कानुन कुल्चँदै सरकार : प्रहरी नियमावलीमा ४ एआइजी, हेडक्वार्टरमा १६ 

प्रवीण ढकाल

Nepal Live

काठमाडौं– सरकारले प्रहरी अधिकारीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न प्रहरी ऐन/नियमावलीको धज्जी उडाएको छ। नियमावलीमा एक प्राविधिकसहित ४ जना एआइजी हुने प्रावधान छ, तर सोमबार ४ डिआइजीलाई एआइजी बढुवामा सिफारिस गरेसँगै नेपाल प्रहरीमा एआइजीको संख्या १६ पुग्ने भएको छ। 

संगठनको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिगत चलखेलका आधारमा एआइजी बढुवा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। जसबाट राज्यलाई अनावश्यक भार थपिने त छँदै छ, प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा समेत समस्या उत्पन्न हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्। अर्कोतर्फ कानुन मिचेर हचुवाको भरमा दरबन्दी थपिएको छ। 

प्रहरी नियमावलीमा कुनै पनि पद थप्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सर्वेबिना नै मन्त्रिपरिषद्ले सिधै दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको हो। तीन वर्षअघि सरकारले एआइजीको संख्या ७ बाट ९ बनाएको थियो। त्यसपछि अदालतको आदेशमा थप ४ जना बढुवा भएपछि १३ जना पुर्‍याइएको थियो। ९ जना बनाउने बेलामा प्रहरी नियमावली संशोधन गरी उनीहरु अवकाश पाएपछि प्रशासनतर्फ ३ जना मात्र राख्ने निर्णय भएको थियो। तर, गत भदौमा सरकारले २ थपेर ११ जनालाई एआइजी बनायो। त्यसमा पनि केही पहुँचवाला डिआइजीहरु छुटेपछि फेरि २ थपेर १३ जना पुर्‍याइएको थियो। 

यो पनि: एआइजी सिफारिसमा परेका चार डिआइजी कोको हुन्?

अहिले २ जना थपेर प्रशासनतर्फ मात्र १५ जना एआइजी पुर्‍याइएको छ। प्राविधिकतर्फ प्रहरी अस्पतालमा एक एआइजी छन्।

सोमबार हेमन्तबहादुर पाल, मधुप्रसाद पुडासैनी, माधवप्रसाद नेपाल र पंकज श्रेष्ठलाई एआइजी बढुवामा सिफारिस गरिएको छ। ‘एक जना एआइजीलाई हुने खर्चले १० जना सिपाहीलाई पुग्छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘व्यक्तिका लागि दरबन्दी थप्नु संगठनका लागि घातक हुन्छ।’ 

नेपाल प्रहरीमा हाल बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, माधव जोशी, पशुपति उपाध्यय, केशरी घिमिरे, विजयलाल कायस्थ, कमलसिंह बम, मिङ्मार लामा, रणबहादुर चन्द र विजय भट्ट एआइजी छन्। ७ जना एआइजीलाई प्रदेश प्रहरी इन्चार्ज बनाएर खटाइएको छ। प्रहरी अस्पतालमा एआइजी डा.दिनेशचन्द्र पोखरेल कार्यरत छन्। हाल प्रहरी मुख्यालयमा कार्य र मानवस्रोत विकास विभाग रिक्त छन्। त्यसबाहेक अन्य २ एआइजीलाई कहाँ राख्ने टुंगो लागेको छैन।

पढ्नै पर्ने