२ वर्ष ४ महिनापछि मुद्दा सुनुवाइमा फर्कियो संवैधानिक इजलास

दुर्गा दुलाल

Nepal Live

काठमाडौं– संविधान र कानुन व्याख्या गर्ने विषय निरुपण गर्न भनी गठन भएको संवैधानिक इजलासले २ वर्ष चार महिनापछि मुद्दा सुनुवाइ थालेको छ।

०७२ पुस २९ गते शर्मिला मर्हजनले हालेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार पहिलो सुनुवाइ भएको छ। उक्त अवधिदेखि संवैधानिक इजलास आवश्यक न्यायाधीश नतोकिदा रिक्त रहँदै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि उक्त इजलासमा न्यायाधीश तोकिन सकेको थिएन।

श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएकी सुशीला कार्कीले रिक्त इजलासमा न्यायाधीश तोक्न खोज्दा न्याय परिषदमा सहयोग पाएकी थिइनन्। न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्थाका कारण कार्की असफल भएकी आएकी थिइन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीचको विवादका कारण संवैधानिक विवादका मुद्दाहरु थन्केका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय तथा हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका बीचमा कुरा नमिल्दा इजलास पूर्ण हुन सकेको थिएन। कार्कीले अवकाश पाए लगत्तै पराजुलीले रिक्त इजलासमा न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शम्शेर राणा र दीपकुमार कार्कीलाई तोकेका थिए।

हाल संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका साथै न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, राणा र कार्की छन्।

लामो समय इजलास नबसेपछि इजलास बोलाउन माग गर्दै ०७३ फागुन २३ गते सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता भएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल न्यायाधीश तोक्न परामादेश समेत जारी भएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि पनि इजलासमा न्यायाधीश तोकिएको थिएन।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने परिषदले करिब एक वर्षदेखि संवैधानिक इजलास गठन नगरी रोकेर राखेको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाएपछि इजलास रोकिएको थियो। अधिवक्ता माधव बस्नेतले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास गठन गर्न चाहिने न्यायाधीश सिफारिस नगरी संवैधानिक प्रावधानहरूको उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै रिट दर्ता भएको थियो।

हाल इजलासमा तीन सय थान मुद्दा विचाराधीन  छन्। संविधान र कानुनसँग बाझिएका विषयमा बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएका मुद्दाहरु तत्काल सुनुवाइ भई किनारा हुनुपर्ने भए पनि रोकिएका थिए। लामो समयपछि सुरु भएको इजलासले मंगलबार नौ थान मुद्दाको सुनुवाइ गरेको छ।

संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमण लगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवादहरु किनारा लाग्न सकेका थिएनन्। संवैधानिक इजलासले मौलिक हकमाथिको अनुचित बन्देज, संविधानसँग बाझिएका कानुनको अस्तित्वमाथिको प्रश्नको किनारा लाग्न सकेको थिएन।

के हो संवैधानिक इजलास?

संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकारबाट वञ्चित गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न इजलास गठन गरिएको थियो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालास नयाँ संविधानमा राखिएको हो। यस्तै, मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो। 

संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवाद समेत हेर्नेछ। साथै, सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दा समेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।

संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालासमा प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश गरी ५ सदस्य इजलास हुन्छ। 

दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायत मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधान विपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐन–नियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्छ। दलहरुले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि त्यो असम्भव भएको थियो।

पढ्नै पर्ने