उच्च अदालतमा नियुक्ति पाएका ८० न्यायाधीशको सुनुवाइ सर्‍यो

सपथ खुवाउने न्यायाधीशकै इजलाशमा पेशी

दुर्गा दुलाल

Nepal Live

काठमाडौं- गतवर्ष नियुक्त भएका उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको विवाद सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सरेको छ। सपथ खुवाउने न्यायाधीशकै इजलाशमा पेशी तोकिएपछि सुनुवाइ हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको उक्त मुद्दा एक सातापछि सरेको हो।

उच्च अदालत मुख्य न्यायाधीशबाट हालै मात्र सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त भएका डम्बरबहादुर शाहीले गतवर्ष उनीहरुलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको हैसियतले सपथ खुवाएका थिए। आफैले सपथ गराएका न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा इजलाशमा बसेर हेर्न इन्कार गरेपछि मुद्दा सारिएको हो।

बुधबार शाहीसहित न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलालाशमा तोकिएको थियो।

गतवर्ष पुस २९ गते मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारवाट ७ उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। परिषद् सदस्यमध्ये दुई सदस्य अनुपस्थित रहेकै अवस्थामा न्यायपरिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्की, सदस्य तथा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र अर्का सदस्य पदम वैदिक बसेर सिफारिस गरेका थिए। उक्त प्रक्रियामा वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र सदस्य रामप्रसाद सिटौलालाई सहभागी गराएका थिएनन्। बैठकमा कांग्रेसको नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्त सहभागी भएका थिए।

न्यायपरिषद्का बहुमत सदस्यले दुई सदस्यलाई नराख्दै नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ थान रिट दर्ता भएको थियो। नायव महान्यायाधीवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, अधिवक्ताहरु डिलहरि शर्मा, प्रकाशकुमार काफ्ले, सुरेन्द्रप्रसाद यादव र तोयानाथ ढुंगानाले दर्ता गरेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको थियो।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश उपाध्यायले अवकाश पाउने एक दिनअघि उनकै अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको थियो। भोलिपल्टबाट हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली परिषद् सदस्यको जिम्मेवारीमा पुग्दै थिए। तर त्यसको अघिल्लो दिनमै न्यायाधीशहरुको सिफारिस भएको थियो।
 
उक्त नियुक्तिलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सार्वजनिक रूपमै ‘मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति उपयुक्त नहुने’ भनी टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

परिषद् अध्यक्षको रुपमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउन समेत उनले उक्त कुरालाई संकेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व उनैले गरेको अवस्थामा हुन लागेको सुनुवाइका कारण पनि ८० न्यायाधीशको भविष्य के हुने, चासोको विषय बनेको छ।


 

पढ्नै पर्ने