर्न पठाएको थियो। ५ महिना बितिसक्दा आधा उजुरीको सनाखतसम्म पनि हुन सकेको देखिँदैन। उजुरीहरुको संख्या, घटनाको प्रकृति एवं सोको लागि अनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्ने अनुसन्धान प्रक्रियाको तयारी नै नगरी छानबिनका नाममा प्रदेशभर केवल ३ जनाको अनुसन्धान टोली बनाएर झुक्याउन खोजिएको छ।

बेपत्ता छानबिन आयोगले काठमाडौं र वरिपरिका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारजनलाई बोलाएर सोधपुछ गरिरहेको छ। अनुसन्धान टोलीहरुमा विज्ञ र मनोसामाजिक परामर्शदाता समावेश गरिएको छैन। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान, उत्खनन, डिएनए परीक्षण लगायतका जटिल प्रक्रिया सम्बन्धमा आयोगसँग तयारी, योजना, साधनस्रोत, विज्ञता एवं जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छैन। यस्तो गम्भीर विषयमा काम गर्ने आयोगहरु के गर्दैछन् भन्ने जानकारी समेत पीडित समुदायमा हुँदैन।

आयोगहरुले आफूले गरेका कामहरुको नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने एवं सरोकारवालाहरुसँग नियमित परामर्श एवं समस्याहरुको समाधानका उपायहरुको पहिचान गर्ने गरेका छैनन्। बयानका लागि आयोग पुगेका पीडितले निर्धक्क भएर पीडा पोख्न एवं घर फर्कदा आफ्नो पीडा साटिएको, हलुका भएको अनुभति गर्न सकेका छैनन्। यौनहिंसा तथा बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधमा पीडित महिलाहरुको न्याय त के तात्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्ने वातावरण समेत बन्न सकेको छैन।

आयोगले आफू अनुकूलको प्रतिवेदन बुझाएर द्वन्द्वकालीन घटनाहरु सकिन्छन् भन्ने मानसिकता सरकारमा रहेको देखिन्छ। ३ वर्षसम्म पीडितले महसुस गर्ने कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका आयोगहरुको म्याद थपेर काम भइरहेको देखाउनेतर्फ सरकार लागेको छ। 

संक्रमणकालीन न्याय थकाउने र झुक्याउने प्रक्रिया होइन। बरु, द्वन्द्वका घाउहरुको भावनात्मक मल्हमका साथै दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु हो। साथै, पुनः त्यस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु नदोहारिने कानुन तथा संरचनागत निर्माण एवं त्यस्ता अपराध गरेवापत् दण्डित भइने शिक्षा प्रदान गर्नु समेत हो। अहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा थुप्रै सवाल र समस्याहरु अगाडि तेर्सिएका छन्। अदालतमा एवं प्रहरी कार्यालयहरुमा विचाराधीन मुद्दा, मानवअधिकार आयोगमा द्वन्द्वकालीन उजुरी, संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनमा समावेश द्वन्द्वकालीन घटनाहरु, द्वन्द्वकालमा जनसरकारका नाममा गरिएका घरजग्गाका नामसारी, द्वन्द्वकालमा जबर्जस्त भर्ना गराइएका बालसेना, कतिपय दलका नेता एवं सेना प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुमाथिका ‘भेटिङ’ लगायतका सवालहरु सम्बोधन भएका छैनन्।

यस्ता सवालहरुको इमान्दारपूर्ण समाधान खोज्नुको साटो सबै समस्याहरुलाई कार्पेट मुनि छोपेर केवल आयोगको म्याद थपेर सुरक्षित भइन्छ भन्ने मानसिकताले झनै अप्ठ्यारो निम्त्याउँछ।

त्यसैले अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मितिमा गरेका फैसलाहरु बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग एवं सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ तत्काल संशोधन गर्नुपर्दछ। दीर्घकालीन परिपूरण नीति बनाइ द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका निशस्त्र नागरिक तथा उनीहरुका पीडित परिवारहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, पहिचान, सम्मान तथा सन्तुष्टिका अधिकारहरु केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारका निकायहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

द्वन्द्वपीडितहरुलाई परिचयपत्र, सम्मान, द्वन्द्वपीडितहरुको स्मृतिमा राष्ट्रिय दिवस, शैक्षिक पाठ्क्रममा द्वन्द्वकालीन शिक्षा, सामाजिक संरक्षण एवं सरकारी रोजगारी एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सेना वा माओवादीद्वारा मारिएका सर्वसाधारण व्यक्तिका परिवार, घाइते, विस्थापित आदिलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना, भरणपोषण एवं घाइतेहरूका लागि उपचार र आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाका परिवार, घाइते भएका, विस्थापित भएका पीडितहरुलाइ राहत, पुनर्बास र सीपमूलक तालिम, जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। कब्जा गरिएका सम्पत्ति क्षतिपूर्ति सहित फिर्ता गर्नुपर्दछ।

सत्य आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले कुनै महसुस योग्य परिमाण दिन नसकेका एवं सरोकारवालाहरुको विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न पनि नसकेका यथार्थ अवस्था विचारणीय छ। आयोगलाई पीडित केन्द्रित, पारदर्शी, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, जवाफदेही एवं सहभागितामूलक बनाउने उपाय एवं कार्यप्रणालीको तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्दछ। मानवअधिकार, कानुनी शासन, सर्वोच्च अदालतका आदेशहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक पद धारण गर्न चाहिने योग्यताको परीक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ।

(लेखक द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष हुन्।)

पढ्नै पर्ने