उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति होला बदर? 

मध्यरातको विवादित नियुक्तिमाथि सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ

दुर्गा दुलाल

Nepal Live

काठमाडौं- गतवर्ष पुस २९ गते मध्यरातमा उच्च अदालतहरुमा ८० न्यायाधीशको नियुक्ति भयो। दलगत भागबण्डाका आधारमा रातारात नियुक्ति गरेको आरोप न्यायपरिषदले खेप्नुपर्यो। नियुक्ति चलखेलमा नाम जोडियो- कांग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको।

उक्त विवादमाथि बुधवार सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ। यो मुद्दाको पेशी न्यायाधीशत्रय ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर राणा र डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशमा तोकिएको छ। मुद्दाको सुनुवाइ पालो चौथो नम्बरमा छ। 

नौ महिनाअघि तत्कालीन न्यायपरिषद्का बहुमत सदस्यले दुई सदस्यलाई नराख्दै नियुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा पाँच थान रिट दर्ता भएको थियो। नायव महान्यायाधीवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल, अधिवक्ताहरु डिलहरि शर्मा, प्रकाशकुमार काफ्ले, सुरेन्द्रप्रसाद यादव र तोयानाथ ढुंगानाले दर्ता गरेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुन लागेको हो।

न्यायपरिषद्का तत्कालीन नेतृत्वले प्रक्रिया नपुर्‍याई नियुक्ति गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा बालुवाटारमा बैठक राख्दै मध्यरातमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेकी थिइन्। सिफारिसपछि नेता लेखक र अनन्त पनि विवादमा तानिए।

त्यसलाई चुनौती दिँदै नियुक्तिका लागि रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश काफ्लेदेखि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधीवक्ता आफैले दायर गरेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्न लागेको हो।

परिषद्बाट दुई सदस्य वैद्यनाथ उपाध्याय र रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमै न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस भएको थियो। तत्कालीन परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र परिषद् सदस्य पदमप्रसाद वैदिक मात्र बैठकमा उपस्थित थिए।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश उपाध्यायले अवकाश पाउने एक दिनअघि उनकै अनुपस्थितिमा न्यायाधीश नियुक्ति भएको थियो। भोलिपल्टबाट हालका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली परिषद् सदस्यको जिम्मेवारीमा पुग्दै थिए। तर त्यसको अघिल्लो दिनमै न्यायाधीशहरुको सिफारिस भयो।

उक्त नियुक्तिलाई वर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सार्वजनिक रूपमै ‘मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति उपयुक्त नहुने’ भनी टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

परिषद् अध्यक्षको रुपमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउन समेत उनले उक्त कुरालाई संकेत गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व उनैले गरेको अवस्थामा हुन लागेको सुनुवाइका कारण पनि ८० न्यायाधीशको भविष्य के हुने, चासोको विषय बनेको छ।

कोको थिए नियुक्तिमा? 


सात आफन्त
आफन्तकै कारण उच्च अदालत न्यायाधीशमा सात जना नियुक्तिमा परेका थिए। सुदर्शनदेव भट्ट (रमेश लेखकका फुपूका छोरा), सुवास पौडेल (सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश पौडेलका छोरा), मुनिन्द्र अवस्थी (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पहिलेका स्वकीय सचिव), मदन पोखरेल (परिषद् सदस्य वैदिकको दाङस्थित ल फर्मका साझेदार), ध्रुवराज नन्द (न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरिका साला), रमेशकुमार निधि (विमलेन्द्र निधिका भतिजा), दीपेन्द्रबहादुर बम (हत्या गरिएका न्यायाधीश रणबहादुर बमका छोरा) थिए।  

पार्टीगत भागबण्डा 
न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा राजनीतिक संलग्नता हुन नहुनु अन्तराष्ट्रिय मान्यता हो। कुनै पनि पार्टीसँग संलग्न र न्यायलाई प्रभावित पार्ने व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्न नपाइने संविधान र अन्य कानुनमा उल्लेख छ। तर पनि नियुक्ति गर्ने निकायमा राजनीतिक दलहरुको पहुँच कायम हुँदा त्यसको अवज्ञा पटकपटक हुँदै आएको छ। उच्च अदालतको सिफारिसमा पनि सोही कुरा दोहोरिएको थियो। पुस २९ गते सिफारिस भएका उच्च अदालतका न्यायाधीशमा एमालेको कोटाबाट ४, माओवादी कोटाबाट १० र नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट १६ जना पर्न सफल भएका थिए।

विवादका पुरानै नजीर
सर्वोच्च, पुनरावेदन (हाल उच्च अदालत) र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति विवाद पुरानै परम्परा हो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माले उच्च अदालतमा गरेका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिले राजनीतिक हस्तक्षेप खुल्ला रुपमा सुरुवात गरेको थियो। पार्टीगत र परिषद सदस्यका आफन्तलाई उनले न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका थिए। शर्माले सिफारिस गरेका नवनियुक्त न्यायाधीशहरु एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेरै धन्यवाद दिएका थिए।

न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना थियो। उनीहरुलाई त्यहाँ पार्टीको हितमा काम गर्न भनिएको थियो। यसले खुल्ला रुपमा दलहरुको आशीर्वाद लिने चलन सुरुवात गरायो। शर्माले आफ्ना भतिजा मनोज शर्मालाई समेत भित्र्याएका थिए। त्यसअघि उच्च अदालतमा विवादमा रहेका केही व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा भित्र्याइएको थियो। त्यसको सार्वजनिक आलोचन भयो तर सुधार भएन। तुलनात्मक रुपमा कम विवादित छवि बनाएका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उक्त छविलाई नियुक्ति प्रकरणमा टिकाइराख्न सकेनन्।

आफू अवकाश हुने अन्तिम समयमा राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरुलाई सर्वोच्चको प्रधाननययाधीशसम्म हुने गरी सिफारिस गरे। एमाले र कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायीलाई उनले 'सुनपानी' छर्केर न्यायाधीशमा स्वागत गरे। त्यो परम्पराले निरन्तरता पाउँदै कार्कीको कार्यकालमा पनि उच्च अदालतमा दलका आफन्त मध्यरात भित्रन सफल भएका थिए।

पढ्नै पर्ने