विवादित शिक्षा ऐन नवौं संशोधनमा एक साताभित्र जवाफ दिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

दुर्गा दुलाल

Nepal Live

काठमाडौं– विवादित शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सात दिनभित्र जवाफ दिन सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। 

मंगलबार संवैधानिक इजलासले प्रतिस्पर्धा मार्फत योग्य व्यक्ति नियुक्त हुन पाउने संवैधानिक हक हनन भए/नभएकोबारे जवाफ दिन शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

इजलासले यस्तो कानुन निर्माण गर्नुको कारण लिखित रुपमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गर्न समेत सरकारलाई आदेश दिएको छ। शिक्षा सेवा आयोगले उक्त ऐनको आधारमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन समेत गरिसकेकाले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई सुनुवाई गर्ने भएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता ज्योति बानियाँ र सन्तोष भट्टराईले संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने योग्य व्यक्तिहरुको हक र संविधानले मौलिक हकको रुपमा राखेको रोजगारी पाउने हकलाई समेत कुण्ठित गर्नेगरी जारी भएको ऐन खारेज हुनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।

योग्यता पुगेका सबै व्यक्तिले सार्वजनिक विद्यालयहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक विपरीत ७५ प्रतिशत अस्थायी शिक्षकलाई कोटा निर्धारण गर्नु संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र अन्य कानुन विपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ। एक पटक उक्त पदपूर्ति भएपछि योग्य व्यक्तिहरु बाहिर रहने सम्भावना देखिएकाले ऐन कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश दिनुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।

उक्त मुद्दाको पेशी आइतबारलाई तोकिएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भई आएको शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन) विधेयक, ०७४ कात्तिक प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। यसअघि शिक्षाविद् र मानव अधिकारकर्मीहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई विधेयक संसदमा विचार गर्न फर्काउन सल्लाह दिएका थिए। तर, संसद नभएकाले विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको थियो।

शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले संसदीय समितिमै नलगी सीधै सचिवालयबाट संसदमा पेश गरी नवौं संशोधन विधेयक पारित गराएका थिए। 

ऐनमा करिब ३० हजारको संख्यामा रहेका अस्थायी शिक्षकलाई सीधै स्थायी गराउन वा परीक्षामा पास हुन नसकेमा पैसा दिने व्यवस्था राखिएको र यसले खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य शिक्षक आउने बाटो अवरुद्ध गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो। यद्यपि विधेयक समितिमा पठाएर थप छलफल गराउनुपर्नेमा असोज ३ गते साँझसम्म संसद बैठक राखेर पारित गराइएको थियो। 

यसअघि अस्थायी शिक्षकका तीन वटा मुद्दा संवैधानिक इजालासमा दर्ता भइसकेका छन्। तालिम नलिएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि शिक्षक आयोगमा प्रतिस्पर्धा गराउन माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा अर्को मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको छ। 

पढ्नै पर्ने