राजविराजः विकासको चाहना, संविधान संशोधनमा शंका

किशोर दहाल

Nepal Live

राजविराज– चियागफमा जोडिन आइपुगेका छापाखाना व्यवसायी उमेशप्रसाद चौधरी उभिइरहेको ठाउँबाट थोरै देब्रेतर्फ मोडिए र नजिकैको चोकतिर देखाउँदै भने– ‘यो राजविराज वर्षौंदेखि उस्तै छ। यो चोकको नाम त्रिभुवन चोकबाट गजेन्द्र चोक भयो, विकास त्यत्ति हो।’

राजविराजको विकासको सुस्त गति देखेर चौधरी दिक्क मानिरहेका थिए। थपे– ‘अलिअलि पैसा त आएकै छ भन्छन् । तर विकासको काम किन हुँदैन, मैले बुझ्न सकेको छैन।’

विकासको सुस्त गतिले जनतामा प्रत्येक पटकको चुनावमा यो पाली विकासका काम होला कि भन्ने चाहना एक्कासी बढ्छ। उनीहरु आफ्ना वरपरका जीर्ण सडक सम्झिन्छन्, औषधि नपाइने र डाक्टर नभेटिने स्वास्थ्यचौकी सम्झिन्छन् र अनेकथरी कठिनाइको सामना गरिरहेको दैनिकी सम्झिन्छन्। चुनावपछि जितेर आउने नेताले कष्टकर दैनिकीमा सहजता ल्याइदिने उनीहरुको आशा हुन्छ।

राजविराजमा भेटिएका सामान्य व्यवसायी, किसान, पेशाकर्मीको अभिव्यक्तिले त्यसैलाई संकेत गर्छ।

कानुनका सहप्राध्यापक अशोक झा भन्छन्– ‘पञ्चायत कालमा पाँच वटा नगरपालिका हुँदा त्यसमा राजविराज पनि परेको थियो। तर, यसको हालत अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। त्यसैले यहाँका मानिसले विकास चाहनु स्वाभाविक हो। 

मुख्य चाहना विकास

राजविराजबाट केही परको नगरपालिका डाक्नेश्वरीका किसान रामअवतार माझी तरकारीको विरुवामा औषधि छर्किने सामान किनेर राजविराज चोकमा आफ्नो गाउँ जाने गाडी कुरिरहेका थिए। झन्डै एक घन्टा कुरेपछि बल्ल गाडी पाए। त्यसअघि कुरा गर्दै माझीले भनेका थिए, ‘यातायातको निकै असुविधा छ। गाडी कुर्दाकुर्दै दिन बित्छ।’

दिनचर्याका यस्तै असुविधाका कारण होला, चुनावपछि विजयी उम्मेदवारसँग माझीको अपेक्षा ठूला र सैद्धान्तिकभन्दा पनि व्यवहारिक र निजी कठिनाइसँग जोडिएका छन्। 

‘बाटो राम्रो भइदियो र नियमित गाडी चलिदियो भने निकै सुविधा हुन्छ’, उनले भने, ‘राति बिरामी परियो भने यहाँको अस्पतालमा तुरुन्तै ल्याउन सकिन्छ।’

माझीले थपे, ‘गाउँमै राम्रो अस्पताल भइदियो भने झनै राम्रो हुने थियो। विद्युतको पनि व्यवस्था होस् भन्ने चाहना छ।’

सडक र स्वास्थ्य जोडेर विकासको चाहना राख्ने माझी एक्ला पात्र होइनन्। यातायातको सहज सुविधा नहुँदा र गाउँठाउँमै अस्पताल नहुँदा वरपरका धेरै गाउँका मानिसले सामान्य बिरामी हुँदा पनि सदरमुकाम राजविराज पुग्नैपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले चुनावमा जित्ने नेताले यस्ता ‘सानातिना’ काममा ध्यान दिऊन् भन्ने उनीहरुको इच्छा छ।

काम विशेषले राजविराज आइपुगेका कुशाहाका लक्ष्मणकुमार मण्डलले पनि मुख्य चाहना विकास नै भएको बताए। भने, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, बाटो र गरिबी निवारणबारे नेताहरुले सोचिदिए बाँकी कुरा ठीक हुँदै आउँछ।’

तर, पैसा हुनेहरुले टिकट पाएको र उनीहरुले नै जित्ने सम्भावना भएकाले विकासको कुरा फेरि पनि ओझेलमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता मण्डलको छ।

‘पैसा छैन भने २० वर्षदेखि राजनीति गरिरहेकाहरुले टिकट पाउँदैनन, पैसा छ भने पाँचै दिनमा उम्मेदवार बन्छन्’, उनले भने, ‘पैसा खर्च गरेर उम्मेदवार भएकाहरुले चुनावमा भएको खर्च असुल गर्लान् कि विकास?’

संविधान संशोधनमा आशंका

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यसमा संशोधन हुनुपर्ने भनेर लामो समय मधेसमा आन्दोलन नै भयो। तर, आन्दोलनरत दलहरुले भनेबमोजिम संशोधन हुन सकेन। आन्दोलनरत दलहरु हार खाए, तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा भाग पनि लिए। उनीहरुले त्यस चुनावलाई आफ्नो आन्दोलनको वैधता पुष्टि गर्ने मौकाको रुपमा सदुपयोग गरे। स्थानीय तहको जनमतले त्यसलाई धेरथोर बैधता पनि दिलायो।

तर, संविधान संशोधनको विषय विस्तारै ओझेलमा परिरहेको आभाष हुन थालेको छ। सप्तरी २ मा मधेस गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका गरी तीन जना उम्मेदवारले वितरण गरेको साझा संयुक्त अपिलमा संविधान संशोधन भन्ने शब्दावली नै उल्लेख छैन। बरु संविधानमा संघीय कानुनहरु बनाइने कुरा भएकाले मधेसका हितमा त्यस्ता कानुन बनाउने उद्देश्यले निर्वाचनमा होमिएको उल्लेख छ। 

सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लड्न लागेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित तीन उम्मेदवारको संयुक्त २२ बुँदे प्रतिबद्धतामा पनि विकासबारे मात्रै उल्लेख छ। कन्या छात्राबासदेखि महेन्द्र र हुलाकी राजमार्गको बीचमा रेल्वे यातायातको व्यवस्था गर्ने जस्ता विकासका विभिन्न प्रतिबद्धता उल्लेख छ। तर, मधेस आन्दोलनकै मुख्य माग संविधान संशोधनको कुरा उपेन्द्र यादवको अपिल र प्रतिबद्धतामा समेत छैन।

सप्तरी ४ (क) बाट प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार गोविन्द न्यौपाने जनताले संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको भनेर कुरा बुझिसकेको दाबी गर्छन्। 

‘हिजोअस्ति त्यस्ता कुरा हुन्थे’, पत्रकार महासंघ सप्तरीको क्यान्टिनमा भेटिएका उनले भने, ‘तर संविधान संशोधन मधेसका लागि केही रहेनछ भनेर हामीले बुझाइसक्यौं, जनताले बुझिसके।’

संविधान संशोधनबारे जनताको बुझाइ न्यौपानेले दाबी गरेजस्तो एकपक्षीय भने छैन। अझै पनि संशोधनको आवश्यकता देख्नेहरु छन्। बरु यो चुनावबाट प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधन चाहनेको दुई तिहाइ पुग्ला भन्नेचाहिँ कमैलाई विश्वास छ। तर पनि संविधान संशोधनलाई अनावश्यक छ भनेर मान्न सबैजना तयार छैनन्। तिनैमध्येका एक हुन्, प्रेमकुमार झा। राजदेवी चोकका झा संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘संशोधन हुनु त पर्छ, तर हुन्छ नै भन्ने कमै विश्वास छ।’

संविधानप्रति असन्तुष्टिलाई अन्त्य गर्न र मधेसको लामो संघर्षलाई सम्मान गर्न संविधान संविधान होस् भन्ने चाहना मधेसीको भएको निर्माण व्यवसायी संघका कार्यकारिणी सदस्य उमाकान्त साह बताउँछन्। सबै दलले आपसमा मिलेर यसबारे ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ।

‘अन्तिममा न विकास, न संशोधन’

अहिलेसम्म केही ठाउँमा गरेको भाषणमा मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुले विकास–निर्माण, सहिद र संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहे पनि चुनाव नजिकिँदै गएपछि यस्ता कुरा कम हुँदै जाने उमेशप्रसाद चौधरीको आकलन छ। चुनावको माहौल अझै गरम नभइसकेकाले पनि यस्ता कुरा उठिरहेको उनी बताउँछन्। 

‘मधेसमा चुनाव त भोट हाल्नुभन्दा एक साताअघि सुरु हुन्छ’, भन्छन्, ‘त्यसपछि यहाँ नेताको तडकभडक सुरु हुन्छ, एउटै नेताका पछाडि २०/२५ जना साना नेता घुम्छन्।’ 
चुनाव नजिकिँदै गएपछि भाषण गरेर, मन जितेर चुनाव जित्ने विश्वास पनि नेतामा कम हुँदै जाने मण्डल सुनाउँछन्। त्यतिबेला चुनाव जित्नुमा नै मुख्य ध्यान हुने भएकाले के गर्दा र भन्दा चुनाव जितिन्छ, नेताहरुले त्यही कुरा भन्ने गरेका उनको अनुभव छ। 

‘दल र नेता कसरी चुनाव जित्ने भन्ने अन्तिम रणनीतिमा लाग्छन्’, मण्डलले भने, ‘भोज खुवाएर हुन्छ कि पैसा बाँडेर हुन्छ चुनाव जित्नु नै मुख्य उद्देश्य हुन्छ।’

त्यतिबेला विकासका प्रतिबद्धता, संविधान संशोधनका कुरा सबै भुल्ने उनको विश्लेषण छ। स्थानीय तहको चुनावमा मात्रै होइन, अघिअघिका चुनावमा पनि अन्तिम समयमा जसरी पनि जित्ने रणनीति मात्र हावी हुने चौधरी सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘त्यतिबेला गफ बिक्दैन। जे बिक्छ, त्यही बेचिन्छ।’

दल फुट्ने चिन्ता

मधेसकेन्द्रित दलहरु कमजोर भएको अवस्थामा र खासगरी चुनावको पूर्वसन्ध्यामा मिले पनि चुनावपछि उनीहरु पुनः अलग्गिने हुन् कि भन्ने आशंका गर्नेहरु पनि छन्। हिजो कमजोर हुँदा कम अवसर पाएकाले मिल्न सहज भयो, पछि शक्ति प्राप्त भयो भने पुरानै नियति दोहोरिन सक्ने उनीहरु बताउँछन्। त्यसले मधेसको हित नगर्ने भएकाले मधेसका नेताहरु सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।

‘दस जना नेता एक ठाउँमा बसेपछि ठाकठुक हुन्छ, तर ‘इगो’ लिनुभएन’, मण्डल सुझाउँछन्, ‘फुटेका दलहरु अहिले मिलेकाले आशा लागेको छ, तर फेरि फुट्लान् भन्ने शंका पनि छ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता मनिष सुमन भने अब मधेसकेन्द्रित दलहरु नफुट्ने बताउँछन्। सप्तरी २ (ख) बाट प्रदेशसभाको उम्मेदवार रहेका सुमनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘त्यो शंकाको निरुपण कहाँ हुन्छ भने ६ वटा पार्टी मिलेर राजपा बनाएर देखाइदियौं।’ 

संघीय फोरम र राजपा नेपालले चुनावका लागि गरेको मधेस गठबन्धन एकताकै सिँढी भएको सुमनले दाबी गरे। यो गठबन्धन सफल भयो भने पार्टी एकतासम्मको पुल निर्माण हुन्छ। 

पढ्नै पर्ने